काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओेली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस सभापति शेबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको छ । शुक्रबार साँझा ६ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुटारमा प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीच भेटवार्ता भएको स्रोतले रातोपाटीलाई जानकारी दिएको छ । 

भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट नेकपा संसदीय दलका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र देउवाका तर्फबाट काँग्रेस केन्द्री सदस्य रमेश लेखक सहभागी थिए । स्रोतका अनुसार छलफलमा आइतबारका लागि तय गरिएको संवैैधानिक परिषद्को बैठकको तयारीका लागि ओली र देउवाबीच अनौपचारिक भेटवार्ता भएको हो । 

लामो समयदेखि रिक्त संवैधानिक निकायहरूका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका सन्दर्भमाछलफल गर्न आइतबार बिहान नौ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्दैछ। 

संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्लाई हुन्छ । यसमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । 

तर १० महिनादेखि उपसभामुख पद रिक्त छ । उपसभामुखको चयन नभइ संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी नुहने अडान लिन सभापति देउवाले केही नेताहरुले सुझाव दिएका थिए । तर देउवाले उनीहरुको सझावलाई लत्याउँदै बैठकमा सहभागी हुने जनाइएको छ ।

सबै दलको मतैक्यमा आयोगहरूमा सर्वसम्मत पदाधिकारी चयन गर्न सकियोस् भनेर संविधानले यस्तो संरचना बनाए पनि यतिबेला सरकार र प्रतिपक्षीबीच भागबण्डामा निकटस्थलाई भर्ती गर्ने केन्द्र बन्न पुगेको छ । तर यसलाई राजनीतिक दलले शक्ति सन्तुलनको भाष्य दिने गरेको पाइन्छ ।

स्रोतले भन्यो , 'संंवैधानिक निकायमा सहमतिमै  अध्यक्ष र सदस्यका चयन गरौँ  । अहिलेसम्म सत्ता र विपक्षी दलबीच सहमतिमै गर्न अध्यास छ । सहमतिमै निर्णय गरौँ । पर्सी नै बैठक राखिआलौँ । पर्सीको बैठक छलफल गरिहालौ भन्ने खालको कुरा भयो ।'

त्यसका लागि भोलि शनिबार प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाले आन्तरिक गृहकार्य गर्ने बुझिएको छ । स्रोतले प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उद्दृत गर्दै भन्यो, 'पर्सी मैले बैठक डाकी हालेँ । अब बैठक बसी हालौँ । सरसल्लाह गरेर सहमतिमै निर्णय गरौँ  ।' 

यो पनि...

१५ पदको बार्गेनिङमा काँग्रेस, अख्तियारमा चार नेताको हानथाप

 
त्यसको जवाफमा सभापति देउवाले 'हामी सहमतिमै निर्णय गर्ने कुरामा तयार छौँ । छलफल गरेर निर्णय गरौँ' भनेका थिए । 'पर्सीको बैठकबाट निर्णय हुने सम्भावना भने न्युन छ । स्रोत भन्यो नेकपाभित्रको समस्या कुन रुपले अगाडि बढ्छ निर्णय हुने कुरा त्यसमा भरपर्छ,' स्रोतले भन्यो ।

 प्रधानमन्त्री ओलीले  नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)सँग भने यस विषयमा कुनै छलफल नगरिएको बुझिएको छ । नेकपाको भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले राष्ट्रिय तथा दीर्घकालीन महत्वका निर्णय र नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष ओलीले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल गर्ने र आवश्यकताअनुसार पार्टीभित्र पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो।

जसले ओलीलाई एकल निर्णय लिन कठिन छ । नेकपाभित्र ओलीलाई प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षसँग शक्तिसन्तुलन मिलाउनुपर्ने चुनौती छ । नेकपा स्रोतका अनुसार नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि आ आफ्नो हिस्सा खोजिरहेका छन् । प्रचण्ड र नेपाल समूहले संवैधानिक नियुक्तमा नेकपाको भागमा परेको ६० प्रतिशत हिस्सा आफूले पाउनुपर्ने दाबी राखेको नेकपा स्रोत बताउँछ ।

संवैधानिक  आयोगहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख र २ आयुक्त, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा अध्यक्ष र ४ आयुक्त, निर्वाचन आयोगमा  २ आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा ४ आयुक्त, राष्ट्रिय महिला आयोगमा अध्यक्ष र ४ आयुक्त, राष्ट्रिय दलित आयोगमा  अध्यक्ष र ४ आयुक्तको पद रिक्त छ ।

यस्तै समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र ३ आयुक्त, आदिवासी तथा जनजाति आयोगमा  अध्यक्ष र ४ आयुक्त, मधेसी आयोगमा  ४ आयुक्त, थारू आयोगमा  ४ आयुक्त र मुस्लिम आयोगमा ४ आयुक्तको नियुक्ति हुन बाँकी छ । वर्तमान सरकार बनेको साढे दुई वर्ष भइसक्दा पनि राजनीतिक भागबण्डाको निहीत स्वार्थका कारण संवैधानिक आयोगलाई बाधक बनाइएको छ ।

राज्यका तीन अंगको व्यवस्था शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनका लागि गरिएको हुन्छ । संवैधानिक निकायको व्यवस्था कार्यकारीलाई स्वःसंयमित र स्वःनियन्त्रित गराउन हो । तर आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउँदा समस्या खडा भएको कतिपयको बुझाइ छ ।

देउवाले अख्तियार, निर्वाचन आयोगसहितका बाँकी संवैधानिक निकायमा विभिन्न पदहमा सम्मानजनक खोजेको देखिन्छ । देउवाले अख्तियार र निर्वाचन आयोगमा एक एक आयुक्त मागेका छन् । अरु आयोगका सदस्यमा पनि देउवाले सम्मानजनक हैसियत खोजेको बुझिएको छ । आइतबारको बैठकमा पनि देउवा सोही रुपमा प्रस्तुत हुने बुझिएको छ ।

यअघि सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसबीच एक वर्ष लगाएर विश्वविद्यालयहरुमा उपकुलपतिसहति पदाधिकारीमा भागबन्डा गरिएको थियो ।

यो पनि...

विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा बल्ल मिल्यो भागबन्डा : कसको भागमा कति ?

एकातिर विरोध प्रदर्शन, अर्कोतिर भेटवार्ता

काँग्रेसले २९ मंसिरमा ओली सरकार विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शनको तयारी गरिरहेको बेला ओली र देउवाबीच संवैधानिक आयोगका नामा भएको भेटलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । संघीय संसदको उपसभामुख र संवैधानिक आयोगमा केही हिस्सा पाउने लालचमा सभापति देउवा सरकारका स्वेच्छाचारिताको मौन समर्थक जनाउने गरेको काँग्रेसकै नेताको आरोेप छ ।

मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना गलर्दा देउवा बैठकमा समेत पुरा समय नबसी बाहिरिएका थिए । काँग्रेसका तर्फबाट परिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतलाई बोल्ने जिम्मा सुम्पिएर देउवा बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए । तीन घन्टा चलेको बैठकमा नेकपाका नेता मौन बसेपनि अन्य दलका नेताहरुले वर्तमान समस्यको जड ओली सरकार भएको आरोप लगाएका थिए ।

पछिल्लो समय ओलीसँग भभेटवार्ता बाक्लिएपछि देउवा ओलीप्रति केही उदार देखिएको पाइन्छ । ओली देउवाको भेटवार्तामा सत्तारुढ नेकपामा देखिएको अन्तरकलहले निम्ताउने सम्भावित पार्टी विभाजन र सत्ता साझेदारीको विषयले चर्चा पाउने गरेको छ । यसका पछाडि ओली सरकारमाथि देउवाले देखाएको सदायतले पनि काम गरेको देखिन्छ । प्रमुख विपक्षी काँग्रेसले संकटमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको स्वार्थ अनुसार संसद बैठक नबोलाएको आरोप खेपिरहेको छ ।

असोज २४ गते आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा पार्टी पदाधिकारीसँग देउवाले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदन गर्ने र सडक संघर्षका कार्यक्रम पनि सँगै लैजाने विषयमा छलफल गरेका थिए । विशेष अधिवेशनका लागि कांग्रेससँग आवश्यक सांसद संख्या थिएन । अर्को विपक्षी जनता समाजवादी पार्टी त्यसका लागि तयारै देखिएको थियो ।

यो पनि...

सरकारको ‘ललिपप’ ले विपक्षी दलहरुको मुखमा बुजो

तर काँग्रेस संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउँदा सत्तारुढ दलभित्रको झगडा साम्य हुनसक्ने भयका कारण अधिवेशन मागको विषयलाई काँग्रेसले थाती राख्यो । उसले नेकपाभित्रको विवाद अझै बढेर पछाडि फर्कन नसक्ने अवस्थामा पुगोस् भन्ने आशयले ‘पर्ख र हेर’ को नीति अख्तियार गरेको छ । पछिल्लो समय ओली र देउवाबीचको भेटवातोपछि राजनीति वृत्तमा नेकपाभित्र सम्भावित  दुर्घटना र सत्तासमीकरणका सन्दर्भमा चर्चा हुने गरेको छ ।