हाइब्रिड गाडीमा हचुवा निर्णयले करोडौँ राजस्व गुम्दै
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत हाइब्रिड गाडीलाई सहुलियतको घोषणा गरे पनि हाइब्रिडको परिभाषा नै स्पष्ट नगर्दा यसले करोडौँ राजस्व गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
विश्व बजारमा हाइब्रिड गाडी तीन प्रकारका हुने र जसमध्ये दुई प्रकारका गाडीले मात्र सुविधा पाउँदै आएका छन् । तर, नेपालमा भने माइल्ड वा स्मार्ट हाइब्रिड भनिने तर पूर्ण रुपमा पेट्रोलबाटै चल्ने गाडीले समेत यस्तो सुविधा लिनसक्ने देखिएको भन्दै सरोकारवालाहरुले सचेत गराएका छन् ।
विश्व बजारमा ब्याट्री र इन्धन दुबैबाट चल्ने पीएचईभी र इञ्जिन स्टार्ट भएसँगै आफैं चार्ज हुने प्रविधियुक्त गाडीलाई मात्र हाइब्रिड मानिँदै आए पनि नेपालमा भने ब्याट्री र सानो मोटर भएको तर पूर्ण रुपमा पेट्रोलबाटै चल्ने गाडीलाई पनि हाइब्रिडकै परिभाषामा राखिएको छ ।
यद्यपि, सरकारले कर छुटको मात्र घोषणा गरेको र व्यवसायीले हाइब्रिडको आफूखुशी परिभाषा गरिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । भारतले समेत माइल्ड वा स्मार्ट हाइब्रिड गाडीलाई सन् २०१७ को अप्रिलबाटै करछुटको सुविधा हटाइसकेको छ । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा विपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गर्मी बढेसँगै फ्रान्स र स्पेनमा डढेलोको जोखिम उच्च, हजारौँ विस्थापित
-
सुनसरी घटनाबारे मध्यरातमा बालेनको आह्वान : ‘एकअर्कालाई प्रेम र सम्मान गरौँ’
-
बजार अनुगमनमा सक्रिय वाणिज्य विभाग
-
कलंकीबाट १ लाख २० हजार क्याप्सुल ट्रामाडोल बरामद, ३ जना पक्राउ
-
नेपाल कानुन आयोग ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार, सुझाव दिन मन्त्री सोविता गौतमको आग्रह
-
पाइपलाइन, व्यापार र सुरक्षाबारे वार्ताका लागि इराकी प्रधानमन्त्री टर्कीमा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण