सरकारको लगानीमा सञ्चालन भएका सार्वजनिक संस्थालाई पारदर्शी, उत्तरदायी एवं नतिजामुखी तुल्याउने उद्देश्यले नयाँ संस्था निर्माण गरिने भएको छ । सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका ती संस्थाहरुलाई तह लगानी नयाँ नियमनकारी संस्था खडा गर्ने तयारी गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन व्यवस्थासम्बन्धी ऐन’को मस्यौदा तयार गरेको छ । त्यसलाई चाडै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने अर्थ मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । विभिन्न नियमन निकायसँग उत्तरदायी भएका संस्थालाई एकीकृत गर्दै प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिएको हो ।

सार्वजनिक संस्थामा देखिएको बेथितिलाई अन्त्य गर्दै नाफामूलक संस्थामा रुपमान्तरण गर्नका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार ३७ वटा सार्वजनिक संस्थानहरु सञ्चालनमा छन् । तीम्मध्ये २६ वटा नाफामा छन भने ११ वटा घाटामा छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७३ र ७४ मा २६ सरकारी संस्थानको खुद नाफा ४२ अर्ब ६८ करोड थियो भने ११ वटा संस्थानहरुको घाटा १ अर्ब २५ करोड रहेको थियो । सो अवधीसम्ममा सार्वजनिक संस्थानहरुमा नेपाल सरकारको लगानी ३ खर्ब १२ अर्ब ८ करोड रहेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ बन्ने ऐनमा प्रदेशले पनि संस्थान स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । त्यसैगरी नयाँ बन्ने संस्थाले संस्थाको नेतृत्वको चयनदेखि बर्खास्त गर्नेसम्मको अधिकार दिन लागिएको छ । यस प्रावधानले सार्वजनिक संस्थाको व्यावसायिकता पैदा गर्ने विश्वास लिइएको छ । 

यसअघि डा. बाबुराम भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा २०६८ मा संस्थाहरुको नियमनका लागि भन्दै बोर्ड गठन गरेका थिए । तर, त्यसले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै खारेज गरिएको थियो ।