काठमाडौँ । राष्ट्रिय सेवा दललाई थप व्यवस्थित, समावेशी र समयसापेक्ष बनाउन ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ मा सांसदहरूले महत्त्वपूर्ण संशोधन दर्ता गरेका छन् । विधेयकमा प्रतिनिधिसभाका १४ सांसदले ७८ वटा बुँदामा संशोधन दर्ता गराउँदै सेवा दलको स्वरूप र कार्यक्षेत्रमा व्यापक परिवर्तनको माग गरेका छन्।

विधेयकको प्रस्तावनामा संशोधन प्रस्ताव गर्दै सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदद्वय सुशील खड्का र नीतिमा भण्डारी कार्कीले सेवा दलमा सहभागी हुने उमेर हद स्पष्ट पार्न माग गरेका छन् । अब ‘विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी’ मात्र नभई १३ वर्ष पूरा भई २१ वर्ष ननाघेका कुनै पनि योग्य नेपाली युवा यसमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्न उनीहरूको प्रस्ताव छ। 

रास्वपाकै सांसद डा.तोसिमा कार्की सेवा दलको तालिमलाई केवल सैन्य कवाजमा मात्र सीमित नगरी विपद् व्यवस्थापन, राहत, उद्धार, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण र राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा केन्द्रित गर्नुपर्ने संशोधन राखेकी छन् । 

एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले सेवा दलको संरचनालाई केन्द्रमा मात्र सीमित नगरी सातै प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रादेशिक कार्यालयहरू स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । साथै, यसलाई बिस्तारै स्थानीय तहका विद्यालयहरूसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राख्नुपर्ने उनको संशोधन छ । 

तालिमलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रशिक्षकहरूमा कम्तीमा ४० प्रतिशत हिस्सा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तोकेका गैरसैनिक विज्ञ वा तालिमप्राप्त नागरिक प्रशिक्षक हुनुपर्ने बरालको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ। यसैगरी, प्रशिक्षार्थी छनोट गर्दा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा खासगरी अल्पसङ्ख्यकलाई प्राथमिकता दिन सांसद परशुराम तामाङले संशोधन दर्ता गराएका छन् । 

विधेयकमा रक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा सञ्चालक परिषद् रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा शिक्षा मन्त्री, सङ्घीय संसद्का सदस्यहरू, प्रधान सेनापति र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू सदस्य रहनेछन्। परिषद्को कामलाई थप पारदर्शी बनाउन वार्षिक प्रतिवेदन संसदीय समितिमा पेस गर्नुपर्ने र बजेट व्यवस्थापनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको पनि सहभागिता रहने गरी संशोधन माग गरिएको छ।

विधेयकमा ‘राष्ट्रिय आवश्यकता’ भन्नाले प्राकृतिक विपद्, महामारी वा सङ्घीय संसद्ले घोषणा गरेको आपत्कालीन अवस्थालाई बुझाउने र यस्तो बेला प्रशिक्षित युवाहरूलाई स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ११४ बमोजिम एकीकृत गरिएका संशोधन प्रस्तावहरूमाथि अब विषयगत समितिमा छलफल हुनेछ।