काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूमाथि राज्यको डोजर चलेको ठ्याक्कै तीन महिना पूरा भयो । 

प्रधानमन्त्री  बालेन्द्र शाह (बालेन) को प्रत्यक्ष निर्देशनमा वैशाख १२ गते नदी करिडोर खाली गराउने अभियान चलाइएको थियो । बागमती लगायतका विभिन्न नदी किनारका अनधिकृत बस्तीहरू हटाएर विस्थापित बनाइएका सयौँ परिवारलाई तत्कालका लागि काठमाडौँ र आसपासका विभिन्न ‘होल्डिङ सेन्टर’ हरूमा सारिएको थियो । 

बस्ती भत्काएर मानिसहरूलाई अस्थायी आश्रयस्थलमा पुर्‍याएको ९० दिन बितिसक्दा पनि उनीहरूको दिगो पुनर्स्थापना र स्थायी व्यवस्थापनको मुद्दा भने अझै अन्योलमै छ ।

राज्यको आश्वासन फिक्का

नदी किनार खाली गराउने क्रममा सुरुमा सरकार र स्थानीय प्रशासनले देखाएको चासो, संवेदनशीलता र दिइएका आश्वासनहरू यतिबेला फिक्का सावित भएका छन् । मानवीय संकट टार्न भन्दै विभिन्न जिल्लाका रेडक्रस, सत्संग तथा तालिम केन्द्रहरूलाई ‘होल्डिङ सेन्टर’ बनाएर राखिएका विस्थापितहरू यतिबेला चरम पीडा, अभाव र निराशाको केन्द्र बनेका छन् । 

सुरुमा ठुलो संरक्षण दिएजस्तो गर्ने तर अन्ततः न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरूबाटै वञ्चित गराएर सडकमै अलपत्र पार्ने राज्यको दोहोरो चरित्रप्रति विस्थापित सुकुमबासीहरू आक्रोशित छन् । होल्डिङ सेन्टरमा दिन काटिरहेका पीडितहरूको गुनासो छ– सरकारले हेरेजस्तो गर्छ अनि हेप्छ ।

सुकुमबासीका पीडा : सरकारले हेरेजस्तो गर्छ अनि हेप्छ

सरकारी पक्षले भने सुकुमबासी व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुनुमा विस्थापित परिवारहरूको अन्योल र दोहोरो मनस्थितिलाई पनि एउटा मुख्य कारण मानेको छ । अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष डा.आनन्द सिंह भाटका अनुसार सरकारले काठमाडौँ छोड्न वा बाहिर कोठा भाडामा लिन प्रारम्भिक खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराइसकेको छ । यो रकम बुझेर आफ्नै व्यवस्थापन आफैँ गर्ने लिखित सहमति जनाउँदै अधिकांश परिवार होल्डिङ सेन्टरबाट बाहिरिएका पनि थिए । तर राहत रकम लिएर कोठा भाडामा बस्न थालेका कतिपय व्यक्तिहरू पुनः होल्डिङ सेन्टरमा फर्किने र खाद्यान्न तथा अन्य सहयोग माग गर्ने गरेपछि व्यवस्थापनमा नयाँ विवाद र झन्झट सिर्जना भएको समितिको दाबी छ । 

समितिको बुझाइमा एकपटक कोठा सरेका सुकुमबासीहरूमा सरकारले आफूहरूलाई पछि बिर्सिने हो कि वा जग्गा पाउने अधिकारबाट वञ्चित गराउने हो कि भन्ने त्रास छ । यही डरका कारण उनीहरूले कोठा भाडामा लिए पनि होल्डिङ सेन्टरमा आफ्नो उपस्थिति कायमै राख्ने गरेका छन् ।

कतिपय रातको समयमा डेरामा बस्ने र दिनभरि वा समय–समयमा होल्डिङ सेन्टरमा आएर बस्ने तथा सरकारी खाद्यान्नमा दाबी गर्ने गर्नाले वास्तविक पीडित र राहत रकम लिइसकेकाबिच सही पहिचान गर्न प्रशासनिक निकायलाई कठिन भइरहेको छ । राहत बुझिसकेकाहरूले पनि दोहोरो सुविधा खोज्दा वास्तविक भूमिहीनहरूको पहिचान र सिफारिस प्रक्रिया झन् जटिल बन्दै गएको तर्क कार्यकारी अध्यक्ष डा. भाटको छ । 

‘सरकारले नै अन्याय गर्‍यो’

उता सुकुमबासी अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै आएका अभियान्ताहरू र विस्थापितहरूको भनाइ भने सरकारी दाबीभन्दा सर्वथा फरक र निकै कष्टकर छ । सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि उनीहरूको हकहितमा निरन्तर खटिएका जितेन्द्र महतोका अनुसार २५ हजार रुपैयाँ दिएर दायित्व पूरा भएको दाबी गर्नु राज्यको चरम गैरजिम्मेवारीपन हो ।

काठमाडौँ उपत्यकाको हालको चर्को महँगीमा २५ हजार रुपैयाँले तीन महिनाको कोठाभाडा, घरबेटीलाई बुझाउनुपर्ने अग्रिम धरौटी (डिपोजिट), खानेपानी, बिजुलीको महसुल र दैनिक खाद्यान्नको जोहो गर्न असम्भवप्रायः छ । त्यसमाथि काठमाडौँमा ‘सुकुमबासी’ वा ‘नदी किनारबाट उठाइएका मानिस’ भन्ने बित्तिकै घरबेटीहरूले कोठा दिनै मान्दैनन् । सुकुमबासीहरूप्रति समाजमा व्याप्त सामाजिक पूर्वाग्रह र हेय दृष्टिकोणका कारण उनीहरूले परिचय लुकाएर कोठा खोज्नुपर्ने वा डेरा नपाएर रित्तो हात सडकमै फर्कनुपर्ने बाध्यता छ । 

यसरी एकातिर सामाजिक विभेद र अर्कोतिर आर्थिक अभावबिच पीसीएका विस्थापितहरूका लागि संवैधानिक र कानुनी हकहरू कागजमै सीमित बनेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई ‘उपयुक्त आवासको हक’ लाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ ।

त्यस्तै, आवासको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले पनि कुनै पनि नागरिकलाई उचित र स्थायी वैकल्पिक व्यवस्थाबिना बासस्थानबाट जबरजस्ती विस्थापित गर्न नहुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले पनि विभिन्न समयमा नदी किनारका बस्ती खाली गराउने सन्दर्भमा ‘वास्तविक भूमिहीन र सुकुमबासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूको उचित र सम्मानजनक पुनर्स्थापना गरेर मात्रै बस्ती हटाउनु’ भनी सरकार र स्थानीय निकायका नाममा स्पष्ट निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ । तर, व्यवहारमा भने सरकारी निकायहरूले अदालतको आदेश र संविधानको मर्मलाई लत्याउँदै पहिले डोजर चलाएर नागरिकलाई सडकमा पुर्‍याउने र त्यसपछि मात्रै कागजपत्र खोज्ने उल्टो बाटो अपनाएका छन् । 

गृहजिल्लामा फर्काउन खोज्दै सरकार

सुकुमबासीहरूको स्थायी व्यवस्थापनका लागि हाल भूमि समस्या समाधान आयोग र अधिकार सम्पन्न बागमती समितिले समन्वय गरिरहेको बताएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णय अनुसार अधिकार सम्पन्न बागमती समितिले संकलन गरेको डिजिटल विवरणका आधारमा सुकुमबासीहरूलाई उनीहरूको गृहजिल्लामै फर्काउने योजना अघि सारिएको छ ।

समितिले तयार पारेको विवरण अनुसार प्रारम्भिक चरणमा पहिचान भएका  परिवारलाई उनीहरूको गृहजिल्लाको स्थानीय पालिका वा जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिमा सम्पर्क गर्न सूचना जारी गरिएको छ । यी परिवारहरूलाई सिन्धुली, सर्लाही, काठमाडौँ, सुनसरी, धनकुटा, मोरङ, सिन्धुपालचोक, महोत्तरी, झापा, भोजपुर लगायतका गृहजिल्लाहरूमा जग्गा उपलब्ध गराउने गरी उनीहरूका डिजिटल विवरण, निवेदन र कागजात सम्बन्धित जिल्ला समितिहरूमा पठाइसकिएको छ । 

भूमि समस्या समाधान समितिका प्रमुख नापी अधिकृत तथा सूचना अधिकारी सञ्जीव कुमार साहका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमबासी परिवारहरूको छानबिन प्रक्रियालाई हाल तीव्र पारिएको छ । हालसम्म करिब ६० देखि ६५ परिवारको निवेदन तथा विवरण सूक्ष्म रूपमा रुजु गरी अन्तिम निर्णयका लागि सम्बन्धित जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिहरूमा पठाइसकिएको छ । केन्द्रीय समितिले कागजात र प्रमाण छानबिन गरी सिफारिस पठाउने र ती परिवारलाई कुन स्थानमा, कसरी र कति जग्गा उपलब्ध गराउने वा नगराउने भन्ने अन्तिम कानुनी निर्णय भने जिल्ला समितिले नै गर्नेछ ।
 
सुकुमबासी भनेर जिल्ला फाइल पठाउँदा जग्गा भेटिन थाल्यो

प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा सुकुमबासी दाबी गर्दै होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका कतिपयको गृहजिल्लामा जग्गाजमिन भेटिएको छ । ताप्लेजुङ लगायतका जिल्लाहरूमा फाइल पठाएर बुझ्दा कतिपय निवेदकका परिवारको नाममा आफ्नै गृहजिल्लामा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको जग्गा भेटिएको छ । प्रचलित कानुन अनुसार आर्थिक वा पारिवारिक हैसियतका आधारमा आफैँ बसोबासको व्यवस्था गर्न सक्ने व्यक्तिलाई सुकुमबासी मान्न सकिँदैन ।

त्यसैले, गृहजिल्लामा जग्गा फेला परेका वा कानुनी ढाँचा अनुसार सुकुमबासी नठहरिने व्यक्तिहरूलाई जग्गा उपलब्ध नगराइने र उनीहरूको हकमा कानुन अनुसार नै दाबी खारेज गरिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । कागजात र सम्पत्ति विवरण धेरै माग गरेर दुःख दिइएको सुकुमबासीको गुनासोबारे स्पष्ट पार्दै सूचना अधिकारी साहले कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्रै वास्तविक भूमिहीनको पहिचान सम्भव हुने भएकाले अचल सम्पत्तिको विवरण माग गरिएको बताएका छन् । 

विस्थापितहरूको दीर्घकालीन बसोबासका लागि एकीकृत डाटाबेस तयार पारी आयोगलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । बागमती समितिका अध्यक्ष डा. भाटका अनुसार नदी किनार खाली गराउने र प्रारम्भिक तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम समितिको थियो, जुन पूरा भइसकेको छ । अब उनीहरूको दीर्घकालीन जग्गा तथा आवास व्यवस्थापनको सम्पूर्ण कानुनी जिम्मेवारी ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ ले लिनेछ । जग्गा प्रमाणीकरण भइसकेका वास्तविक सुकुमबासीहरूलाई १५ हजार रुपैयाँका दरले अतिरिक्त घरभाडा सहयोग दिने निर्णय सरकारले गरे पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूले समयमै पूरा कागजात बुझाउन नसक्दा गत असार मसान्तभित्र सो रकम वितरण हुन नसकेको समितिले बताउँदै आएको छ । दोस्रो चरणको छानबिन सकिएलगत्तै कागजात पुगेका वास्तविक सुकुमबासीहरूलाई यो रकम हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ । 

एकीकृत प्याकेज ल्याउने सरकारको तयारी

अस्थायी रूपमा डेरा लिएर बसेका सुकुमबासीहरूको जीवनयापनलाई सहज बनाउन सरकारले केवल बसोबास र जग्गाको मात्र नभई रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको एकीकृत प्याकेज ल्याउने दाबी पनि गरेको छ ।यसका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग समन्वय गरी उनीहरूको सीप, क्षमता र इच्छा अनुसारको रोजगारी उपलब्ध गराउन फारम भराउने काम भइरहेको समितिले जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा विस्थापित परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने र उनीहरूका बालबालिकालाई नजिकैका सामुदायिक विद्यालयहरूमा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइने योजना बनाइएको सरकारको दाबी छ । स्थायी रूपमा जग्गा प्राप्त नहुन्जेलसम्मका लागि यी वैकल्पिक उपायहरू अपनाएर उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी रणनीति रहेको छ ।

होल्डिङ सेन्टरमा कति छन् सुकुमबासी ?

डोजर चलेको सुरुवाती दिनहरूमा होल्डिङ सेन्टरहरू विस्थापित परिवारहरूले भरिभराउ थिए । सुरुका दिनमा ३८८ भन्दा बढी परिवारलाई विभिन्न सेन्टरहरूमा राखिएको भए पनि तीन महिनाको अवधिमा धेरैजसो परिवारहरू बाहिरिइसकेका छन् । हालको अद्यावधिक विवरण अनुसार भक्तपुरको खरिपाटीस्थित होल्डिङ सेन्टरमा ४६ परिवार (करिब १०० भन्दा बढी मानिस), काठमाडौँको इचङ्गुनारायणमा ४१ परिवार र बोधी सत्संगमा २३ परिवार (६७ जना) बसोबास गरिरहेका छन् ।

काभ्रेको बनेपास्थित रेडक्रस तालिम केन्द्रमा रहेको होल्डिङ सेन्टर भने पूर्ण रूपमा खाली भइसकेको छ र त्यहाँ रहेका वास्तविक समस्यामा परेका ३–४ जनालाई इचङ्गुनारायण सारिएको छ । यसरी सेन्टरहरू क्रमशः रित्तिँदै गए पनि त्यहाँ बाँकी रहेका र बाहिरिएका मानिसहरूको भविष्य अझै अन्योलमै छ । 

अर्कोतर्फ सुकुमबासी बस्तीहरू खाली गराइएपछि नदी किनारको जमिनलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउने कामलाई भने बागमती समितिले तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ । बस्तीका कारण वर्षौँदेखि रोकिएका नदी करिडोरका बाँकी सडक खण्डहरूको निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ । खाली भएका नदी किनारका जमिनमा ढल व्यवस्थापन, हरियाली पार्क र सर्वसाधारणका लागि खुला क्षेत्र निर्माण गर्ने गरी मास्टर प्लान (गुरुयोजना) तयार पारिँदैछ । बजेट लगानी गरेर चाँडै नै टेन्डर प्रक्रियामार्फत स्थायी पूर्वाधार निर्माणका कामहरू सुरु गर्ने समितिको तयारी छ ।