जुवाडे छुटाउन सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट : छुट्ने सम्भावना कति ?
काठमाडौँ । शनिवार राती महाराजगञ्जको एक जुवा खालबाट पक्राउ परेका २५ जुवाडेलाई छुटाउन सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता भएको छ ।
तिहारको चाड परेको भनेर एक जुवाडेकी आफन्त रेखा कुँवरले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी हुन् । रेखाले आइतबार अपरान्ह ३ बजे सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरी छुटाउन आग्रह गरेकी छिन् ।
रेखाको रिटमाथि सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पक्राउ र थुना गैरकानुनी हो कि होइन भनेर बहस हुनेछ र गैरकानुनी देखिए थुनामुक्त हुनेछन् ।
के हो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट ?
थुनामा राख्नु नै नपर्ने कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएमा वा गैरकानुनी थुनामा राखिएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत थुनामुक्त हुन सक्नेछन् ।
थुनामै रहेका व्यक्ति वा उनका आफन्तले अदालतमा यस्तो रिट दिइ २४ घण्टाभित्र बहस भई त्यस्ता व्यक्ति थुनामुक्त हुन पनि सक्नेछन् ।
प्रहरीले व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा प्रक्रिया नपुर्याएको वा थुनामा राख्नुपर्ने कारण नै नभएको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिलाई थुनामुक्त गरिने हुन्छ ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा बन्दीको कसुर वा गल्तीको मूल्याङ्कन नगरी उसको थुना कानुन बमोजिम छ कि छैन भनेर मात्रै जाँच गरिन्छ र गैरकानुनी देखिएमा अदालतले छाड्ने आदेश दिन सक्छ ।
छुट्ने सम्भावना कति ?
शनिवार राती पक्राउ परेका जुवाडेहरु रङ्गेहात पक्राउ परेका थिए भने उनीहरुको साथबाट २ करोड ६७ लाख नगद र ३ लाखको चेकसमेत बरामद भएको थियो । त्यसबाहेक प्रहरीले पक्राउ गर्दाको समयमा फोटो र भिडियोसमेत खिचेको छ ।
जुवाखालबाटै नगदसहित पक्राउ परेका व्यक्तिलाई प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएको छ । प्रहरीले सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जुवाडे समातेको कारणले पनि उनीहरु बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटबाट छुट्न सक्ने सम्भावना कम रहेको एक पूर्व प्रधानन्यायाधीशले रातोपाटीलाई बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता
-
स्वास्थ्यमन्त्रीले गरिन् खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन
-
रसुवा भन्सारबाट तानिएका यी हुन् ६ कर्मचारी, राजेन्द्र ढुङ्गाना नयाँ प्रमुख
-
संविधान संशोधनबारे पूर्वराष्ट्रपति यादव र भण्डारीकाे सुझाव : राष्ट्रिय सहमति, समावेशिता र प्रणाली सुधारमा जोड
-
एमालेको ठहरः जनतासँग दूरी बढ्नुको कारण नेताहरूको विलासी जीवनशैली
-
ऊर्जा उत्पादकहरूले भने, ’ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको बजेट सकारात्मक, तर चुनौती कार्यान्वयन’
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण