काठमाडौं – संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिँदा चालु संसद् अधिवेशनबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ ।

समितिमा डेढ वर्षदेखि सो विधेयक अड्किँदै आएको छ । राज्य व्यवस्था समिति र मन्त्री त्रिपाठीले प्रस्तावित विधेयकमा यसअघि भइसकेका कतिपय सहमति तोड्ने प्रयास गरेपछि विधेयक अघि बढ्न नसक्ने देखिएको हो । विधेयकमा सहमति खोज्ने मुख्य जिम्मेवारी नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री त्रिपाठीको हो । तर, त्रिपाठीले यो जिम्मेवारीलाई बिर्सदा महत्त्वपूर्ण विधेयक अलपत्र परेको हो ।

मन्त्री त्रिपाठीले सहमति हुन नसकेका विषयलाई सहमतिमा ल्याउने गरी संवाद र छलफल अगाडि बढाउन नसक्दा चालु संसद् अधिवेशनबाट विधेयक पारित हुने सम्भावना न्यून हँुदै गएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार अहिले विधेयकमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो विवाद नै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद र प्रदेशका प्रमुख सचिवको पद केन्द्रको हुने कि प्रदेश तथा स्थानीय तहकै हुने भन्ने हो । यस विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेका सदस्यहरु नै विभाजित छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।