बुटवल । लुम्बिनी  प्रदेशमा कृषि मन्त्रालयले अनुदान दिँदा भएको बेथिति र दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै अनियमिततामा संलग्न अनुदानग्राही र कर्मचारीलाई कारवाही गर्न संसदीय समितिले मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन पालन नभएको पाइएको छ ।

उक्त निर्देशन पालन नभएपछि  प्रदेशसभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले आज थप निर्देशन  दिँदै  तत्काल कार्यन्वयन गर्नको लागि निर्देशन दिएको हो । आज समितिको बैठकमा कृषि मन्त्रीलाई बोलाए पनि मन्त्री नआइपछि सचिव  डा. रेवती रमण  पौड्यलमार्फत निर्देशन दिएको समितिका सभापति विजयबहादुर यादवले बताए ।

उनले भने, 'यस अघि दिएका केही निणर्यहरु कार्यन्वयन भएका छन् तर केही चासो दिएको छैन् जुन भष्ट्राचारसँग नै सम्वन्धी छ ।  ती कार्यन्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो ।'

खास गरी रुपन्देहीको मर्चवारमा कोल्डस्टोर बनाउनको लागि दिएको अनुदानमा  ठेक्कामा ठेकेदार कम्पनी र मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको मिलोमोतामा अनियमित भएको समितिले ठहर यसअघि नै गरेको थियो ।

उक्त कोल्डस्टोर बनाउँदा उपभोक्ता समितिमार्फत काम भएपनि २१ लाखको काम सम्पन  हुँदा ७१ लाख रुपयाँ मन्त्रालयले भुक्तानी  गरेको पाइएको थियो भने उक्त ठेक्का लिने कम्पनीको लाईसन्स नम्बर बिना नै सम्झौता गरेको थियो ।

त्यसमा ठेकेदार कम्पनी र मन्त्रालयका कर्मचारी दोषी समितिले देखाएको थियो । सभापति यादवले भने, 'त्यहा हामीले ठेकेदार र मन्त्रालय कर्मचारीलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएका थियो । ती कायन्वयन भएन । तत्काल कारवाही गर्न फेरी निर्देशन दिएका छौं ।'

आज बसेको बैठकले अन्य  निर्देशन पनि दिएको छ । समितिले कृषि मन्त्रालय मार्फत स्थानीय तहमा दिएका अनुदान सोही क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यको उपस्थितमा काम गर्नुपर्ने र त्यसको  प्रदेश सरकारले उपस्थिति देखाउनको लागि मन्त्रालयले भूमिका निवाह गर्न  निर्देशन दिएको छ । 

यस्तै  साना सिचाईंका काम हाल भौतिक पूर्वधार मन्त्रालयले गर्ने भएको त्यो काम अब कृषि मन्त्रालयमार्फत  गर्नुपर्ने यादवले बताए । उनले साना काम कृषि मन्त्रालयले गर्दा नै प्रभावकारी हुने बताए । त्ययस अनुसार काम गर्न निर्देशन दिए ।

प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले प्रदान गर्ने अनुदानमा अबदेखि सना किसानहरुलाई पनि प्रदान गर्नुपर्ने कार्यविधि बनाउनुपर्ने, खाद्य संस्थानबाट खरिद गर्ने मल र विउ तथा किसानबाट संस्थान खरिद गर्ने उत्पादन झेमेला देखिएकोले कृषिकको जग्गा उपलव्धता आधारमा कार्यविधि बनाउनुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि  लुम्बिनी प्रदेशसभा विभिन्न प्रदेशसभाका सदस्यहरुले  कृषिमा चेलखेल भएको वास्तविक किसानले अनुदान नपाएको जस्ता अवाज उठेपछि  समितिले अनुगमन गरेको हो । त्यही क्रममा अनुदानग्राहीले फर्जी काम गरेको र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका केही कर्मचारीले अनुदानग्राहीसँग कमिसन माग गरेको पाइएको भन्दै कारवाही गर्न विभागीय मन्त्रीलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले १२ वटै जिल्लामा छुट्टा छुट्टै  उपसमिति बनाएर अनुगमन गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशमा गतबर्षको अनुदानमा बेथिति भएको गुनासोले धेरै आएपछि सबैतिर आलोचना भएको थियो ।