काठमाडौँ। सरकारले गठित वार्ता टोली र चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीबिच ७ बुँदे सहमति भएपछि डा. केसीले आफ्नो सत्याग्रह अन्त्य गरेका छन्।

कैलालीस्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने तथा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधार सम्बन्धी विभिन्न मागहरूमा सरकारी वार्ता टोलीसँग घनिभूत छलफल भएपश्चात् दुवै पक्ष सहमतिमा पुगेका हुन्। 

सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा र सहसचिव चन्द्रकान्त भुसाल तथा डा. गोविन्द के.सी.ले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सहमति अनुसार शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटामा कम्तीमा ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । 

डा. केसी र सरकारबिचको ७ बुँदे सहमतिपत्रमा के छ ? (पत्रसहित)

विश्वविद्यालयको सभाबाट पारित भए बमोजिम एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संकाय, जनशक्ति भर्ना, पाठ्यक्रम स्वीकृति तथा आवश्यक उपकरण खरिद लगायतका सम्पूर्ण तयारीहरू तुरुन्त पूरा गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

यसका साथै विश्वविद्यालय ऐनका प्रावधानहरू र पदाधिकारीको योग्यता तथा नियुक्ति सम्बन्धी संशोधन प्रक्रिया तीन महिनाभित्र सङ्घीय संसद्को चालू अधिवेशनबाटै अगाडि बढाउन सरकार समक्ष प्रस्ताव पेस गरिनेछ। 

सहमतिपत्रमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्ड बमोजिम सिट निर्धारण गर्ने र निजी शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि नगर्ने तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा सिट संख्या बढाउन बाधा नपुग्ने उल्लेख छ । 

साथै, चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ बमोजिम चिकित्सा शिक्षण संस्थाहरूलाई क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक बनाउन अध्ययन गरी छ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनेछ ।

सुदूरपश्चिम लगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकसँग परिनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति समेत भएको छ।

डा. गाेविन्द केसी र सरकारबिच सहमति, अनसन ताेडियाे

विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यदल गठन गरिनेछ। 

यसको अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति रहनेछ। साथै, २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका घटनाका दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म भएका उच्चपदस्थहरूको भ्रष्टाचार र अपराधको निष्पक्ष छानबिनमा थप तदारुकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

 प्रतिनिधि सभा सदस्य पुकार बम र प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीश प्रसाद अग्रवालको रोहबरमा सो सहमति भएको हो।