काठमाडौँ । बालेन सरकार गठनपछि धेरैको आशा थियो– देशमा अब सुशासन आउँछ, अन्यायमा परेकाले न्याय पाउँछन्, संस्थागत सुधार हुन्छ । 

तर सरकार गठन भएको चार महिनामा सरकारका मन्त्रीहरूको कामभन्दा बढी स्टन्ट देखिन थालेको छ । केही नीतिगत र देखिने कामहरू भए पनि अधिकांश मन्त्रीहरू आलोचित छन् । स्वयं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । 

मन्त्रीहरूले सामाजिक सञ्जाललक्षित अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । अधिकार क्षेत्रबाहिरका विषयमा बोलिरहेका छन् । कामभन्दा पनि आक्रामक बोलीले प्रचारमुखी भइरहेका छन् । यस्तो पहिलो नम्बरमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आउँछन् भने दोस्रो नम्बरमा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल । यसो त प्रधानमन्त्री बालेन आफैँ ‘स्टन्टम्यान’ बनेका छन् । 

इस्यु डाइभर्सन अनि मिडिया म्यानुपुलेसन

काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा विकास भएको बालेनको ‘इस्यु छल्ने’ र विषयान्तर गर्ने कौशलले प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा पनि निरन्तरता पाएको छ  ।  पछिल्लो समय गणेश नेपाली आत्महत्या प्रकरण र होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्बासीहरूको बिचल्ली भएपछि सरकारको व्यापक आलोचना हुन थालेको थियो  ।  नागरिक स्तर र सञ्चारमाध्यमबाट सरकारको संवेदनशीलता, मानवीय दृष्टिकोण र कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका थिए ।

यस्तो चौतर्फी दबाब र आलोचनाको स्थिति सिर्जना भएपछि सरकारको प्रतिरक्षा गर्न र मिडियाको ध्यान मोड्नका लागि सत्ता निकटहरूबाटै एउटा नयाँ प्रपञ्च रचियो । कान्तिपुर पब्लिकेसन्स, अनलाइनखबर र हिमालय टेलिभिजन जस्ता मूलधारका सञ्चारमाध्यमका मूल ढोकाहरू अगाडि शङ्कास्पद रूपमा सवारी साधनहरू पार्किङ गरेर मिडिया हाउसको कामकाजमा अवरोध पुर्‍याउने प्रयास गरियो । 

पछि ट्राफिक प्रहरीले क्रेनको सहायताले ती गाडीहरू हटाउनुपरेको थियो । यस घटनाको गहिरो अनुसन्धान हुँदा यस कार्यमा सत्ताधारी दल रास्वपाकै नेता तथा कार्यकर्ताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको कुरा बाहिर आएको थियो । 

यसैगरी प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुकुम्बासी बस्तीमा विनाविकल्प र विना तयारी डोजर चलाउँदा सरकारको मानवीय दृष्टिकोणमाथि ठूलो प्रश्न उठेको थियो  । चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला बालेनले डीडीसीको चिज खाएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा राखेका थिए, जसलाई धेरैले इस्यु डाइभर्ट मानेका छन् । 

जब–जब सरकार नीतिगत असफलता र जनजीविकाका सवालमा संकुचित बन्दै जान्छ, तब–तब उनले सामाजिक सञ्जालमा पर्यटकीय ठाउँका आकर्षक भिडिओ तथा तस्बिरहरू सेयर गर्ने वा आफ्ना व्यक्तिगत फोटोहरू हालेर बहसलाई विषयान्तर गर्दै आइरहेका छन् । 

गृहमन्त्री : पद पनि भारी, विवाद पनि धेरै 

गृह मन्त्रालयजस्तो देशको शान्ति सुरक्षा र समग्र गृह प्रशासन हाँक्ने संवेदनशील निकायको नेतृत्व सम्हालेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पछिल्लो समय आफ्ना अपरिपक्व र प्रदर्शनीमूलक गतिविधिकै कारण विवाद र चर्चामा परेका छन् । मन्त्रालयको आन्तरिक सुधार र दीर्घकालीन सुरक्षा रणनीति बनाउनुको साटो उनी क्यामेरा लक्षित गतिविधिमा व्यस्त देखिन्छन् । 

उनी गृहमन्त्री भएदेखि आफैँ गाडी हाँकेर हिँड्ने र सडकमा गाडी रोकेर ट्राफिक प्रहरीको जस्तै सवारी व्यवस्थापन गर्न खटिने गरेका छन् । नीतिगत सुधार र सुरक्षा रणनीति बनाउनुको साटो क्यामेराका अगाडि प्रहरीको कार्य गर्नुलाई प्रशासनिक विज्ञहरूले सस्तो ‘स्टन्ट’का रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । प्रहरीका औपचारिक कार्यक्रमहरूदेखि संसदका बैठकसम्ममा उनी कहिले अनियन्त्रित रूपमा रुने त कहिले हाँस्ने गर्दा गृहमन्त्री पदको मर्यादा र परिपक्वतामाथि प्रश्न उठेको छ । 

स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित सुरक्षा निकायहरूलाई कुनै पूर्वजानकारी नदिई सुटुक्क सीमा क्षेत्रमा पुग्ने र आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने सडकहरूको निरीक्षण गर्ने शैलीले सुरक्षा संयन्त्रमा अन्योल सिर्जना गरेको छ ।  गणेश नेपाली प्रकरणमा सडक खाली गराएर उनलाई सहज रूपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुर्‍याएको घटनालाई पनि मन्त्रीको प्रचारमुखी ‘स्टन्टकै’ निरन्तरताका रूपमा आलोचना भइरहेको छ । आफ्नो कार्यक्षेत्रमै नपर्ने सडक पूर्वाधारसम्बन्धी अनुगमन गर्न समेत हिँड्ने गरेको पाइन्छ । उनी संसदमा रोष्टममा समेत गृहमन्त्रीको पदको गरिमालाई ख्याल नगर भावुक र उत्तेजित हुने गरेको छन् ।  

सुनिल लम्सालको धम्की

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कमान सम्हालेका मन्त्री सुनिल लम्सालको कार्यशैलीलाई लिएर निर्माण व्यवसायी, कर्मचारी र नागरिक वृत्तमा गम्भीर असन्तुष्टि बढेको छ । कानुनी प्रक्रिया र प्रणालीमार्फत कारबाही चलाउनुको साटो सार्वजनिक रूपमा आक्रामक अभिव्यक्ति दिएर सञ्जालमा चर्चा कमाउने प्रवृत्ति उनमा हाबी छ । 

२२ असारमा तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५, दुलेगौँडामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता तथा कार्यकर्ताहरूसँगको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले काम नगर्ने प्रदेशमन्त्रीलाई थुन्ने र मेयरलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । 

स्थानीयहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री लम्सालले भनेका थिए, ‘यदि मेयरले जनताको काम गर्नुभएन, जनतालाई अपहेलना गर्नुभयो भने हामीलाई जानकारी दिनुहोस् । आवश्यक कारबाही गर्छौं । प्रदेशका मन्त्रीले पनि त्यस्तै गर्नुभयो भने थुन्छौं हामी । जसरी पनि काम गर्नु र हुनुपर्छ ।’

उनले जनतालाई दुःख दिने, सेवा प्रवाहमा बेवास्ता गर्ने वा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने विषयमा जानकारी भए सम्बन्धित निकायमा सूचना दिन आग्रह गर्दै थपे ‘यदि कुनै स्थानीय तहका प्रमुख वा जिम्मेवार पदाधिकारीले जनताको काम नगरेको, नागरिकलाई अपहेलना गरेको वा दुःख दिएको पाइएमा हामीलाई जानकारी दिनुहोस्  । त्यस्ता गैरजिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।’

यसअघि पनि उनले काम नगर्ने ठेकेदारहरूको ‘खुट्टा भाँच्ने’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिका कारण उनको निकै आलोचना भएको थियो । उनले प्रदेशका मन्त्री नै थुन्ने चेतावनी दिएपछि उनको शैलीलाई लिएर कानुनी राज्यको उपहास भएको टिप्पणी भएको थियो । 

त्यसबाहेक उनी बिनातयारी अनुगमन जाने गरेका छन् । अनुगमनमा उनी कहिले गाउँ नै सार्नुपर्ने भन्छन् भने कहिले रंगशालाबारे टिप्पणी गर्दै ‘दिमाग छैन’ भन्दै टिप्पणी गर्छन् । पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका ढिलासुस्ती र अनियमिततालाई कानुनी र प्रणालीगत प्रक्रियामार्फत समाधान गर्नुको साटो धम्काउने र थर्काउने शैलीले पूर्वाधार विकासमा कुनै नतिजा दिन नसक्ने समीक्षा भइरहेको छ । उनी समग्रमा अपरिपक्व ढंगले स्टन्ट गर्ने गरेका छन् ।  

कानुनमन्त्री : सडकबाटै कानुनको व्याख्या

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कानुन निर्माण, परिमार्जन र न्यायिक सुधारका नीतिगत विषयमा खासै काम गर्न सकेकी छैनन् । मन्त्रालय र संसदमा हुनुपर्ने कानुनी मस्यौदा, विधायिकी प्रबन्ध र न्यायिक सुधारका काम छाडेर उनी सडक बहस र अनुगमनमा बढी समय खर्चिरहेकी छन् ।  सडकबाटै कानुनका कुरा गर्ने र अनुगमनका नाममा भाषणबाजी गर्ने शैलीका कारण कानुनी सुधारका मुख्य एजेन्डाहरू ओझेलमा परेको टिप्पणी न्यायिक क्षेत्रबाट भइरहेको छ । 

शिक्षामन्त्री : हतारमा निर्णय, कार्यान्वयन फितलो

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको कार्यशैली भने प्रचारमुखी निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रकृतिको देखिएको छ  ।  शिक्षा र खेलकुद क्षेत्रमा ठोस गृहकार्य र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नै नगरी हतार–हतारमा ठूला–ठूला निर्णयहरू घोषणा गर्ने गरिए पनि ती निर्णयहरूको कार्यान्वयन भने शून्यप्रायःछ । नीतिगत तयारी विनाका निर्णयहरू केवल सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा ‘हेडलाइन’ बनाउनका लागि मात्र सीमित भएको आरोप उनीमाथि लागेको छ । 

कृषिमन्त्री : साना पसलमै केन्द्रित

कृषि तथा पर्यावरण मन्त्रालयजस्तो उत्पादन, अनुदान र वातावरणीय मुद्दामा ठूलो नीतिगत सुधार चाहिने क्षेत्रमा मन्त्री गीता चौधरीको ध्यान सानातिना खुद्रा अनुगमनमै अड्किएको छ । कालिमाटी तरकारी बजारदेखि लिएर गल्लीका साना खाद्यान्न स्टोरहरूसम्म मन्त्री स्वयम् अनुगमन टोली र क्यामेरा लिएर जाने गरेकी छन् । 

नयाँ शक्ति र युवा नेतृत्वका रूपमा उदाएका बालेन शाह र रास्वपाका मन्त्रीहरूबाट जनताले परम्परागत दलहरूको भन्दा फरक, संस्थागत र परिणाममुखी कामको आशा गरेका थिए । तर सरकारको अहिलेसम्मको कार्यकाल हेर्दा नीतिगत अस्पष्टता, कानुनी प्रक्रियाको उल्लङ्घन, सार्वजनिक रूपमा आक्रामक भाषणबाजी, मिडियालाई तर्साउने/विषयान्तर गर्ने रणनीति र सामाजिक सञ्जालको लाइक/कमेन्टमा आधारित ‘स्टन्ट’मै सरकार अल्झिएको देखिन्छ ।  

नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा धेरै पछ्याइएका र ठुलो क्रेज भएका बालेनसँग इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूमाझ बलियो प्रभाव छ । उनले सामाजिक सञ्जालमा राख्ने जुनसुकै सामग्री वा धारणा क्षणभरमै भाइरल हुने गर्छ । यही सञ्जालको तागत र समर्थकहरूको भिडको आडमा उनले जटिल राजनीतिक र प्रशासनिक मुद्दाहरूलाई सहजै भावनात्मक मोड दिँदै ‘इस्यु डाइभर्सन’ गर्ने गरेका छन्  ।  राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी समेत रहेका युवा अभियान्ता सरोज राजभण्डारी भन्छन् ।

‘यो सबै किन गरियो भनेर ५ मिनेट सोच्ने हो भने उत्तर आउँछ । उनीमाथि प्रश्न उठे केही न केही कन्ट्रोभर्सी, गसिप आउने गरेकै छ । बालेनको कार्यशैली यस अगाडि पनि यस्तै छ । अहिले पनि यही हो,नयाँ केही छैन । बालेनको टीमले सोच्ने पनि यही स्तरको हो,’ राजभण्डारी भन्छन् ।

यसलाई उनी आधुनिक राज्य सञ्चालकहरूको तरिकाको रूपमा व्याख्या गर्छन् । ‘पहिले पहिले मास म्यानुपुलेट गर्न धेरै गाह्रो हुन्थ्यो । नगर्ने भन्ने चाहिँ होइन  ।  तर अहिले आफैँ ठूलो इन्फ्लुएन्सर भएकोले बालेनलाई इस्यु डाइभर्ट गर्न सजिलो छ  । उनी त्यही गरिरहेका छन्  ।  यसको अभ्यास संसारमा फरक–फरक छ  । जसरी भारतमा चुनाव आएपछि बीजेपीले धार्मिक मुद्दा र पाकिस्तान जोडेर प्रचार गर्छ, त्यसले आम जनताको इस्यु डाइभर्ट गर्छ । तर नेपालमा चुनावी भन्दा पनि प्रश्न उठेका बेला बालेनले यस्तो गरेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन् । 

सरकारलाई नजिकैबाट नियालिरहेका अभियान्ता प्रसुज मैनाली भन्छन्, ‘नीति र विधिलाई मिचेर सरकारले स्टन्ट गरिरहेको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा सरकारलाई गाह्रो हुन्छ । जनताप्रति उत्तरदायित्व नहुने, जवाफदेहिता नहुने, सरकारले जनताले के खोजेका छन् त्यो दिने हो । सरकारले के देखाउँछ, जनताले त्यो हेर्ने होइन नि ।’