नेपालको प्राकृतिक संरक्षण र पर्या–पर्यटनको क्षेत्रमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) एउटा परिचित नाम हो । विगत चार दशकदेखि समुदायमा आधारित संरक्षण विधिको अभ्यास गर्दै आएको एक्यापको व्यवस्थापकीय स्वरूपलाई लिएर पछिल्लो समय सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबिच केही नीतिगत बहस र विवाद सतहमा आएका छन् ।

विशेषगरी गण्डकी प्रदेश र स्थानीय तहहरूले एक्यापको आम्दानी र स्रोतमाथि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यो विषय विल्कुलै नीतिगत हो भन्ने लाग्छ ।

एक्याप सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहने कि प्रदेश वा स्थानीय तहले यसको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बहस अहिले तीव्र छ । हाल सङ्घीय सरकारको निर्णयबमोजिम राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले २०८५ असार मसान्तसम्मका लागि एक्यापको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पाएको छ । गण्डकी प्रदेशका १५ वटा स्थानीय तहहरू एक्याप क्षेत्रभित्र पर्छन् । गण्डकीमा अर्को पनि संरक्षण क्षेत्र छ, जहाँ एउटामात्रै स्थानीय तह छ । मनास्लु संरक्षण क्षेत्रमा गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका पर्छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रको आम्दानी र व्यवस्थापनमा आफ्नो प्रत्यक्ष भूमिका खोजिरहेका छन् ।

कतिपय सन्दर्भमा संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई बुझ्ने सवालमा केही अस्पष्टता देखिने गरेको छ । एक्यापको व्यवस्थापनले स्थानीय तहको विकासमा अवरोध पुर्‍यायो भन्ने गुनासो पनि बेलाबेला सुनिन्छ, तर हामीले छिमेकी धौलागिरि क्षेत्र र अन्नपूर्ण क्षेत्रको अवस्थालाई दाँजेर हेर्‍यौँ भने व्यवस्थापन पद्धतिको महत्त्व प्रस्ट हुन्छ ।

खासगरी एक्यापले पैसा उठाएर लग्यो, समुदायमा केही पनि सहयोग गरेन भन्ने आरोप पनि सुन्नमा आउँछ ।

धौलागिरि र अन्नपूर्णको भूगोल, जैविक विविधता र सांस्कृतिक वातावरणमा धेरै समानता छ, तर धौलागिरि क्षेत्र पर्यटकीय रूपमा तुलनात्मक रूपमा ओझेलमा छ भने अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पर्यटकीय चहलपहल सधैँ उच्च रहन्छ । यसको पछाडि एक्यापले विगत ४० वर्षदेखि अपनाएको समुदायमा आधारित संरक्षण, पर्यटन व्यवस्थापन र स्थानीय क्षमता अभिवृद्धिको ढाँचाले काम गरेको छ ।

हाल एक्याप क्षेत्रमा १५०० भन्दा बढी होटल र ४५० भन्दा बढी होमस्टे सञ्चालित छन्, जसले ५ हजारभन्दा बढी स्थानीय नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेका छन् । यस क्षेत्रको पर्यटकीय गतिविधिबाट मात्र वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक कारोबार हुने गरेको अनुमान छ । यो अनुकूल वातावरण संरक्षण र पर्यटनको व्यवस्थित समन्वयका कारण सम्भव भएको हो ।

खासगरी एक्यापले पैसा उठाएर लग्यो, समुदायमा केही पनि सहयोग गरेन भन्ने आरोप पनि सुन्नमा आउँछ । एक्यापले वार्षिक रूपमा सङ्कलन गर्ने राजस्व र त्यसको बाँडफाँट कसरी हुन्छ भन्नेबारे कतिपय सरोकारवालामा जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हो । वित्तीय पारदर्शीता र यथार्थ बुझ्न यस क्षेत्रबाट सङ्कलन हुने स्रोतको प्रवाहलाई नजिकबाट हेर्नुपर्छ ।

एक्यापले गत वर्ष ६७ करोड रुपैयाँ जति पर्यटक शुल्कबाट कमाएको छ । ८ करोडभन्दा बढी यसको भ्याट सरकारलाई बुझाएको छ । एक्याप भए पनि हाम्रो संस्थाले नलिने धेरै कर तथा शुल्क छन् । नियन्त्रित/विशेष क्षेत्र शुल्क अध्यागमन विभागमार्फत सिधै सङ्घीय सरकारको राजस्व खातामा जान्छ । माथिल्लो मुस्ताङ, नार र फु जस्ता विशेष पर्यटकीय क्षेत्र घुम्न जाने विदेशी पर्यटकले पहिला ५ सय डलर र अहिले दैनिक १० डलरका दरले तिर्छन् । पर्वतारोहण शुल्क, जलविद्युत् रोयल्टी, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, जडीबुटी र निजी काठको आम्दानी तथा स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतबाट लिने शुल्क, कर तथा दस्तुरसमेत हिसाब गर्दा १ अर्ब ११ करोडभन्दा बढी प्रत्यक्ष आम्दानी भएको छ ।

यही क्षेत्रमा पर्ने नार्पाभूमि जस्तो दुर्गम गाउँपालिकाले जम्मा ७ लाख वर्षमा आम्दानी गर्छ । यसले के देखाउँछ भने स्थानीय तहहरू आफैँले प्रत्यक्ष सङ्कलन गर्ने राजस्व निकै न्यून छ, जसका कारण उनीहरूले पर्यटन शुल्कमा आफ्नो हिस्सेदारी खोज्नु स्वाभाविक हो, तर एक्यापले प्राप्त गरेको बजेट आफ्नो खातामा राखेर चुपचाप बसेको भने होइन । धेरै हिस्सा स्थानीयस्तरमै लगानी पनि गरिरहेको छ ।

प्रस्तावक निकायले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन समयमै तयार नगर्दा प्रक्रिया लम्बिने गरेको छ । एक्यापले त ती प्रक्रियाहरू कानुनसम्मत छन् कि छैनन् भनेर सहजीकरण गर्ने हो ।

हामीले बजेट र योजना निर्माण गर्दा स्थानीय समुदाय र जनप्रतिनिधिको सहभागितालाई सधैँ प्राथमिकतामा राखेका छौँ । स्थानीय संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिहरूले वडाध्यक्षहरूसँगको समन्वयमा योजना तर्जुमा गर्छन् । पालिकास्तरमा पनि व्यापक छलफल हुन्छ । समन्वयमै बजेट निर्माण गरिरहेका छौँ । आगामी वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको करिब ४५ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये २६ देखि २७ करोड रुपैयाँ सिधै स्थानीयस्तरका योजनाहरूमा खर्च हुने गरी तल्लो तहबाटै सिफारिस भएर आएको छ ।

बाँकी रकम प्रशासनिक र अनिवार्य दायित्वमा खर्च हुन्छ । यसले योजना तर्जुमा प्रक्रियामा स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई बलियो बनाएको छ । स्थानीय तहहरूले विकास निर्माणका कार्यमा भोग्नुपरेका प्रक्रियागत कठिनाइहरूलाई हामीले महसुस पनि गरेका छौँ । सडक निर्माण वा अन्य पूर्वाधार बनाउँदा वातावरणीय स्वीकृतिका लागि हुने ढिलाइले विकास रोकियो भन्ने गुनासो आउने गरेको छ, तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीले तोकेको हो, एक्यापले आफैँ बनाएको नियम होइन ।

प्रस्तावक निकायले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन समयमै तयार नगर्दा प्रक्रिया लम्बिने गरेको छ । एक्यापले त ती प्रक्रियाहरू कानुनसम्मत छन् कि छैनन् भनेर सहजीकरण गर्ने हो । एक्यापले सधैँ रोक्ने गरेको थियो भने अहिले मुस्ताङ र मनाङमा सडक कसरी जान्थ्यो होला ? सिक्लेस केबलकार, मुक्तिनाथ केवलकार निर्माणको प्रक्रियामा छ । यस्ता पूर्वाधार पनि एक्यापभित्रै बनिरहेका छन् । कुरा के हो भने ठुला आयोजना सञ्चालन गर्दा धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । त्यसमा एक्यापले गरेको भन्नुभन्दा पनि कानुनी व्यवस्था हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

स्थानीय तहका साना सडक वा आयोजनाका लागि पनि ठुला आयोजना सरहकै वातावरणीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्थालाई सरलीकृत गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट मान्यता छ । यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नियममा सुधार गर्न आवश्यक छ ।

हाम्रो क्षेत्रमा जैविक विविधता र वन क्षेत्रको सुधारसँगै वन्यजन्तु र मानवबिचको द्वन्द्व पनि बढेको छ । माथिल्लो क्षेत्रमा हिउँचितुवा र चितुवाले चौँरी, भेडा र च्याङ्ग्रा मारिदिने र तल्लो क्षेत्रमा भालु र बाँदरले बालीनाली तथा मानिसलाई क्षति पुर्‍याउने समस्या विद्यमान छ । यसको व्यवस्थापनका लागि हामीले गत वर्षमात्र वन्यजन्तुजन्य क्षतिको राहतबापत १ करोड १० लाख रुपैयाँ वितरण गर्‍यौँ । एक्यापले आफ्नो आम्दानीको करिब ८ प्रतिशत (करिब ४ देखि ५ करोड रुपैयाँ) वार्षिक रूपमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको राहत कोषमा योगदान गर्दै आएको छ ।

यसका साथै, द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि हामीले स्थानीय किसानहरूको साझेदारीमा हालसम्म ८० वटा आधुनिक खोर निर्माण गरिसकेका छौँ र यस वर्ष माथिल्लो मुस्ताङमा थप २५ वटा यस्ता खोर बनाउने योजना छ । बालीनाली जोगाउनका लागि बाँदर र भालु प्रतिरोधी वैकल्पिक खेतीका बारेमा पनि हामीले स्थानीयसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ । एक्यापले पैसामात्रै लग्यो, काम गरेन भन्नेहरूले बुझ्नुपर्ने कुराचाहिँ एक्याप हामीसँगै छ, समुदायसँगै मिलेर काम गरेको छ भन्ने हो । अहिले पनि धेरै स्थानीयहरू एक्यापको भूमिकालाई सराहना पनि गर्छन् । केही कमजोरी भएको छैन भन्ने त होइन, सुधार पनि गरिरहेका छौँ । स्थानीय समुदायले संरक्षणमा पुर्‍याएको योगदान र अपनत्वकै कारण अन्नपूर्ण क्षेत्र यो उचाइमा पुगेको हो । सङ्घीयताको मर्मअनुसार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रको विकास र आम्दानीमा साझेदारी खोज्नु सकारात्मक पक्ष हो, तर यसको समाधानका लागि हालसम्म स्थापित सफल संरक्षण मोडललाई भत्काउनु बुद्धिमत्ता हुँदैन ।

तसर्थ, सङ्घ सरकारले एक्याप क्षेत्रबाट उठ्ने प्रवेश शुल्क र अन्य राजस्वको निश्चित प्रतिशत नीतिगत निर्णय गरेरै बाँडफाँट गर्नुपर्छ । यसले स्थानीय तहको स्रोतको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेछ । अब संशोधन हुन लागेको नियमावलीमा यो कुरा समावेश छ । एक्यापले ५० प्रतिशत, प्रदेश र स्थानीय तहले २५/२५ प्रतिशत लाभांश पाउँदा सबैको अपनत्व हुन्छ । साना र स्थानीयस्तरका पूर्वाधार निर्माणका लागि वातावरणीय स्वीकृतिको प्रक्रियालाई छिटो र सरल बनाउन राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र वातावरण संरक्षण नियमावलीमा समयानुकूल परिमार्जन हुनुपर्छ । एक्यापले स्थानीय तहसँग सडक, खानेपानी र अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा थप समन्वय गरेर काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ, जसमा हामी प्रतिवद्ध छौँ ।

आज एक्याप क्षेत्र काठ, दाउरा, ढुंगा वा गिट्टी जस्ता परम्परागत प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग र उपयोगिताको साँघुरो दायरामा मात्र सीमित छैन । हामी त्योभन्दा धेरै माथिल्लो स्तर र उचाइको बहसमा आइपुगेका छौँ । हामीले लाभको बाँडफाँटलाई बहसको विषय बनाएका छौँ । सँगै जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी असरसँग कसरी अनुकूलन हुने, हाम्रा संवेनदशील हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणाली र हिमनदीहरूको संरक्षण कसरी गर्ने र वातावरणीय न्यायलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेतर्फ पनि धेरैले चासोका साथ कुरा गरिरहनु भएको छ । संरक्षण र विकास एकअर्काका विरोधी होइनन्, पूरक हुन् भन्ने बुझाई सबैमा हुन सक्यो भने यस्ता गुनासो त्यसै हराएर जान्छन् । हामीले संरक्षण क्षेत्रलाई दिगो बनाउन आर्थिक लाभलाई समुदाय र स्थानीय सरकारसँग जोड्नै पर्छ ।

एक्यापको व्यवस्थापकीय मोडललाई अझ जनमुखी र पारदर्शी बनाउँदै स्थानीय र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्य बलियो बनाउनु नै आजको सर्वोत्तम विकल्प हो । संरक्षण ऐन र नियमावलीमा समयानुकूल संशोधन गरी ढुंगा, गिट्टीको स्थानीय उपयोगलाई सहज बनाउने, होटल दर्ता प्रक्रियाको अन्योल अन्त्य गर्ने र साना विकास निर्माणका काममा वातावरणीय स्वीकृतिको प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्न सकेमा एक्याप, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबिचको सम्बन्ध अझ सुमधुर र परिणाममुखी बन्ने निश्चित छ ।

(अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाका निर्देशक कडरियासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)