काठकाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले २८ कात्तिकको पार्टी सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसलाई राहत मिल्नुका साथै निरन्तर सरकारको कारकारबाहीको आलोचना गर्दै आएको सो पार्टीलाई उत्साहित समेत बनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्ष केपी ओलीमाथि योग्यता र क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रचण्डले बैठकमा दर्ज गरेको प्रस्तावबाट आफूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका विषयलाई बल पुगेको काँग्रेसको बुझाइ छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा १७ वैशाखमा बसेको काँग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले नै ओली नेतृत्वको सरकारले शासन गर्ने राजनैतिक र नैतिक आधार गुमाएको निष्कर्ष निकालेका थियो । 
नेकपा अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले जनताको अभिमतको उपेक्षा गरेर अपमान गरेको काँग्रेसको आरोप थियो ।

तर, ओलीले स्वच्छ सरकार र सुशासनको कार्यदिशा विपरीत सरकार चलाएको भनि प्रचण्डले लगाएको आरोपले काँग्रेसको उक्त निष्कर्षमा बल पुगेको देखिन्छ ।
यसअघि प्रतिपक्षको फगत आरोप भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिक दबाब महसुस गरेको अवस्था थिएन । काँग्रेसले सरकारमाथि आरोप लगाउनु र आलोचना गर्नु विपक्षीको धर्मका रुपमा आम नागरिकमाले बुुझेको पाइन्थ्यो ।
अर्को कुरा जनताको विश्वास जित्ने गरी काँग्रेस प्रस्तुत नहुँदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई राहत मिलेको थियो ।

यो पनि...

‘ओलीको राष्ट्रवाद नक्कली भएको सन्देश जनतामा गएको छ’

आफ्नै पार्टीबाट सरकारको अकमण्र्यताको फेहेरिस्त सार्वजनिक भएपछि विपक्षी प्रहार नेकपा र ओलीलाई महंगो पर्ने देखिन्छ ।
वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, सुरक्षण छापाखाना खरिद र सञ्चार मन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिङ्स सँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा ओम्नी समूहसँग साँठगाँठ र बजेट सार्वजनिक गर्नु पूर्व गोप्य राख्नुपर्ने करको दर रेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युतीय सवारी र चकलेट आयातमा अनियमितता जस्तो प्रकरणमा मुछिएकाहरूको प्रतिरक्षा गरेर ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरेको प्रचण्डको ठहर र काँग्रेसको आरोप भिन्न छैन । 

प्रचण्डको राजनीति प्रस्तावमा लिपीबद्ध अन्य आरोप पनि काँग्रेसले सानेपा र संसदभवन बानेश्वरबाट उठाएका विषयसँग मिल्दाजुल्दा नै देखिन्छन् । 
प्रचण्डको प्रस्तावबारे काँग्रेसका एक नेताले भने, ‘हामीले वैशाखमा ठहर गरेको कुरा कात्तिकमा आएर नेकपाबाटै प्रमाणित भएको छ । प्रचण्डजीले लगाएका आरोप हामीले उठाउँदै आएका विषय थिए । प्रचण्डजीबाट नै ओली सरकारबारे हाम्रो निष्कर्षको स्पिरिटअनुसार प्रस्ताव आएपछि सरकारको कर्म जनतामाझ बुझाउन सजिलो हुने भएको छ ।’ 

प्रचण्डको प्रस्तावबाट प्रतिपक्षीले वर्तमान सरकारमाथि आरोपका लागि आरोप लगाएको थिएन भन्ने कुरा पुष्टि भएको उनको दावी छ । 
प्रचण्डको प्रस्तावलाई ‘नेकपाका अध्यक्षको नजरमा हेर्नुहोस् नेकपा सरकारको काम’ भनेर भिडियो सामग्रीसमेत तयार गर्ने काँग्रेसको योजना छ ।
ती नेताका अनुसार यसलाई काँग्रेसले चुनावी हतियारका रुपमा प्रयोग गर्ने मनसाय बनाएको पाइन्छ ।

बुधबार काँग्रेस नेता गगन थापाले पनि प्रचण्डले ओलीमाथि लगाएको आरोपहरूमा ‘नौला विषय छैनन् र गलत पनि होइन’ भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
संसद्, सडक सबैतिरबाट प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध उठ्दै र लाग्दै गरेका आरोप नेकपाको सचिवालयमा छलफलका लागि प्रस्तुत हुन विशेष भएको थापाको बुझाइ छ । 

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र दुई पूर्वप्रधानमन्त्री समेतका शीर्ष नेताहरूले सरकार सञ्चालन गर्न अयोग्य मात्र होइन राज्य सञ्चालन र सुशासनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रवृत्ति र नियतमै गम्भीर प्रश्न उठाएपछि विषय गम्भीर भएको उनको भनाइ  छ ।

थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको अर्थात् नेकपाको एकल नेतृत्वको सरकार सञ्चालन गर्दा देखिएको अनियमितता, भ्रष्टाचार, अपराध, कुशासन लगायतमा नेकपाको अध्यक्षले आफ्नो पार्टीको प्रम र सरकारको बारेमा जे ठहर गर्नु भएको छ । अब दुई अध्यक्षको मन–मुटु मिल्दैमा, गुटहरू जोड्दैमा, कोही आएर रातारात मिलाइदिँदैमा अनि एक भयौँ भनेर हात मिलाउँदैमा, आत्मआलोचना गर्दैमा अनि प्रस्ताव फिर्ता लिँदैमा सकिने विषय होइनन्, सकिँदैनन् ।’

यस्ता विषय बैठकमा मन पखालेर नपखालिने र अब बिर्सौं भन्दा नबिर्सिने गरी सार्वजनिक चासो र राष्ट्रिय सरोकारका विषय बनेको थापाको तर्क छ ।
‘यी विषयको उत्तर आरोपीले दिनुपर्छ, आरोप लगाउनेले दिनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ, नेकपाले दिनुपर्छ । यति मात्र होइन नेकपाको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष र कलहबीच विदेशी गुप्तचर प्रमुखसँगको प्रधानमन्त्रीको भेटको विषय अनि नेकपाका नेताहरूले चिनियाँ राजदूतसँग गरेको अस्वाभाविक भेटघाट समेतका बारेमा प्रधानमन्त्री र सिङ्गो नेकपाले उत्तर दिनुपर्छ,’ थापाले भने ।

प्रकरणमा उठेका र उठाइएका सार्वजनिक र राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरूलाई फगत पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षबीच उठेको मनमुटाबको तितो अभिव्यक्तिका रुपमा प्रतिपक्षले नदिने उनले बताए ।

‘प्रस्ताव ‘फकिने’ र ‘फकाउने’ ले यो नबिर्सिनुहोला कि अब सबै विषय नेकपाभित्रको आन्तरिक विषय रहेनन्, दुई ‘पाइलट’ को मनमुटाब मात्रको विषय रहेन । अब यो राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो । यो हाम्रो विषय हो,’ थापाले भने, ‘आरोप लगाउने र आरोपित जसले जसलाई ‘फकाए’ पनि जसले आएर ’फकाइदिए वा मिलाइदिए’ पनि अब हाम्रो एक–एक प्रश्नको उत्तर दिन तयार पनि हुनु होला ।’
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि उठाएका एक–एक प्रकरणको हिसाब किताब अब संसद् र सडक दुबैबाट मागिने थापाको उद्घोष थियो ।

यता थापाका अनुसार अबको केही दिनमै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी संघर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउने काँग्रेसको रणनीति छ । 
‘अहिलको परिस्थितिमा २०–२५ जना मान्छे ओर्लिएर भएपनि सरकारको अकमण्र्यताका विरुद्धमा सडकमा आएर जनतालाई भन्नुपर्छ । यो कुरा २८ कात्तिकको केन्द्रीय समिति बैठकमा मैले राखेको थिएँ । यसमा सभापतिसहित सबै तयार हुनुहुन्छ । अब बस्ने केन्द्रीय समितिबाट संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिने छ,’ थापाले रातोपाटीलाई भने । 

यस्तै काँग्रेस संसदीय दलका नेता बालकृष्ण खाणले वर्तमान सरकार आफ्नै पार्टी, जनता र सदनप्रति उत्तरदायी नभएको बताए ।

‘प्रतिपक्षीले उठाएको कुरा होस्, आम नागरिकले उठाएको कुरा होस् या सत्तासीन पार्टीबाट उठेका विषय हुन् । त्यसप्रति सरकार उत्तरदायी हुनु प्रधामन्त्रीको पहिलो जिम्मेवारी हो,’ खाणले भने, ‘तर सरकारका सबै निकायलाई आफ्ना पक्षमा प्रयोग गर्ने र आफ्ना विरोधीका विरोधमा उत्रार्ने काम भएको छ । काँग्रेसलाई  यो कुरा स्वीकार्य छैन । नेपाली काँग्रेसले यस्ता कदमको प्रतिवाद गर्छ ।’ 

उनका अनुसार जनता, संविधान र प्रजातन्त्रको रक्षामा काँग्रेसले संघर्षमा जानुपर्ने बेला आएको छ । सरकारमाथि चौतर्फिक रुपका प्रश्न उठिसकेकाले कोरोना महामारीका बीच स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर काँग्रेस संघर्षमा जाने उनको भनाइ छ । 

‘सरकारको अकमण्र्यताबारे युवाहरुले ‘इनफ इज इनफ’ भनेर प्रदर्शन गरेका थिए । हामीले पनि प्रश्न उठाइरहेका छौँ । यतिबेला सत्तासीन दलमै सरकारको अकमण्र्यताबारे बहस सुरु भएको छ । राष्ट्रिय चासो र चिन्ताका विषयमा नेपाली काँग्रेस गम्भीर छ । काँग्रेस यी विषय क्यास गरेर जान्छ,’ खाणले भने ।