विसं २०५१ कात्तिकमा तत्कालिन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले विश्व बैंकलाई लेखेको पत्रकै कारण अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट विश्व बैंकले हात झिक्यो । चुनावपछि आफ्नो सरकार आएपछि अरुण तेस्रोमा हुने सम्झौता पुनरावलोकन गरिदिने आशयसहितको सो पत्रले १७ कात्तिकमा बैठक गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्न लागेको आयोजनाबाट बैंकले हात झिकेको थियो । 

तत्कालीन एमालेले अरुण तेस्रोको मुद्दालाई राष्ट्रियतासँगै जोड्दै चुनावमा एजेन्डा बनायो  र चुनावमा पहिलो दल भयो । विपक्षमा हुँदा चर्को विरोध गरेको एमालेले सत्तामा पुगेपछि फेरि पुन नेगोसियसन गर्ने भन्दै तत्कालिन जलस्रोत राज्यमन्त्री हरिप्रसाद पाण्डेलाई वासिङ्टन डिसी पठाएपनि विश्व बैंक फर्केर आएन । यो आयोजनाबाट विश्व बैंक फिर्ता भएर जानुलाई नेपालकै कालो धब्बाका रुपमा लिइएको छ । तत्कालिन एमाले नेताहरुले समेत यसलाई गल्तीको रुपमा स्वीकारेका छन् । 

पूर्वाधार क्षेत्रका लागि अरुण तेस्रोको अवशानको पीडाको कथा नसेलाउँदै फेरि अमेरिकी सहयोगको हालसम्मकै सबैभन्दा बढी अनुदानमा निर्माण हुन लागेको ऊर्जा र सडक परियोजनालाई सत्तारुढ दलभित्रबाटै तुहाउने खेल सुरु भएको छ । अमेरिकी परियोजना मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) को ५०० मिलियन अर्थात् हालको डलर भाउअनुसार ५७ अर्बको अनुदान र सरकारको १३ मेलेनियम डलरसहितको निर्माण अघि बढ्न लागेको परियोजना तुहाउने खेल सुरु भएको हो । यो समाचार आजको कारोबारमा भीम गौतमले लेखेका छन् ।