नागरिकको गोपनीयताको हक र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सरकारले नागरिकमाथि प्रत्यक्ष निगरानी गर्न पाउने प्रावधानसहितको कानुनी मस्यौदा तयार पारेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको‘दूरसञ्चारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा सरकारले नागरिकबारे हरेक सूचना अदालतको आदेशबिनै संकलन गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

मन्त्रालयमै छलफलको चरणमा रहेको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भए दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सरकारलाई आवश्यक पर्दा दूरसञ्चारसेवा प्रयोगरी गरी जनताले उपभोग गरेको सूचना तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

विधेयकको मस्यौदामा नागरिकको टेलिफोन विवरण उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच हुने गरी संयन्त्र जडान गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा विजय तिमल्सिनाले लेखेका छन् ।