काठमाडौँ– गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम एक दशक अघिबाट सुरु भएको भन्दै यसमा कमिसन र भ्रष्टाचारको प्रशंग कतै नजोडिएको जवाफ दिएका छन् ।

मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक, २०७५ माथिको छलफलमा सांसदहरुले गरेको प्रश्नको जवाफ दिदै गृहमन्त्री थापाले सो कुरा बताएका हुन् ।

बैठकमा सांसदहरुले राष्ट्रिय परिचयपत्र विधेयक नबन्दै परिचयपत्र वितरण गरेको, परिचयपत्र छाप्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको र सुरक्षाको ग्यारेन्टीबारे प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा गृहमन्त्री थापाले राष्ट्रिय परिचयपत्र बहुउपयोगी भएको र हाल सिंहदरवार र केही जिल्लामा वितरण सुरु गरिएपनि यसलाई देशभर बनाउने अभियानमा सरकार लागेको बताए । उनले यसका लागि सरकारले विस्तृत योजना बनाएर काम अघि बढाउने पनि जानकारी दिए ।

‘विधेयक बनाएर परिचयपत्र वितरण गर्दा पनि हुने हो । तर विधेयक समितिमा अडिकएकाले समस्या भएको हो,’ गृहमन्त्री थापाले भने, ‘विश्वका डेढ सय देशमा यो प्रयोगमा आएको छ । राष्ट्रको सुरक्षा, विकास निर्माण योजना बनाउन सहज हुनेछ । अन्य परिचयपत्रलाई यसले विस्थापित गर्दै जानेछ ।’

उनले राष्ट्रिय परिचय पत्र विधेयक आउनुभन्दा अगाडि नागरिकता विधेयक आउनुपर्ने भएपनि त्यो विधेयक पनि समितिमा रहेकाले ढिला भएको बताए ।