मकवानपुर । बागमती सरकार निर्माणका लागि नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण भएको छ । 

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको साझेदारी छाडेर नेकपा एमालेले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग मिलेर नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण गरेको हो ।

एमाले र नेकपाको सत्ता समीकरणमा ५ प्रदेशको प्याकेजमा भागबन्डा हुँदा बागमती प्रदेश सरकार एमालेको पोल्टामा परेको छ । तर, बागमती प्रदेशको अङ्कगणितले एमालेलाई सरकार गठन गर्न सहज अवस्था छैन । 

अङ्कगणितीय असहजताका बिच एमालेको नेतृत्वमा वाम सरकार बनाउन साना दलहरू निर्णायक भूमिकामा देखिनेछन् । विशेष गरी साना दल हाम्रो नेपाली पार्टी, नेमकिपा र राप्रपा सरकारको साझेदार बन्दा मात्र सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहेको छ ।

उक्त अवस्थामा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन दुई सांसद रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थनले पनि सहज हुने अवस्था छैन । उपसभामुखसहित २५ सांसद रहेको एमालेलाई हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थनले सरकार बनाउन सहजता दिए पनि संविधानको धारा १८६ ले वैधता दिन सक्ने अवस्था न्यून रहेको छ । विशेष गरी सभामुख पद रिक्त रहेको र एमालेबाट निर्वाचित उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले सभा सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा निर्णायक मतबाहेक सामान्य अवस्थामा मत दिन नमिल्ने प्राविधिक जटिलताका कारण वाम गठबन्धन थप सुरक्षित हुन चाहन्छ ।

त्यसका बाबजुद सरकार बनाउन तीन सांसद रहेको नेमकिपाको भूमिका रहन सक्छ । तर, हालसम्मको अवस्थामा प्रदेशसभाको सदाबहार प्रतिपक्षको भूमिकामा नेमकिपा रहँदै आएको छ । आगामी सरकारमा पनि नेमकिपा प्रतिपक्षमा देखिने प्रस्ट छ ।

वाम सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्प भनेको राप्रपाको इन्ट्री नै हो । १२ सांसद रहेको राप्रपाले समर्थन गरेको खण्डमा मात्र एमालेको नेतृत्वमा वाम सरकार बन्न सक्छ । तर, वाम गठबन्धनलाई बहुमत सिद्ध गर्न अङ्कगणितीय चुनौतीका बिच राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउने रणनीतिमा एमाले र नेकपा अघि बढेका छन् ।

११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा हाल १०४ सदस्य कायम छन् । सरकार बनाउन कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । वाम गठबन्धनमा रहेका नेकपाको २६ र एमालेसँग २५ गरी जम्मा ५१ सिट मात्र छ । यो सङ्ख्या बहुमतका लागि आवश्यक ५३ भन्दा दुई सिटले कम हो । 

बागमती प्रदेशसभामा सत्तारूढ दल कांग्रेसको ३६ सिट कायम रहेको छ । यस्तो अवस्थामा दुई सिट भएको ‘हाम्रो नेपाली पार्टी’ (हानेपा) निर्णायक देखिए पनि संवैधानिक बाध्यताका कारण वाम दलहरू राप्रपामा निर्भर हुनुपरेको अवस्था छ । 

अङ्कगणितीय सन्तुलन मिलाउन वाम गठबन्धनले राप्रपालाई सरकारमा ल्याउने प्रयास सफल भएमा १२ सिट थपिँदा ६३ सदस्यसहित अत्यन्तै बलियो र सुरक्षित सरकार बन्न सक्छ ।

त्यसो त बागमतीमा राप्रपाको इन्ट्री नयाँ भने होइन । यसअघि २०७९ माघमा पनि राप्रपा वाम गठबन्धनकै सरकारमा सहभागी भएर तीनवटा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिसकेको छ । त्यतिबेलाको अनुभव र पुरानो सहकार्यलाई आधार मान्दै एमाले र नेकपा नेताहरूले राप्रपाका प्रदेश नेताहरूसँग संवाद अगाडि बढाएका छन् । यद्यपि, राप्रपाले यसबारे औपचारिक निर्णय भने लिइसकेको छैन ।

राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाका अनुसार सरकार निर्माणको खेलमा राप्रपा सहभागी छैन । तर, अङ्कगणितीय अनुकूलतामा सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा भने राप्रपाले निकास दिएर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । सरकार निर्माणका बारेमा पार्टी नेतृत्वबाट आएको निर्णय नै आधिकारिक हुने भएकाले समन्वय भइरहेको उनले बताए ।