भदौ २३–२४ को जेनजी प्रदर्शन, त्यसपछिको चुनावी परिणाम र राजनीतिक बहसले नेपाल र यहाँका नागरिक अब जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक सङ्कुचनबाट माथि उठेर सुशासन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक विकासको सामूहिक एजेन्डातर्फ अघि बढी सकेको विश्लेषण चलिरहेको थियो । 

संघीय निर्वाचनको परिणामलाई पनि धेरैले पहिचानको राजनीतिको अन्त्य र नयाँ पुस्ताको प्रविधिमुखी राजनीतिको सुरुवातका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । तर पछिल्ला घटनाक्रमहरूले फरक तस्बिर प्रस्तुत गरिरहेका छन् । देशका विभिन्न भागमा जातीय, धार्मिक र साम्प्रदायिक तनाव बढ्दै गएको छ । 

सामाजिक सञ्जालमार्फत घृणा फैलाउने अभियान पनि तीव्र बनेका छन् र सामान्य विवादसमेत समुदायबिच हिंसा र अविश्वासको कारण बन्न थालेका छन् । यी घटनाले नेपालमा जातीय र धार्मिक द्वन्द्व किन बढिरहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । यही विविधता नेपाली समाजको शक्ति पनि हो । तर यही विविधतालाई राजनीतिक स्वार्थ, कमजोर राज्य संयन्त्र, आर्थिक असमानता र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने घृणाले देशलाई कमजोर बनाइरहेका छन् । 

अहिले देशभर देखिएको तनाव कुनै एक दिनमा जन्मिएको समस्या होइन, लामो समयदेखि राज्यको संरचना, सामाजिक विभाजन र राजनीतिक संस्कृतिमा देखिएको गम्भीर गडबडीको परिणाम हो । सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको हिंसात्मक झडप त्यसैको एउटा उदाहरण हो । 

साउने सोमबारको धार्मिक कार्यक्रमका क्रममा सुरु भएको सामान्य विवाद केही समयमै दुई समुदायबिचको हिंसात्मक झडपमा परिणत भयो । घटनामा एक जनाको मृत्यु भयो, सुरक्षाकर्मीसहित दुई दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भए र प्रशासनले अहिले कर्फ्यु जारी गरेको छ । 

प्रारम्भिक विवरणअनुसार डिजेमा धार्मिक गीत बजाउने विषय र पुरानै तनावले विवादलाई चर्काएको देखिन्छ । तर पनि घटनाको विस्तृत अनुसन्धान अझै जारी छ । त्यसैले दोषी निर्धारण अदालत र अनुसन्धानबाट नै हुनुपर्छ । तर एउटा सामान्य विवादले यति ठुलो हिंसाको रूप लिनु भनेको आफैँमा राज्य र समाजका लागि दुःखद विषय हो ।

यस्ता घटना सुनसरीमा मात्र सीमित छैनन् । पछिल्ला वर्षहरूमा धनुषा, सर्लाही, रौतहट, कपिलवस्तु, नेपालगन्ज, वीरगन्ज लगायतका स्थानमा पनि धार्मिक जुलुस, जातीय पहिचान, सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका अफवाह वा सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई लिएर पटक–पटक तनाव सिर्जना भएका छन् । 

धेरैजसो घटनामा सुरुवात सामान्य हुन्छ । तर केही घण्टामै दुई समुदायबिचको द्वन्द्वमा परिणत हुन्छ । यसको पहिलो कारण राजनीतिक ध्रुवीकरण नै हो । आर्थिक विकास, रोजगारी र सुशासनमा अपेक्षित उपलब्धि दिन नसकेपछि केही राजनीतिक शक्ति पहिचानका मुद्दालाई उचालेर समर्थन जुटाउने प्रयासमा देखिन्छन् । 

हिन्दु राष्ट्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, जातीय अधिकार वा क्षेत्रीय पहिचानजस्ता विषयहरूलाई भावनात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । जब राजनीति समाधानभन्दा भावनामा केन्द्रित हुन्छ, समाज विभाजित हुन थाल्छ ।

दोस्रो कारण सामाजिक सञ्जालको अनियन्त्रित प्रयोग हो । फेसबुक, टिकटक, युट्युब र अन्य प्लेटफर्ममा अपुष्ट सूचना, पुराना भिडियो, भ्रामक तस्बिर र उत्तेजक भाषणहरू केही मिनेटमै हजारौँ मानिससम्म पुग्छन् । कुनै घटना हुनासाथ सत्यभन्दा पहिले अफवाह फैलिन्छ । 

त्यसले आक्रोश बढाउँछ, भीडलाई उक्साउँछ र हिंसाको वातावरण सिर्जना गर्छ । डिजिटल माध्यमले घृणा भाषणलाई पहिलेभन्दा धेरै प्रभावकारी बनाएको छ । तेस्रो कारण राज्यको कमजोर उपस्थिति पनि हो । धेरै घटनामा प्रारम्भिक विवादमै प्रशासनले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सकेको देखिँदैन । गरे पनि हिंसामा परिणत हुन्छ । 

स्थानीय तह, प्रहरी प्रशासन, समुदायका अगुवा र राजनीतिक नेतृत्वले समयमै संवाद गराउन सके सामान्य विवाद ठुलो हिंसामा परिणत हुँदैन । तर कतिपय अवस्थामा प्रशासन ढिलो सक्रिय हुन्छ, जसले अविश्वास बढाउँछ । देवानगञ्ज घटनापछि पनि सुरक्षाको व्यवस्थापन र प्रारम्भिक समन्वयबारे विभिन्न प्रश्न उठेका छन्, जसको निष्पक्ष समीक्षा आवश्यक छ ।

चौथो कारण आर्थिक संकट र बेरोजगारी पनि हो । जब युवामा रोजगारीको अभाव हुन्छ, भविष्यप्रति निराशा बढ्छ र राज्यप्रति विश्वास घट्छ । यस्तो अवस्थामा धार्मिक वा जातीय पहिचानमा आधारित सङ्गठनहरूले युवालाई सजिलै परिचालन गर्न सक्छन् । आर्थिक रूपमा असन्तुष्ट समाजमा भावनात्मक मुद्दाले छिटो प्रभाव पार्छ । 

नेपालमा जातीय विभेदको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि यससँग जोडिएको छ । संविधानले समानताको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा अझै विभेद, बहिष्कार र असमानता समाप्त भएका छैनन् । दलितमाथिका अत्याचार, अन्तरजातीय विवाहमा हुने हिंसा, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम तथा अन्य समुदायका प्रतिनिधित्वसम्बन्धी बहस अझै जारी छन् । जब न्यायको अनुभूति कमजोर हुन्छ, असन्तुष्टि बढ्छ ।

धार्मिक क्षेत्रमा पनि नयाँ ध्रुवीकरण देखिएको छ । नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेपछि धर्म स्वतन्त्रताको अधिकार विस्तार भएको छ । तर यही विषयलाई लिएर हिन्दु राष्ट्रको बहस, धर्म परिवर्तनको आरोप, धार्मिक जुलुसका विवाद र सामाजिक सञ्जालमा फैलाइने उत्तेजक सामग्रीले समुदायबिच अविश्वास बढाइरहेको छ । 

अधिकांश नेपाली शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा विश्वास गर्छन्, तर केही उग्र समूहले त्यसलाई चुनौती दिने प्रयास गरिरहेका छन् । बाह्य प्रभावलाई पनि पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न सकिँदैन । दक्षिण एसियामा धार्मिक राष्ट्रवाद, पहिचानको राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय वैचारिक प्रभावले नेपाललाई पनि असर गरिरहेको छ । 

छिमेकी मुलुकहरूमा हुने धार्मिक ध्रुवीकरणको प्रभाव नेपाली समाजमा सामाजिक सञ्जालमार्फत सहजै प्रवेश गरिरहेको छ । शिक्षाको कमजोर अवस्था पनि एउटा कारण हो । विद्यालय र विश्वविद्यालयमा संविधान, नागरिकता, सहिष्णुता, बहुसांस्कृतिक समाज र लोकतान्त्रिक मूल्यबारे पर्याप्त नागरिक शिक्षा छैन । परिणामतः युवाहरू तथ्यभन्दा अफवाहमा विश्वास गर्न थालेका छन् ।

समाधानका लागि पहिलो, सरकारले कुनै पनि जातीय वा धार्मिक हिंसाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । कुनै समुदायलाई दोषी वा पीडित भनेर पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन । न्याय निष्पक्ष भए मात्र राज्यप्रति विश्वास बढ्छ । 

दोस्रो, स्थानीय तहमा अन्तरधार्मिक तथा अन्तरजातीय संवादलाई संस्थागत बनाउनुपर्छ । समुदायका अगुवा, धार्मिक नेता, शिक्षक र नागरिक समाजबिच नियमित संवाद भयो भने साना विवादले ठुलो रूप लिने सम्भावना घट्छ । 

तेस्रो, सामाजिक सञ्जालमा घृणा भाषण, अफवाह र हिंसा भड्काउने सामग्रीविरुद्ध कानुनी र प्राविधिक दुवै उपाय अपनाउनुपर्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै हिंसा उक्साउने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यको दायित्व हो । 

चौथो, युवालाई रोजगारी, उद्यमशीलता र उत्पादनसँग जोड्ने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बेरोजगार र निराश युवाभन्दा सिर्जनशील र उत्पादनशील युवा सामाजिक सद्भावका बलिया आधार हुन् ।

नेपालको इतिहासले देखाएको छ कि यो देश विविधताको कारण कमजोर होइन, बरु त्यही विविधताले बलियो बनेको हो । मधेसदेखि हिमालसम्म, हिन्दु, मुस्लिम, बौद्ध, किराँत, इसाई, दलित, जनजाति, मधेसी, पहाडी सबैले मिलेर यो राष्ट्र निर्माण गरेका छन् । यदि अहिले जातीय र धार्मिक ध्रुवीकरणलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने त्यसको असर केवल एउटा समुदायमा सीमित रहने छैन, यसले लोकतन्त्र, सङ्घीयता, अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय एकतामाथि दीर्घकालीन असर पार्नेछ । 

त्यसैले कुनै धर्म वा जातिको विजय होइन, संविधानको शासन, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन, सामाजिक न्याय, आर्थिक अवसर र आपसी विश्वासको पुनर्निर्माण हो । जातीय र धार्मिक द्वन्द्वको समाधान भावनात्मक उत्तेजनामा होइन, न्यायपूर्ण राज्य, जिम्मेवार राजनीति र सहिष्णु समाज निर्माणमा निहित छ । नेपालले यही बाटो रोज्न सके मात्र विविधताभित्रको एकतालाई दीर्घकालसम्म सुरक्षित राख्न सक्नेछ ।