मंसिरको पहिलो साता मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनलगतै मन्त्री तथा सचिवहरुसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मुख्य चासो चालु आर्थिक वर्षकोको पहिलो चौमासिकमा भएको न्यून पूँजीगत खर्चमा रह्यो ।

आर्थिक वर्षको शुरुमै मन्त्रीहरुसँगै कार्य सम्पादन सम्झौता गर्दा पनि विकास खर्च प्रणालीमा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसक्दा प्रधानमन्त्रीबाट दोस्रो चौमासिकमा कूल विकास बजेटको ५० प्रतिशत खर्च हुनुपर्ने कडा निर्देशन आयो । 

सरकारी खर्चको आँकडाा राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको मंसिर ९ गतेसम्मको तथ्यांकले देखाउँछ । 

–कुल बजेटको जम्मा १५.७७ प्रतिशत खर्च
–पूँजीगत खर्च मात्र ६.७६ प्रतिशत
–विकास खर्चको ठूलो अंश ओगट्ने मुख्य मन्त्रालयहरुकै पूँजीगत खर्च निराशाजनक 
–भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको २.१० प्रतिशत
–शहरी विकास मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय तथा ऊर्जा मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च क्रमश : १३.९, ६.५ तथा ५.८ प्रतिशत मात्र
यो समाचार आजको आर्थिक अभियानमा विजय दमासेले लेखेका छन् ।