काठमाडौँ । सरकारले ल्याएका केही विधेयकले संविधान प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित हुने खतरा औंल्याउँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई सचेत तुल्याएको छ ।

आयोगका सचिव एवं प्रवक्ता वेद भट्टराईले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई व्यवस्थित गर्ने नाममा यसका मान्य सिद्धान्त प्रतिकुल हुने गरी बन्देज लगाउनु मानव अधिकारको विपरीत हुन जानेतर्फ सम्वेदनशील हुन सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।

‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आधारभूत मानव अधिकारको रुपमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनहरुले स्थापित गरेका छन्,’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा १९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विना हस्तक्षेप आफ्ना विचारहरु राख्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ ।’

यी धाराहरुमा उल्लेखित प्रावधानहरुको व्याख्या गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समितिले साधारण टिप्पणी नम्बर ३४ मा विचारको स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मानिसको पूर्ण विकासको लागि अपरिहार्य सर्त भएको र लोकतान्त्रिक समाजको स्थापनाका लागि आधारस्तम्भको रुपमा रहने भएकाले संकटकालीन अवस्थामा समेत यो अधिकारमा बन्देज लगाउन नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको तथ्यलाई आयोगले स्मरण गराएको छ ।

संसदीय समितिबाट पारित सूचना प्रविधि विधेयक र राष्ट्रिय सभामा पेश भएको नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६ का केही प्रावधानहरु संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको भन्दै विरोध भइरहेको समयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको हो ।