काठमाडौँ । ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ मा ३ सांसदले ३ संशोधन दर्ता गराएका छन् । 

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) को प्रशासनिक नेतृत्व र ऐन प्रारम्भ हुने मितिका विषयमा सांसदहरूले संशोधन हालेका छन् । 

सांसदहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई हालको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हटाएर पुनः गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउनुपर्ने संशोधन सांसद गणेश बहादुर विश्वकर्मा दर्ता गराएका छन् । ‘सेवा सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको स्थापना हुनेछ’ भन्ने प्रावधान राख्नुपर्ने विश्वकर्माको संशोधन छ । 

सांसद युवराज दुलालले मूल ऐनको दफा ४(१) मा रहेको ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय’ भन्ने शब्दहरू हटाई त्यसको सट्टा ‘गृह मन्त्रालय’ राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । 
विधेयकको प्रारम्भका विषयमा सांसद सुशील खड्काले संशोधन प्रस्ताव राख्दै यो ऐन प्रमाणीकरण भएको ‘एकतिसौँ दिनदेखि’ प्रारम्भ हुनुपर्ने माग गरेका छन् । 

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ११४ बमोजिम यी संशोधन प्रस्तावहरू अब संसदीय प्रक्रियामा अघि बढ्नेछन् ।