काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘परराष्ट्र नीति–२०७७’ सार्वजनिक गरेको छ । समयानुकूल कूटनीतिक पद्धति, परिवर्तनशील पक्ष र स्थायी रूपमा रहने केही आयाममाथिको लामो बहसपछि सरकारले आइतबार नेपालको नयाँ परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेको हो ।

‘मुलुकको राजनीतिक प्रणालीलाई बदल्ने हरेक ठुला परिवर्तनसँगै नेपालको परराष्ट्र नीतिमा पनि समयानुकूल परिमार्जन हुँदै आएको’ भन्दै सरकारले २०५२, २०६३ र २०७४ मा गठन भएका उच्चस्तरीय कार्यदलको अध्ययनलाई परराष्ट्र नीति तय गर्दाको आधार मानिएको जनाएको छ ।

कूटनीति सञ्चालनको समग्र मार्गनिर्देशनका रूपमा सार्वजनिक गरिएको उक्त नीतिले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रको समग्र आगत–विगतलाई दर्शाइएको छ । यस्तै परराष्ट्र नीतिमा संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण कसरी गर्ने भन्ने रणनीति तय गरिनुका साथै दुईपक्षीय र बहुपक्षीय आर्थिक रणनीति तय गर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।

नीतिमा ‘ऐतिहासिक सन्धि र सम्झौता, तथ्य–प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा समस्या समाधान गर्ने’ भनिएको छ भने ‘छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्ध राम्रो हुँदै गएको’ दाबी पनि गरिएको छ ।
नयाँ नीतिमा ‘ब्रेन गेन सेन्टर’ को उपादेयतामाथि चर्चा गर्दै कूटनीतिक संयन्त्रलाई सहज तुल्याउन ‘ट्रयाक टू कूटनीति’ पनि सक्दो उपयोगमा ल्याइने उल्लेख छ । आवश्यकताअनुसार प्रबुद्ध व्यक्ति समूहसमेत गठन गरिने र सार्वजनिक पद धारण गर्नेका हकमा अनिवार्य कूटनीतिक आचारसंहिता लागू गरिने जनाइएको छ ।

यद्यपि कतिपय विषय र सन्दर्भमा भने सरकारले कागजी रूपमा अवलम्बन गर्दै आएका काम–कुराको नयाँ संस्करणजस्ता मात्रै देखिएको विज्ञको तर्क छ । ३१ पृष्ठ लामो परराष्ट्र नीतिमा ‘ट्रयाक टु’ कूटनीतिको सम्भाव्यता वा विज्ञ समूहको गठनजस्ता विषयहरू भने उपयोगी देखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई यथावत् रूपमा अवलम्बन गरिने बताउँदै संविधान जारी भएर नयाँ सरकार बनेको अवस्थामा मुलुक स्थिरतातर्फ गइरहेको कुरालाई समेट्नुपर्ने भएकाले परराष्ट्र नीति ल्याएको जिकिर गरेका थिए ।

उनले भने, ‘हामीले प्राप्त गरेको स्थिरतालाई सुदृढ गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा परराष्ट्र नीतिमा राख्नुपर्ने भएकाले राज्यको परराष्ट्र नीति तय गर्नुपर्ने भयो ।’ 
परराष्ट्र नीतिका चुनौतीमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग राष्ट्रहितमा छ कि छैन भन्ने दृष्टिकोण र आर्थिक कूटनीति रहेको ज्ञवालीको बुझाइ छ । ‘परराष्ट्र नीतिमा सीमा सुरक्षा, हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिन्छ तर त्यो राष्ट्रिय हितमा हो वा होइन भन्ने हेराइ, आर्थिक कूटनीति इनह्यान्स गर्ने क्षमता चुनौतीका रुपमा छन् । जलवायु परिवर्तनबाट फाइदा हासिल गर्ने, कोरोना महामारीका बेला अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कसरी ल्याउने भन्ने कूटनीतिक चुनौती छन्,’ मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो ।

शान्तिप्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु, सबै मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो हुनु नेपाली कूटनीतिका राम्रा पक्ष रहेकाले परराष्ट्र नीतिमा उक्त कुरा समेटिएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।

विपक्षी दलहरूको उपेक्षा 
पूर्वपराष्ट्रमन्त्री तथा विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले पहिलो पटक परराष्ट्र नीति ल्याएर सरकारले ठुलै उपलब्धि गरेजस्तै प्रस्तुत गरिएकोमा विमति जनाए । 
उनले भने, ‘अहिले प्रदीप ज्ञवालीजीले परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गर्नुलाई आफ्नो कार्यकालको ठूलो उपलब्धि भनेर प्रचार गर्नुभयो । हरेक देशको परराष्ट्र नीति हुन्छ । मैले नै पहिलो पटक परराष्ट्र नीति ल्याएर उपलब्धि गरेजस्तै गरी प्रस्तुत गरिएको छ । यो राम्रो भएन ।’

साथै उनले मुलुकको परराष्ट्र नीति जस्तो विषयमा ओली सरकारले यसअघिका सरकारको कामको स्वामित्व लिन नचाहेजस्तो गरेको गुनासो गरे । ‘मेरो पालामा कम्प्रेन्सी परराष्ट्र नीति समीक्षा गर्ने भनेर सिजर खत्रीको संयोजकत्वमा सबै पक्षका विज्ञ सामेल एउटा कमिटी गठन गरिएको थियो । त्यसले काम अगाडि बढ्यो । पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा कृष्णबहादुर महरा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा त्यसलाई निरन्तरता दिइयो,’ महतले भने, ‘त्यो कमिटीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई रिपोर्ट पनि बुझायो । त्यतिबेलाको क्याबिनेटले पास पनि ग¥यो । तर पछि ओली सरकार आएपछि त्यसलाई स्वामित्व लिने काम भएन ।’

विपक्षी दलहरूको विश्वास र सहमति विना परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरिएको उनको भनाइ छ । ‘परराष्ट्र नीतिबारे केही जानकारी छैन । म पनि परराष्ट्रमन्त्री भएको हुँ । मुलुकको परराष्ट्र नीति दलैपिच्छे अलग–अलग हुने कुरा भएन । तर विपक्षी दलहरूको पनि विश्वास र सहमति राष्ट्रको परराष्ट्र नीतिमा जुटाइनुपथ्र्यो । सरकारबाट त्यो भएन,’ महतको भनाइ छ ।
सरकारले नयाँ नीति बनाएको हो कि विज्ञहरुले लामो समय लगाएर परराष्ट्र नीतिको समीक्षा गरी समसामयिक बनाउने काम गरिएको हो भन्ने उनको प्रश्न छ ।

‘हामी जान्न चाहन्छौँ– उहाँले यो नयाँ बनाउनु भएको हो कि विज्ञहरुले लामो समय लगाएर परराष्ट्र नीतिको समीक्षा गरी समसामयिक बनाउने कामको ओनरसीप गर्नु भएको हो ? त्यो उहाँले भन्नु प¥यो,’ उनले भने । 
परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्त र अभ्यासलाई आवश्यकता अनुसार समसामयिक बनाउन परिमार्जनमात्र गरिनुपर्ने महतको भनाइ छ । सरकारले परराष्ट्र नीति ल्याएँ भनेरमात्र नहुने भन्दै उनले सरकारबाट के अभ्यास भइरहेको छ भन्ने कुरा मुख्य भएको बताए ।

‘ओली सरकारको तीन वर्षको परराष्ट्र सम्बन्धी नीतिको अभ्यास के हो ? कसरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबाट देशको राष्ट्रिय स्वार्थ बढाउने हो,’ महतले भने, ‘व्यापार, सेक्युरिटी, प्रोफाइल, लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राजनीतिक उपस्थिति बढाउने परराष्ट्र नीतिको मुल उद्देश्य हो । यसलाई यो सरकारले तीन वर्षमा झन् कमजोर गरेको अवस्था छ ।’

शक्तिको स्रोत नै विदेशमा भए जसरी सरकार चलिराखेको उनको आरोप छ । ‘शक्ति केन्द्रको अखडा बनाउन यो सरकारले ठाउँ दिइराखेको छ । उहाँहरुको परराष्ट्र नीतिको अभ्यास नेपालको हितमा छैन । बाह्य राष्ट्रको स्वार्थ अनुसार परारष्ट्र सम्बन्ध सुदृढ भएको हो कि नेपालको स्वार्थलाई बाह्य राष्ट्रले स्वीकार गरेर सुदृढ भएको हो ? उहाँले यतिका भ्रमण भए भनिराख्नु भएको छ,’ महतले भने, ‘त्यो भ्रमणको उद्देश्य उहाँहरुको चासो, चिन्ता व्यक्त गर्नका लागि थियो कि नेपालको भनाइ सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर भ्रमण भएको हो ? त्यसबारे नेपाली जनतालाई केही भन्नुभएको छैन ।’
बरु ओली सत्ता रहने÷नरहने, पार्टी (नेकपा) रहने/नरहने भन्नेमा बाहिरबाट भूमिका बढिरहेको महतको आरोप छ ।

विदेश नीतिको प्रस्ताव विपरीत सरकारको अभ्यास
यता परराष्ट्रविद् गेजा शर्मा वाग्लेका अनुसार नेपालको विदेश नीति यसअघि हुँदै नभएको होइन तर अहिलेसम्म लिखित र विस्तृत विदेश नीति थिएन । त्यसैले सरकारले नयाँ नीति जारी गर्नु सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ ।

शर्माले भने, ‘विदेश नीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त, उद्देश्य, नीति, रणनीति, कार्यनीति पनि प्रस्ताव गरेको छ । जुन केही हदसम्म सकारात्मक छ । तथापि अहिले जारी गरिएको विदेश नीतिमा पनि नेपालले हालसम्म अभ्यास गर्दै आएका परम्परागत तथा स्थापित नीतिहरुलाई पनि समावेश गरिएको छ ।’

विशेष गरी राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, जनताको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वार्थको सम्वर्द्धन र संरक्षण, कूटनीतिक सन्तुलन, आर्थिक कूटनीतिलगायतका विषयलाई समेटेर विदेश नीति जारी गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘यसका साथसाथै सार्वजनिक कूटनीति, आर्थिक कूटनीति, जलवायु परिवर्तन, सफ्ट पावर, ट्रयाक टु कूटनीति समेतका विषय समेटिएको छ । जुन केही हदसम्म सकारात्मक हो । तर सरकारले जारी गरेको नीतिको उद्देश्य हासिल गर्न प्रस्ताव गरिएका नीति, रणनीति र कार्यनीति धेरै हदसम्म परम्परागत छन् र संगतिपूर्ण छैन,’ शर्माले भने । 

त्यसकारण यो केही हदसम्म परम्परागत, अमुर्त र अपूर्ण देखिएको उनको बुझाइ छ । साथै २१ औं शताब्दीका भूराजनीतिक, आर्थिक, सामरिक, कूटनीतिक, व्यापार, वैदेशिक लगानी नेपालमा आकर्षित गरी नेपालको समृद्धि र विकासका लागि योगदान गर्ने दृष्टिकोणसहितको ‘भिजनरी डकुमेन्ट’ बन्न नसकेको उनको दाबी छ ।

‘यो विदेश नीतिले राखेका उद्देश्य हासिल गर्नका लागि भिजनरी दस्तावेज बनेन । नीति ठीक छ तर त्यो नीतिको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि ठोस, मूर्त रणनीति र कार्यनीति हुनुपथ्र्यो । प्रस्ताव गरिएका रणनीति र कार्यनीति पनि ठोस र मुर्त छैन । त्यसकारण सरकारले जारी गरेअनुसारको उद्देश्य हासिल गर्ने विश्वास कमजोर देखिन्छ,’ शर्माले भने ।

तथापि नेपाल सरकारले एउटा लिखित, एकीकृत, व्यापक विदेश नीति जारी गरेर सार्वजनिक समेत गरेकाले यसबारे अब बहस, छलफल, परामर्श हुने उनको विश्वास छ । उनका अनुसार बहसले विदेश नीतिलाई समृद्ध बनाउन, समयसापेक्ष बनाउनका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ ।

सरकारको अभ्यास र विदेश नीतिले राखेको उद्देश्यबीच तादात्म्यता नमिलेको उनको  भनाइ छ ।
‘सरकारले जारी गरेको विदेश नीतिमा कूटनीतिक सन्तुलन, आर्थिक कूटनीति र वैदेशिक लगानी भित्र्याएर आर्थिक विकास र समृद्धि गर्ने कुरालाई मुल उद्देश्यका रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ । तर यो सरकारले अनुसरण गरेको नीति र कूटनीतिक असन्तुलन, कूटनीतिक विधाको आधारमा विश्लेषण गर्दा जे प्रस्ताव गरेको छ, त्यो उद्देश्य हासिल हुने सम्भावना कमजोर देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले नीतिमा एउटा कुरा भनेको छ तर अभ्यासले अर्को कुरा भनेको छ ।’

सरकारले कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । सरकारले अनुसरण गरेको गतिविधिका आधारमा विश्लेषण गर्दा नीतिगत प्रस्ताव गरिएका उद्देश्य हासिल गर्ने सम्भावना कमजोर देखिएको शर्माले दोहो-याए ।

आचारसंहित कार्यान्वयनमा चुनौती
परराष्ट्रविद् दिनेश भट्टराईले पनि पहिला नै उठाएको विषय नीतिमा समेटिएका बताए । ‘ब्रेन गेन सेन्टर यहाँ नयाँ हो । अरु सबै कुरा पहिलेदेखि कै विषय छन् । निश्शस्त्रीकरण, आतंकवाद, असंलग्नता, पञ्चशील सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित सबै समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण तरिकाले गर्ने, सन्तुतिल परराष्ट्र नीतिलगायतका कुरा कुनै नयाँ होइन । विदेशी सहयोग लिँदा राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग आवद्ध गर्ने कुरा पनि हामीले उठाउँदै आएको हो,’ भट्टराईले भने, ‘जलवायु परिवर्तन हामीले नगरेको गल्ती हामीले भोग्नु परेको भनिएको छ । हाम्रो लागि त्यो महत्वपूर्ण हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हाम्रो रणनीति के हो ? कार्यक्रम नीति के हो भन्ने कुरा राखिएको छ । यस्तै ट्रयाक टू कूटनीति राखिएको छ ।’

एकीकृत रुपमा नीति ल्याएको भए पनि सबैभन्दा ठुलो कुरा यसको कार्यान्वयन र अनुगमन भएको उनको भनाइ छ ।
भट्टराईले भने, ‘कार्यान्वयन हाम्रो साह्रै फितलो छ । अनुगमन छैन । कूटनीतिक आचारसंहिताको अनिवार्य पालना र विदेशी नियोगमा रहेका राजदूतसहित कूटनीतिक कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको कुरा छ । आचारसंहिता हाम्रा नेताहरुले पालना गरिदिनुहुन्न, मानिदिनुहुन्न । आचारसंहिता कसरी कार्यान्वयन गर्ने एउटा चुनौती छ । त्यसको अनुगमन पनि हुँदैन ।’

उनका अनुसार राज्य संघीय संरचनामा गइसकेका बेला अब के–कसरी सबै तहका सरकारहरूलाई एकरूपताको कूटनीतिक पद्धतिमा ढाल्ने भन्ने अर्को चुनौती पनि छ ।
‘यसबारे नीतिगत मार्गनिर्देशन पनि नयाँ नीतिमा देखिन्न । संघीयता सुरु भइसकेपछि मुख्यमन्त्रीहरु जथाभावी विदेश भ्रमण गर्ने, केन्द्रलाई खबर नगर्ने, विदेशीलाई सिधै सम्पर्क गर्ने, केन्द्रलाई बाइपास गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यो प्रवृत्तिलाई यो डकुमेन्टले छोएको पनि छैन । सायद त्यो प्रवृत्ति आफ्नै मुख्यमन्त्रीमा भएर होला ?,’ उनले भने ।

हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक जटिल, संवेदनशील, नाजुक भएको मुलुकमा प्रत्येक विदेशीसँग सम्बन्ध हुने कुरा केन्द्रमार्फत जानुपर्ने उनको भनाइ छ । 
‘हाम्रा मुख्यमन्त्री जो पायो त्यहीसँग भेटिदिने, त्यो भेटको रेकर्ड नराख्ने, परराष्ट्रमन्त्रालयको प्रतिनिधि नहुने कुराले भोलि राष्ट्रिय एकता वा परराष्ट्र नीतिको एकरुपतामा असर गर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘यो तीन वर्षको अनुभवले केन्द्रको भूमिका बलियो हुनुपर्ने देखिएको छ । जुन कुरा यो डकुमेन्टले बोल्न छुटाएको जस्तो लाग्छ ।’

परराष्ट्र नीतिमा आमुल परिवर्तन सम्भव छैन
परराष्ट्रविद् भेषबहादुर थापाले पृथ्वीनारायण शाहले ल्याएको परराष्ट्र नीतिकै निरन्तरताका रुपमा नयाँ परराष्ट्र नीति आएको बताए । 
पृथ्वीनारायण शाहले देशको परराष्ट्र नीति निर्धारण गरी नेपाललाई ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ भनेको चर्चा गर्दै उनले भने, ‘त्यो बेलामा साम्राज्यसँग लड्दै आफ्नो प्रभुत्व बढाउँदै लैजाने अवस्था थियो । त्यसले सुगौली सन्धिसम्म निरन्तरता पायो । राणाकालको सुरुवातपछि साम्राज्य रिझाएर आफूले गुमाएको भूभाग प्राप्ति भयो ।’ त्यसपछि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भइ राणा शासन अन्त्य भएको र विदेशसँगको सम्बन्धमा नेपालले छलाङ मारेको उनको भनाइ छ ।

यी सबै अवधिमा हेर्दा आफू बच्ने र आफ्नो भूमिका विस्तार गर्दै जाने नीति अपनाइएको उल्लेख गर्दै उनले यो नीति पनि त्यसै कुराको निरन्तरता भएको दावी गरे ।
नीतिमा आमुल परिवर्तन नभएको भन्दै उनले त्यो सम्भव पनि नरहेको बताए । ‘राजनीतिमा धेरै परिवर्तन भए पनि परराष्ट्र नीतिमा निरन्तरता छ । पहिला आफूलाई केन्द्रविन्दुमा राखिएको छ । त्यसपछि नजिकका छिमेकी भारत र चीनको सम्बन्धको कुरा छ भने त्यसपछि विश्वका शक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा जोड दिइएको छ । आफू बच्ने र बाँकी विश्वसामु सहकार्य गर्ने लक्ष्यलाई दर्शाइएको छ,’ उनले भने ।

थापाले हाम्रो कूटनीति असफल नभएको दाबी गर्दै राजनीतिक कमी–कमजोरीले समस्या निम्त्याएको बताए । ‘परराष्ट्र नीतिमा हामीले बाँकी विश्वलाई हेर्ने र बाँकी विश्वले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आएको छैन । राजनीतिक कलह, जनयुद्धलगायत सबै घटनाले कूटनीतिमा असफलता आएको देखिन्छ । तर राष्ट्रको मुल नीतिको आधारमा राजनीतिक उथलपुथलले फरक ल्याउँदैन,’ उनले भने ।

थापाका अनुसार नयाँ कुराभन्दा पनि राष्ट्रियताको मुल आधारलाई सर्वोपरी राखेर विदेश नीति निर्माण गरिएको देखिन्छ । ‘पहिलो स्वाभिमानी नागरिक, दोस्रो भूभाग, तेस्रो प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धनका यी तीनवटा कुरा समावेश गरेर आएको छ । नयाँ कुराभन्दा पनि राष्ट्रियताको मुलआधारलाई सर्वोपरी राखेर नीति निर्माण गरिएको देखिन्छ । नीतिमा उल्लेख भएका कुराबाट बाहिर जान कसैलाई पनि छुट छैन,’ थापाले भने ।