काठमाडौँ । बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरे । मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनसँगै सरकारको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बाटै आलोचना भइरहेको छ ।

कार्यसम्पादनलाई मापदण्ड बनाएर मन्त्री हटाउने आधार तय गरेको भनिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसो नगरेको आरोप नेकपाकै नेताहरुले लगाउन थालेका छन् ।

मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनलगत्तै नेकपाका प्रदेश २ का अध्यक्ष प्रभु साहले कार्यसम्पादनको आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने भनिए पनि अन्ततः गुटगत पूर्वाग्रह र लेनदेनकै आधारमा गरेको आरोप लगाए ।

साहको अभिव्यक्तिलाई केन्द्रीय सदस्य तथा विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले सामाजिक सञ्जालमार्फत खण्डन गरेका छन् । रिजालले प्रभु साहको फेसबुक स्ट्याटस देख्दा लाज लागेको बताएका छन् ।

रिजालले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘मन्त्रीका लागि अपेक्षा गर्नु वा दौडधुप गर्नु एउटा कुरा हो । तर, निर्णय भइसकेपछि ‘लेनदेनकै आधारमा’ गरेको भन्नु आपत्तिजनक छ ।’

‘कसैले उहाँसँग यति ‘लेनदेन’ गरेपछि मन्त्री बनाइदिन्छु भनेको थियो भने बेग्लै कुरा, नत्र यति हावादारी कुरा कसरी गर्न मिल्छ ?,’ रिजालले पूर्वमन्त्री समेत रहेका साहलाई प्रश्न गरेका छन् ।

रिजालले पार्टीको अनुशासन आयोग भर्खरै बनेको समेत बताएका छन् । ‘यस्ता अराजक र अनुशासनहीन अभिव्यक्तिप्रति पार्टीको ध्यान जान जरूरी छ,’ रिजालको भनाइ छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत नै रिजालले काशी तिवारी हत्याकाण्डको प्रसङ्ग पनि कोट्याएका छन् । रिजालले ‘अँ, साँच्चै काशी तिवारी हत्याकाण्डको फाइल पनि खुल्न लागेको हो र ?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

सभामुखमाथि त निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुने सरकार र पार्टी नेतृत्वले कसैमाथि ढाकछोप नगर्ने रिजालको भनाइ छ ।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका साहले ‘कार्यसम्पादनको आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने भनिए पनि अन्ततः गुटगत पूर्वाग्रह र लेनदेनकै आधारमा गरेको देखियो,’ सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘मन्त्री हटाउँदा वा राख्दा सामान्य कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता पनि लागू भएको देखिएन ।’

हिन्दु युवा संघका संस्थापक अध्यक्ष काशी तिवारीको २०६७ असार १२ गते वीरगञ्ज–१३ मसानघाट शिवपार्वती मन्दिर नजिकै हत्या भएको थियो ।