इरानबारे पछिल्लो अमेरिकी निर्णयको ३ देशले गरे आलोचना
एजेन्सी । इरानसँगको आणविक सम्झौतामा परेका राष्ट्रका कम्पनीहरूको प्रतिबन्ध माफी अन्त्य गर्ने अमेरिकी निर्णयप्रति बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले शनिबार चासो व्यक्त गरेका छन् । सन् २०१५ मा तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओवामाको नेतृत्वमा तेहरानसँग गरिएको ऐतिहासिक सम्झौतामा भएको हस्ताक्षरले इरानको आणविक महत्वाकांक्षालाई सिमित पार्दै इरानमाथि लगाइएका कडा आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउने मार्ग प्रशस्त गरेको थियो ।
सम्झौताले युरोपेली संघ, चीन र रूसका कम्पनीहरूलाई पश्चिमी इरानको प्रमुख औद्योगिक शहर अरकमा ‘हेवी वाटर रिएक्टर’को रूपान्तरणमा काम गर्न अनुमति दिएका थिए । तीन युरोपेली शक्तिहरूको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘इरानसँगको आणविक सम्झौतासँग सम्बन्धित तीन छुट्टाछुट्टै सम्झौताले ती विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूका कम्पनीहरूलाई सञ्चालन गर्न दिने सहमति भएको थियो तर त्यो छुटलाई इरानबारे अमेरिकाले लिएको पछिल्लो निर्णयले अन्त्य गर्नेछ । यसप्रति हामीले खेद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ ।’
‘संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को सङ्कल्प प्रस्ताव २२३१ को सहमति अन्तर्गत भएका यी परियोजनाहरूले सबैको गैरकानुनी प्रसारको हितमा काम गर्दछन् र यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा इरानको शान्ति र सुरक्षित प्रकृतिका आणविक गतिविधिहरूलाई प्रत्याभूत गर्दछन् ।’
अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले यस हप्ताको सुरुमा प्रतिबन्धलाई माफी गर्ने निर्णय अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए । आणविक सम्झौतामा अमेरिका, बेलायत, चीन, फ्रान्स, जर्मनी र रूसका साथै इरानले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यद्यपि, अमेरिकी ट्रम्प सरकारले सन् २०१५ मा भएको उक्त सम्झौता अमेरिकाको हितमा नभएको भन्दै यसबाट सन् २०१८ मा नै बाहिरिएको घोषणा गरेको थियो । अमेरिकाले इरानमाथिको प्रतिबन्धलाई अन्त्य गर्ने सहमतिलाई खारेज गर्ने निर्णयसँगै सम्झौतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । पोम्पेओको निर्णयलाई रूसले पनि आलोचना गरेको छ र मस्कोले अमेरिकी विदेश नीति ‘खतरनाक र अप्रत्याशित’ भएको बताएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१७ लाख ३० हजार बराबरका मोटरसाइकल बरामद
-
‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता
-
स्वास्थ्यमन्त्रीले गरिन् खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन
-
रसुवा भन्सारबाट तानिएका यी हुन् ६ कर्मचारी, राजेन्द्र ढुङ्गाना नयाँ प्रमुख
-
संविधान संशोधनबारे पूर्वराष्ट्रपति यादव र भण्डारीकाे सुझाव : राष्ट्रिय सहमति, समावेशिता र प्रणाली सुधारमा जोड
-
एमालेको ठहरः जनतासँग दूरी बढ्नुको कारण नेताहरूको विलासी जीवनशैली
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण