काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले गैरसरकारी संस्थाहरू पनि ‘सार्वजनिक निकाय’ भएको ठहर गर्दै उनीहरूले आफ्नो संस्थाको आन्तरिक तथा आर्थिक विवरण नागरिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला गरेको छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको...