काठमाडौँ । आफ्ना मागहरू अघि सार्दै डा. गोविन्द केसीले पुनः सुरु गरेको २४ औँ अनशन सत्तापक्षीय सांसदहरूको तीव्र सक्रियतापछि सोमबार चौथो दिनमा स्थगित भएको छ ।

डा. केसीको मुख्य एजेन्डा दशरथ चन्द विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने भए पनि यस विषयमा सम्झौता नै नभई अनशन स्थगित भएको हो । मुख्यतया डा. केसीको पहिलो मागमा उल्लेखित दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयलगायत चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गरिएका गैरकानुनी र स्वार्थपरक नियुक्तिहरू तत्काल बदर गर्ने विषयमा कुनै प्रत्यक्ष सहमति हुन सकेन ।

यसको सट्टा भविष्यका लागि पदाधिकारीको योग्यतासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने प्रस्तावमा मात्र सहमतिलाई सीमित गरिएको छ । यस्तै, चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने ऐनको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागलाई पनि ठोस निर्णय नगरी अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गर्ने सहमतिमा अल्झाइएको छ ।

अनशन तोडाउन शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल, सांसदहरू तोसिमा कार्की, पुकार बम, सस्मीत पोखरेल, आनन्दबहादुर चन्द र केपी खनाल सक्रिय भएर लागेका थिए । डा. केसीले अनशन सुरु गर्ने क्रममा राखेको पहिलो माग यस्तो थियो– ‘स्थापित नियम र मूल्य–मान्यताविपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयलगायत चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गरिएका गैरकानुनी र स्वार्थपरक नियुक्तिहरू तत्काल बदर गरी ऐनका विवादित प्रावधानहरू शीघ्र संशोधन गरियोस् ।’

यद्यपि, यो मागको विषयमा कुनै पनि सहमति भएन ।

हाल सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रा. डा. सुनीलकुमार जोशी र रजिस्ट्रारमा भीमबहादुर चन्द छन् । उनीहरूको बर्खास्ती हुनुपर्ने डा. केसीको माग भए पनि यस मागलाई थुमथुम्याउन सत्तापक्षका सांसदहरू सक्रिय रहे ।

डा. केसी पक्षका अनुसार रास्वपाका सांसद केपी खनाल वर्तमान रजिस्ट्रारलाई हटाउन नहुने पक्षमा निकै सक्रिय रहेका थिए । सुदूरपश्चिमका केही जनप्रतिनिधिले पनि अहिलेका उपकुलपति र रजिस्ट्रार हटाउने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताएका छन् । उनीहरूको भनाइमा अहिले नेतृत्व परिवर्तनको विवादमा अल्झिए विश्वविद्यालय सञ्चालन झन् ढिलो हुने र प्रदेश फेरि पछि पर्ने अवस्था आउन सक्छ । मन्त्री र सांसद नहुँदै पनि पोखरेल, कार्की र बम त डा. केसीको आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमै होमिएका थिए । कतिपयले डा. केसीको अनशन चार दिनमै स्थगित हुनुमा यिनीहरूको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको बताउने गरेका छन् । 

सुरुदेखि नै डा. केसीको आन्दोलनलाई सघाएकी सांसद डा. तोसिमा कार्की डा. केसीको अनशन स्थगित गराउन तल्लीन थिइन् । कार्कीले डा. केसीलाई आमरण अनशन तोडेर प्रधानमन्त्रीसँग सीधै छलफल गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । डा. कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा एक अपिल जारी गर्दै वर्तमान सरकार जनताको सेवक भएकाले विगतका सरकारलाई जस्तै ज्यानको बाजी राखेर खबरदारी गरिरहनु नपर्ने बताएकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘सर, तपाईं जस्तो निष्ठावान् सत्याग्रही मानिसले आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर यो सरकारलाई खबरदारी गर्न आमरण अनशन बस्नै पर्दैन, यो सरकार तपाईंकै हो । तपाईं सीधै आएर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न सक्नुहुन्छ, सीधै शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सुझाव दिन सक्नुहुन्छ ।’

गोविन्द केसीलाई तोसिमाको सुझाव : भयो सर, अनसन छाडिदिनुस्

उनले संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको समेत ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री पोखरेल पनि अनशन स्थगित गराउन सक्रिय भएर लागेका थिए । पोखरेलले डा. केसी अनशन बसेकै दिन बेलुकी उनलाई सम्पर्क गरेका थिए । पोखरेलले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै डा. केसीलाई जति धन्यवाद दिए पनि नपुग्ने बताएका थिए । विगतमा डा. केसीको अभियानमा जोडिएको स्मरण गर्दै मन्त्री पोखरेलले भनेका थिए, ‘म उहाँको अभियानमा जोडिएर काम गरेको हुँ । चिकित्सा शिक्षा सुधारमा उहाँलाई जति धन्यवाद दिए पनि पुग्दैन । उहाँसँग अनौपचारिक छलफल सुरु भइसकेको छ ।’ मन्त्री पोखरेलले सचिव चूडामणि पौडेललाई धनगढी पठाएका थिए । 

सांसद आनन्दबहादुर चन्दले विश्वविद्यालय सञ्चालन नै हुन नपाउँदै केवल आशङ्का र अनुमानका आधारमा प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने प्रयास गर्नु उचित नहुने बताएका थिए । सांसद पुकार बम त अनशन तोडाउन निर्णायक नै बने; उनकै रोहबरमा डा. केसीले अनशन तोडे । 

सहमतिअनुसार सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा कम्तीमा ३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने र एमबीबीएसका शैक्षिक कार्यक्रम तुरुन्त अघि बढाउने निर्णय भएको छ । यस्तै, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्तिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने, निजी कलेजमा सिट नबढाउने र चिकित्सा शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउन अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ । विगतमा पनि डा. केसीसँग पटक–पटक यस्तै सहमति हुने र पछि कार्यान्वयन नभएर उनी पुनः अनशन बस्ने गरेका थिए । 

अनशनलाई नियालिरहेका प्राडा विभूतीरञ्जन झाले डा. केसीको प्रमुख माग नै सम्बोधन नभएको बताए । झाले भने, ‘सुरुदेखि नै सरकारका मन्त्री र वार्ता समितिका सदस्यहरू डा. केसीको अभियानसँग जोडिएका थिए, यो सकारात्मक पक्ष हो । तर स्वार्थको द्वन्द्वसँग जोडिएका पदाधिकारीको राजीनामा मुख्य कुरा थियो ।’ डा. केसीका माग सम्बोधन नभए त्यो धोका हुने उनले बताए । झाले थपे, ‘यो सहमतिपत्रको कुनै पनि बुँदामा राजीनामाको विषय उल्लेख छैन । तीन महिनाभित्र नयाँ मापदण्ड बनाउने कुरा गरिएको छ । यो बुँदाले डा. केसीको माग सम्बोधन गर्छ भने ठीकै हो, नत्र भने उहाँकै सहयोगीहरूले धोका दिएसरह हुन्छ ।’

उनले तीन महिनाभित्र मापदण्ड बनाएर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीका लागि दरखास्त आह्वान गरी अन्तर्वार्तामार्फत उत्कृष्ट व्यक्ति छनोट गर्नुपर्ने बताए । हरेक सरकारले सहमति गर्ने र झुक्याउने गरेको देखिएको तथा अहिलेको सरकारले पनि प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा झुक्याएकै जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ । 

सातबुँदे सहमतिपत्रमा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटा, कैलालीमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड बमोजिम कम्तीमा ३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि विश्वविद्यालयले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ । यसका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने सहमतिपत्रमा भनिएको छ । 

सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटा, कैलालीको सभाबाट पारित भएबमोजिम एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि फ्याकल्टी, जनशक्तिको भर्ना, पाठ्यक्रमको स्वीकृतिलगायतका शैक्षिक तयारी तुरुन्त पूरा गर्ने उल्लेख छ । 

सहमतिपत्रमा विश्वविद्यालयले तीन सय शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरण खरिदलगायतका अस्पताल सञ्चालनसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था तत्काल बन्दोबस्त गर्ने भनिएको छ ।
पत्रमा विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ लाई समेत समेटी विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्तिलगायतका विषयमा संशोधन प्रक्रिया सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनबाटै (तीन महिनाभित्र) अगाडि बढाउन सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने उल्लेख छ ।