काठमाडौँ– जम्मुकश्मीरलाई भारत सरकारले केन्द्रशासित राज्य बनाउन गरेको निर्णयलाई ने.क.पा. (मसाल)ले विरोध गर्दै भत्र्सना गरेको छ । महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले मङगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारत, पाकिस्तान र संयुक्त राष्ट्रसंघका बीचमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार काश्मीरका जनतालाई जनमतसंग्रहद्वारा भारतमा मिल्ने वा पाकिस्तानमा मिल्ने वा स्वतन्त्र हुने आत्मनिर्णयको अधिकार दिनुपर्नेमा त्यो अधिकार नदिएको भन्दै भत्र्सना गरेका छन् ।

‘त्यसैले एकातिर, काश्मीरका जनताले आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि लामो समयदेखि कडा संघर्ष गर्दै आउनु परेको छ भने, अर्कातिर, त्यही विवादका कारणले भारत र पाकिस्तानका बीचमा कैयौंपल्ट युद्धहरु पनि भइसकेका छन् । त्यसरी भारतले लिएको गलत नीतिका कारणले नै पाकिस्तानमा आशान्तिको र भारत र पाकिस्तानका बीचमा दीर्घकालिन तनावको स्थिति पैदा भएको छ । त्यसका लागि भारत नै जिम्मेवार छ,’ सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अहिले भारत सरकारले लिएको निर्णय स्वयम् भारतले काश्मीरलाई जुन विशिष्ट स्थान दिएको थियो त्यसका पनि विरुद्ध भएको सिंहको दावी छ । ‘त्यसले मोदी सरकारको स्वेच्छाचारी नीतिलाई पनि बताउँछ । त्यसका साथै अहिले भारत सरकारले जम्मु–काश्मीरबारेको निर्णय भारत सरकारको जन्मु–काश्मीर सम्बन्धी नीतिको असफलता पनि हो । अहिलेको निर्णयले आफ्ना न्यायपूर्ण मागका लागि काश्मीरका जनताको आन्दोलन बढ्दै गएको र त्यसलाई दबाउन भारत सरकार असफल भएको कुरालाई पनि बताउँछ,’ पछिल्लो निर्णयले पनि जम्मुकाश्मीरका जनताको आफ्नो न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई दबाउन नसक्ने मसालको ठहर छ ।

‘अहिलेको मोदी सरकारको निर्णयले भारतको साम्राज्यवादी चरित्रलाई अरु नाङ्गो रुपमा बाहिर ल्याएको छ र त्यसको भण्डाफोर गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड दिन्छ । त्यसका साथै जम्मुकाश्मीरका जनताको न्यायपूर्ण आन्दोलनसित पनि हाम्रो पार्टीले ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ,’ महामन्त्री सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।