काठमाडौं –  इन्टरनेट सेवा प्रदायकको नयाँ अनुमतिपत्रका लागि अबदेखि न्यूनतम चार करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजी आवश्यक पर्ने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै पारित गरेको इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली, २०७७ ले सेवा प्रदायकका लागि पहिलोपटक न्यूनतम चुक्ता पुँजी निर्धारण गरेको हो ।

चुक्ता पुँजीसँगै विनियमावलीमा ‘चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट प्रमाणित गराई चार करोड बराबरको खुद सम्पत्तिको विवरण पेस गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।
नयाँ सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्रका लागि निवेदन पेस गर्दा सेवा सञ्चालन गरेको वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको कुल अनुमानित आय, खर्च, नाफा नोक्सान, पे ब्याक पिरियड, अनुमानित ग्राहक सङ्ख्या, सेवा क्षेत्र, रोल आउट प्लानको प्रक्षेपणलाई समेत विनियमावलीले अनिवार्य गरेको छ । निवेदनमा सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकसँग लिने शुल्क पनि सेवा प्रदायकले खुलाउनुपर्ने छ ।

अनुमतिपत्रको दस्तुर निवेदन स्वीकृत भएको एक महिनाभित्र एकमुष्ट रूपमा अथवा प्राधिकरणबाट तोकिएको किस्ता अवधिभर सम्पूर्ण दस्तुर चुक्ता हुने गरी बुझाउन सकिने सुविधा पनि विनियमावलीले उपलब्ध गराएको छ । यद्यपि किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउँदा किस्ताबन्दीको रकम खुद वास्तविक मूल्यका आधारमा हिसाब गरिने र हिसाब गर्दा १२ प्रतिशत ब्याज दरमा गरिने विनियमावलीमा उल्लेख छ । सेवा प्रदायकले आफ्नो सेवा पुनः बिक्री गर्नसक्ने छन् ।

एकभन्दा बढी किसिमको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाले प्रत्येक सेवालाई छुट्टै एकाइ वा सब्सिडरीको व्यवस्था गरी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विनियमावलीमा गरिएको छ । ‘प्रत्येक सेवाको आम्दानी खर्चको हिसाब राख्न छुट्टाछुट्टै लेखाको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ, उक्त सेवाको क्रम सब्सिडिज गर्न पाइने छैन’ विनियमावलीमा उल्लेख छ । अनुमतिपत्रमा तोकिएबमोजिमको गुणस्तर चौबीसै घन्टा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । अनुमतिपत्रको अवधि पाँच वर्ष हुनेछ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।