काठमाडौं– सरकारले हिनामिना भएका सार्वजनिक जग्गाको थप छानविन गर्न २ महिना थप्ने निर्णय गरेको छ । यसै साता बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । २०७५ फागुन २८ गते गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार गठित सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्धारा अधिग्रहण तथा जफत गरेका जग्गाको हिनामिना सम्बन्धी छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठित नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबी को छानविन समितिका म्याद २०७६ साउन २८ देखि २०७६ असोज २८ सम्म दुई महिना म्याद थप्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए । 

बिहिबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री बास्कोटाले भोजपुरमा विप्लव समूहसँगको भिडन्तमा भोजपुरमा मृत्यु भएका सञ्जिव राईलाई सहिद घोषणा गर्दै परिवारलाई १० लाख राहत दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।  यस्तै खाद्य सुरक्षा र कृषि व्यावसायिकीकरण कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंकबाट रु ५ अर्ब ७५ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा वार्ता गर्न अर्थमन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ । 

ग्रामिण उद्योग आर्थिक परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त ऋण सहायता रु ५ अर्ब ७५ करोड सम्बन्धमा वार्ता गर्न अर्थमन्त्रालय, अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको २५ जना अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । खाँदबारी किमाथाँका १४ किमी चट्टानी सडक नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरिएको छ । 
 

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकका अन्य निर्णय :