काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वमन्त्री रघुजी पन्तले सूचना प्रविधि विद्येयक नियन्त्रणकारी भएकोले यसलाई सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले नेपालको संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता राख्नको लागि आफूहरुले धेरै लामो लडाई लडेको पनि स्मरण गराए । उनले नेपालको २०४७ को संविधानले जस्तो प्रेस स्वतन्त्रताको बारेमा संसारको कुनै पनि देशको संविधानमा नराखिएको पनि जिकिर गरे । 

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा नेता पन्तले संविधानको आधारमा देशका कानूनहरु बन्ने दृष्टान्त पेश गर्दै संविधानसँग बाझिने गरी कानून बनाउन नहुने धारणा राखे । उनले भने, ‘विश्वमा कुनै पनि देशमा संविधानलाई नै आघात पुग्ने कानून बनाईँदैन् । सूचना प्रविधि विद्येयक समितिबाट पारित गर्नुभन्दा पहिले धेरै छलफल हुनुपर्ने थियो । त्यो भएन् । त्यसमा समितिका सभापतिको ध्यान अलिक पुगेन ।’ तर, उनले यो अहिले बिग्रिसक्यो र के–के नै भैसक्यो भन्ने नभएको जिकिर गरे । 

साक्षात्कारमा बोल्दै उनले उक्त विद्येयकको प्रस्तावनामा राम्रा कुरा राखिएपनि केही प्रावधानहरु नियन्त्रणकारी भएकोमा आपत्ति जनाए । उनले भने,‘विद्येयकमा नियन्त्रणकारी धारा राख्न मिल्दैन् । यो विद्येयक संसदको विकास र प्रविधि समितिबाट हतारमा पारित भयो । यो समितिमा व्यापक छलफल हुनुपर्दथ्यो । संसदीय समितिका सदस्यहरुलाई कुनैपनि विषयमा छलफल गर्न ह्विप लाग्दैन् । खुल्मखुल्ला आफ्नो कुरा राख्न सकिन्छ । विद्येयक समितिबाट पारित गर्नुभन्दा अघि जसरी छलफल हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो भएन् ।’

पन्तले उक्त विद्येयक आवश्यक रहेको बताउँदै विद्येयकमा रहेका दफा ८३, ८८, ९२ र ९६ मा विवादित विषयहरु राखिएकोमा भने आफ्नो आपत्ति जनाए । उनले भने,‘मलाई लाग्छ यो विद्येयक अहिले संसदमा विचाराधिन छ । यसलाई फुल हाउसले समितिमा फर्काईदिन सक्छ । सांसदहरुले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । यतिमात्रै होईन, अर्को विकल्पपनि हुनसक्छ । संसद सञ्चालन नियामावली छ, त्यो अनुसार विवादस्पद प्रावधानहरु हटाउनसकिन्छ ।’

उनले उक्त विद्येयक जस्ताको तस्तै हुबहु पारित गर्न नहुने धारणा राखे । उनले भने,‘यदि यो विद्येयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने यसले मान्छेलाई आफ्नो कुरा लेख्नको लागि लेख्नुभन्दा अघि सेल्फ सेन्सर गर्नसक्छ । यो राम्रो कुरा होईन् ।’ 

कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा पूर्व सञ्चारमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सरकारले सूचना प्रविधि विद्येयक आफ्नो ठूला–ठूला भ्रष्टाचार काण्ड जनताले थाहा नपाउन भन्नको लागि ल्याउन लागेको आरोप लगाए । उनले वर्तमान सरकारका कारण लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै संकटमा परेको पनि टिप्पणी गरे । 

बस्नेतले सूचना प्रविधि विद्येयक हुबहु पास भए नेपालका सबै पार्टी कार्यालयमा ताल्चा लगाउनुपर्ने अवस्था आउनेपनि खतरा औंल्याए । उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फ्रान्सका लुईस १४जस्तै ‘आई एम द स्टेट’ को बाटोमा अघि बढ्न खोजेको पनि आरोप लगाए । तर, अहिलेका शासकहरुले जतिसुकै ठूला कुरा गरेपनि वा लोकतान्त्रिक विरोधी गतिविधि गर्न खोजेपनि जनताले तिनीहरुलाई तह लगाई छाड्नेपनि उनले विश्वास दिलाए । 

बस्नेतले विद्येयकको विरुद्धमा आफ्नो पार्टी सडकमा आउने पनि घोषणा गरे । उनले भने,‘यो विद्येयकले कल्पना गरेको अदालत शाही आयोगभन्दा कम छैन् । त्यसैले यो विद्येयकका प्रावधानहरु संशोधन वा परिमार्जनमात्रै होइन यो विद्येयक नै खारेजी गर्नुपर्छ ।’ उनले यो देशमा प्रेस स्वतन्त्रताको लागि आफ्नो पार्टी धेरै लडेको पार्टी भएको पनि सुनाए । उनले भने,‘कांग्रेसका चार तारे झण्डमा एउटा तारा प्रेस स्वतन्त्रता पनि हो ।’ उनले यो देशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा मात्रै ठूला ठूला परिवर्तन भएको जिकिर गरे । 

उनले वर्तमान सरकार आएपछि मुलुकमा धेरै ठूला–ठूला काण्ड मच्चिएको पनि आरोप लगाए । उनकाअनुसार ओली सरकार आएपछि सुन काण्ड, वाईडबडी काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका धेरै विवादित काम वर्तमान सरकारले गरेको छ । उनले भने, ‘नेकपाकै सांसदहरु बहुमत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले त वाईडबडीमा चार अर्बभन्दा बढि भ्रष्टाचार भएको छ भनेर रिपोर्ट नै बाहिर ल्याए । तर, प्रधानमन्त्री भएकै छैन भनेर बोल्नुहुन्छ ।’ 

प्रधानमन्त्रीले खुल्लमखुल्ला बुद्धिजीवीहरुलाई थला पार्ने कुरा गरेको पनि आरोप लगाए । त्यतिमात्रै नभएर उनले सेक्युरिटी प्रिन्टिङको नामा नेपालको अरबौं अरब रुपैयाँ विदेश जान लागेको पनि चिन्ता व्यक्त गरे ।