काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले गैरसरकारी संस्थाहरू पनि ‘सार्वजनिक निकाय’ भएको ठहर गर्दै उनीहरूले आफ्नो संस्थाको आन्तरिक तथा आर्थिक विवरण नागरिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला गरेको छ ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने ब्लु डायमण्ड सोसाइटी (नील हिरा समाज)ले आफ्नो पाँच वर्षको विवरण दिन अस्वीकार गरेपछि परेको मुद्दामा अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो । मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवर र न्यायाधीश वासुदेव न्यौपाने को संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय सूचना आयोगले यसअघि गरेको निर्णयलाई सदर गरेको छ ।

अदालतले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को व्याख्या गर्दै गैरसरकारी संस्थाहरू पनि सार्वजनिक निकायको परिभाषाभित्र पर्ने स्पष्ट पारेको छ । फैसलामा भनिएको छ, “प्रत्येक नेपालीलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुने संवैधानिक र कानुनी अधिकार छ । संस्थाले इमेलबाट सूचना माग गरेको वा नागरिकता नराखेको जस्ता प्राविधिक विषय उठाएर सूचना दिनबाट उम्किन मिल्दैन ।” अदालतले संस्थाको खर्च, निर्णय र दातृ निकायसँगको सम्झौता व्यक्तिगत गोपनीयताको विषय नभई सार्वजनिक चासोको विषय हुने ठहर गरेको छ ।

नुमा लिम्बुले ब्लु डायमण्ड सोसाइटीसँग संस्थाको विगत पाँच वर्षको साधारणसभाको कार्यवृत्त, बोर्ड बैठकको निर्णय, वार्षिक लेखा परीक्षण, कर्मचारीको तलब विवरण, परामर्शदाता नियुक्ति र दातृ निकायसँग भएका सम्झौताहरूको सूचना माग गरेकी थिइन् । संस्थाले सूचना दिन अस्वीकार गरेपछि उनले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा निवेदन दिएकी थिइन् । आयोगले २०८२ कात्तिक २० गते सात दिनभित्र सबै सूचना उपलब्ध गराउन सोसाइटीलाई आदेश दिएको थियो ।

आयोगको उक्त आदेशविरुद्ध सोसाइटीले “गोपनीयताको हक हनन हुने” र “रीतपूर्वक निवेदन नआएको” दाबी गर्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो ।

अदालतले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ३२ बमोजिम राष्ट्रिय सूचना आयोगले जरिवाना वा सजाय गरेको अवस्थामा मात्र अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने, तर सूचना उपलब्ध गराउन दिएको आदेशविरुद्धको पुनरावेदनको औचित्य नहुने समेत उल्लेख गरेको छ ।

यो फैसलासँगै अब ब्लु डायमण्ड सोसाइटीले सूचना माग गर्ने निवेदक नुमा लिम्बुलाई पाँच वर्षको आर्थिक तथा प्रशासनिक विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यो फैसलाले नेपालमा कार्यरत अन्य गैरसरकारी संस्थाहरूलाई पनि पारदर्शिता र जवाफदेहिताको दायरामा ल्याउन महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ ।