काठमाडौँ । केन्द्रमा नेकपा एमाले र नेकपाबिच नयाँ समीकरण बनेपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकार अन्योलमा परेको छ ।

नयाँ गठबन्धनले मधेस सरकारबारे कुनै स्पष्ट निर्णय नगर्दा मुख्यमन्त्री कृष्ण यादव दबाबमा परेका छन् । 

मधेस प्रदेशमा एमाले र नेकपा मिलेर मात्र सरकार बन्न सक्दैन, त्यसका लागि मधेसवादी दलको सहयोग अनिवार्य छ । १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन अहिले भने ५२ सांसद आवश्यक पर्छ, किनकि मधेस प्रदेश सभामा हाल १०३ सदस्य छन् । 

हाल एमालेसँग २४ र नेकपासँग १५ गरी गठबन्धनसँग ३९ सांसद मात्र छन्, जुन बहुमतभन्दा १३ सिट कम हो । १२ सांसद रहेको जनमत पार्टी, १–१ सांसद रहेका नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाले साथ दिएमा मात्र यो गठबन्धनको सरकार बन्न सक्छ । तर, जनमत पार्टीले पुनः यो गठबन्धनलाई साथ नदिने संकेत गरेको छ । 

यो स्थितिमा सबभन्दा ठुलो दल (२८ सदस्य) जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल मधेसमा निर्णायक बनेको छ । ठुलो दलको हैसियतले जसपा नेपालले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेको छ । 

जसपा नेपालका नेता डा. सुरेन्द्र झाले ठुलो दलको नाताले नेतृत्वमा दाबी स्वाभाविक भए पनि कांग्रेसले सरकार नछाडेसम्म नयाँ प्रक्रिया सुरु हुन नसक्ने बताए । यस्तै, अर्का नेता जितेन्द्र सोनलले वर्तमान सरकारको परिस्थिति नबदलिएसम्म जसपा नेपालले कुनै कदम नचाल्ने स्पष्ट पारे । उनले भने, 'हामी सरकार बनाउनै पर्छ भन्ने दौडमा छैनौँ, अर्को सरकार बनाउने परिस्थिति बनेमा मात्र छलफल गर्छौँ ।' 

केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेबिच कुनै सहमति भए मात्र मधेस सरकारले निरन्तरता पाउन सक्छ । सरकारमाथि संकट गहिरिँदै जाँदा मुख्यमन्त्री कृष्ण यादव भने काठमाडौँ पुगेर पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् ।

मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको २२ सिट छ ।