समयमा सही निर्णय लिनसक्दा शून्यबाट सुरु गरे पनि नयाँ शक्ति निर्माण हुन्छ, गुमेको शक्ति फिर्ता हुन्छ । समयमा सही निर्णय गर्न नसक्दा राजनीतिक पार्टीको त के कुरा भयो र, ठूलाठूला शक्तिशाली राष्ट्रहरु छिन्नभिन्न हुन्छन्, साम्राज्यहरु धराशायी हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण लिने हो भने यी दुवै प्रसङ्गको गतिलो उदाहरण हो– पूर्व समाजवादी सोभियत सङ्घ । लेनिनको नेतृत्वमा बन्यो, गोर्वाचोभको नेतृत्वमा गुम्यो । समयमा सही निर्णयको गतिलो उदाहरण अहिलेको समृद्ध चीनलाई मान्न सकिन्छ । देशभित्रको उदाहरण लिने हो भने पनि तमाम दृष्टान्तहरू छन् । नेपालको वर्तमान संविधान जारी गर्दाको क्षण सबैभन्दा गतिलो दृष्टान्त हुनसक्छ ।

समयमा सही निर्णय कसरी हुन सक्छ ? त्यस्तो निर्णय लिने क्षमता राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व सम्हालेका वा नेतृत्व ओगटेर बसेका समकालीन नेताहरूको वैचारिक तथा राजनीतिक क्षमतामा भर पर्छ । विद्यमान सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक वस्तुस्थितिको सही विश्लेषण गरेर, आफूमाथि आइलागेका खतरा, चुनौती र अवसरहरूको सही पहिचानका साथ अगाडि बढ्न सक्दा जस्तासुकै समस्याहरू पनि पार लाग्न सक्छन् । परिस्थितिको ठोस विश्लेषणका आधारमा सही विचारका साथ अप्ठ्यारो परिस्थितिसँग जुध्न सक्ने आँट, जोस, प्रतिबद्धता र तदारुकता भयो भने मात्रै समस्या पार लाग्छन् । परिस्थितिको विश्लेषण त ठीकै गरियो, समस्या पनि पहिचान भयो तर परिस्थितिसँग जुध्न सक्ने आँट, जोस, प्रतिबद्धता र तदारुकता भएन भने सबै विश्लेषण गफमा परिणत हुन्छन् र सम्भावित सही परिणामले पर बसेर ङिच्च हाँस्दै जिस्क्याउँछ । 

अलिकति पनि दूरगामी सोच हुने हो र कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकीकरण प्रक्रियाप्रति अलिकति पनि मायाँ हुने हो भने त अदालतको माध्यमबाट गरिएको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विखण्डनको प्रयास रोक्न वा पुनः नयाँ शिराबाट एकता अगाडि बढाउन सत्तामा रहेको केपी ओली पक्षले पहल गर्नुपर्ने थियो । यस पक्षको नेतृत्वबाट, “म आफूबाट भए– गरेका गल्ती कमजोरी सुधार्न तयार छु । कम्युनिस्ट एकताका लागि जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार छु । आउनुहोस् साथीहरु मिलेर अगाडि बढौँ !” भन्ने खालको दुई  पङ्क्तिको वक्तव्य निस्किँदैन । ढोकैमा उभिएको धेरै ठूलो शक्ति समेट्नुभन्दा त्यसलाई लखेटेर शक्तिशाली बन्छु भन्ने ठान्नु नै आफैमा एउटा दुखद हास्य (ब्ल्याक कमेडी) हो ।

राजनीतिक शक्तिको उचाइमा पुगेको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले नयाँ पुनर्गठन र विघटनको दोसाँधमा उभिएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको उचाइमा पुगेको एउटा नेतृत्व चरम गुटगत महत्त्वाकाङ्क्षा, अन्त्यहीन सत्तालिप्सा, विचारहीनता, निजी प्रशंसाको कहिल्यै नसकिने भोक, सत्तामा बसिरहनका लागि जे पनि गर्ने, जे पनि भन्ने अन्तिम दर्जाको अवसरवादबाट ग्रसित छ । यस पक्षसँग कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास र विस्तारसँग गोरु बेचेको साइनो पनि छैन । काम गर्दा गल्ती–कमजोरी हुन सक्छन् र त्यस्ता कमजोरी सच्याएर मात्रै व्यक्ति, समाज र राजनीतिक शक्तिहरु अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने चेत यस पक्षमा देखिन्न । आफूलाई घेरेर रहेका वरिपरिका मानिसहरूको प्रशंसालाई नै ऊर्जा ठान्ने र निरन्तरको तिकडमलाई नै राजनीतिक लाइन बनाएर बसेको यो पक्ष देशको कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्न कम्मर कसेर लागेको छ । अब भनिरहनु पर्दैन, यसखाले प्रवृत्तिको नेतृत्व केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको समूहले गरेको छ ।

एकजना सक्षम कार्यकर्ता निर्माण गर्न धेरै समय र ऊर्जा लाग्छ । राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नु भनेको महाभारतको कथाका कुवेरले एक–एक तोरीका दाना जम्मा गरेर धन सँगालेजस्तै हो भन्ने चेत यस समूहमा देखिन्न । दृश्य हाम्रा अगाडि  छ– आफूसँग वर्षौंसँगै काम गरेका, हाराहारीको जमातको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरु आफ्नै अराजनीतिक र छेरुवा गलत निर्णयका कारण विलखबन्दमा परेर दैलोमा उभिन आइपुग्दा पनि यो नेतृत्व स्वागतसम्म गर्न तयार देखिन्न । यस्तो घरमूली छ, जसलाई ‘बा’ भन्नेहरु झन् धेरै गतिछाडा छन् । उनीहरु, “ए बा, ए बा, आँगनमा काका–काकी, दिदी–दाजु निन्याउरो मुख लगाएर उभिनुभएको छ, ढोका खोलिदिनुस् न !” भन्दैनन् बरु झ्यालबाट अगुल्टोले झोँस्न थाल्छन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनको एक खेमातिरको परिदृश्यलाई बुझाउन योभन्दा अरू विम्ब आएन मलाई ।

अदालतको राजनीतिक फैसलाका कारण छिन्नभिन्न जस्तै भइसकेको साविकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का बारेमा अति सङ्क्षिप्त भए पनि लेख्नैपर्ने हुन्छ तब मात्र देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनका अगाडि उपस्थित चुनौतीको सामना गर्ने कार्यभारका बारेमा चर्चा गर्नु उपयुक्त हुने छ । अदालतको फैसलाले देशको राजनीतिक शक्तिको शिखरमा पुगेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई काँक्रो चिरेजस्तो दुई खेमामा बाँडिदियो– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी      (एमाले) र माओवादी केन्द्रका रूपमा । समूहगत हिसाबले माओवादी केन्द्रमाथि तत्काल कुनै सङ्कट देखिन्न । पुनर्जीवित गरिएको नेकपा (एमाले) भित्र भने गम्भीर समस्या देखिन्छ । अदालतको फैसला कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त गर्ने राजनीतिक ‘सेटिङ’ अन्तर्गत आएको हो भन्नेहरू पनि छन्, अदालतको फैसला कानुनी हिसाबले ठीक छ, खोट लाउने ठाउँ छैन भन्नेहरू पनि छन् । यसको छिनोफानो भविष्यमा पक्कै हुनेछ ।

माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालहरूले नेतृत्व गरेको समूह आफ्नै मति–गतिका कारणले सबैभन्दा बढी विलखबन्दमा परेको देखिन्छ । अदालतको आदेशकै आधारमा जसरी यो समूह एकतालाई जोगाउन छोडेर हतारमा एमाले बन्न तयार भयो, त्यसलाई हेर्दा अर्को ठूलो दुखद हास्य सिर्जना भएको छ । अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने गरी फैसला गरिसकेपछि त्यसको विश्लेषण ठण्डा दिमागले गर्नुपर्ने थियो ।

एकीकृत भइसकेको नेकपा विभाजित गरिदिने अदालती फैसलापछि यसबारेमा प्रष्टसँग दुई धार देखिए । सत्तामा रहेको केपी ओली पक्षले यसलाई आफ्नो दिग्विजयको रूपमा लिएको छ । यही घमण्ड र भ्रमका कारण यो खेमा पुनर्जीवित भएको पार्टीका आफ्नै नेताहरूलाई अपमानित गर्न र सकेसम्म पार्टी छोडेर गइदिए हुन्थ्यो भन्ने ध्याउन्नामा लागेको छ । भित्री स्वार्थ र खेल जेसुकै होऊन्, एमाले खेमाबाट एकीकरणको अगुवाइ केपी ओलीले नै गर्नुभएको थियो । यसैले कम्युनिस्ट एकता विखण्डन हुँदाको अपजस त उहाँले नै बढी मात्रामा लिनुपर्ने हो । अलिकति पनि दूरगामी सोच हुने हो र कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकीकरण प्रक्रियाप्रति अलिकति पनि मायाँ हुने हो भने त अदालतको माध्यमबाट गरिएको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विखण्डनको प्रयास रोक्न वा पुनः नयाँ शिराबाट एकता अगाडि बढाउन सत्तामा रहेको केपी ओली पक्षले पहल गर्नुपर्ने थियो । यस पक्षको नेतृत्वबाट, “म आफूबाट भए– गरेका गल्ती कमजोरी सुधार्न तयार छु । कम्युनिस्ट एकताका लागि जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार छु । आउनुहोस् साथीहरु मिलेर अगाडि बढौँ !” भन्ने खालको दुई  पङ्क्तिको वक्तव्य निस्किँदैन । ढोकैमा उभिएको धेरै ठूलो शक्ति समेट्नुभन्दा त्यसलाई लखेटेर शक्तिशाली बन्छु भन्ने ठान्नु नै आफैमा एउटा दुखद हास्य (ब्ल्याक कमेडी) हो ।

माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालहरूले नेतृत्व गरेको समूह आफ्नै मति–गतिका कारणले सबैभन्दा बढी विलखबन्दमा परेको देखिन्छ । अदालतको आदेशकै आधारमा जसरी यो समूह एकतालाई जोगाउन छोडेर हतारमा एमाले बन्न तयार भयो, त्यसलाई हेर्दा अर्को ठूलो दुखद हास्य सिर्जना भएको छ । अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने गरी फैसला गरिसकेपछि त्यसको विश्लेषण ठण्डा दिमागले गर्नुपर्ने थियो । एकताको पक्षमा उभिँदा के खतरा आउन सक्छ र त्यसलाई कसरी सामना गर्ने हो भन्नेतिर ध्यानै नदिई, एकताको पक्षमा एउटा सग्लो वक्तव्यसमेत जारी नगरी जसरी पाइन्ट उचाल्दै हातमा टोपी समातेर स्थायी समिति ओगटेर बसेका यस पक्षका युवा नेताहरुसमेत बैठक कक्ष छोडेर कुदे, दगुरे, धिक्कारबाहेक के भन्न सकिन्छ र ?

नेपाली समाजको फेरिएको चरित्रको बारेमा सही निष्कर्ष निकालेर आठौँ र नवौँ महाधिवेशनको वैचारिक नेतृत्व गर्ने घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डे त्यस मामिलामा धेरै योगदान गर्ने डा. वेदुराम भुसाल, दृढ अडानको मामिलामा कहलिएका डा. भीम रावलजस्ता हस्तीहरु अदालतको एक थान फैसलापछि कर्कलो गलेजस्तो फतक्कै हुनुहोला र कुदाकुद गर्नुहोला भन्ने बारेमा यी नेताका समर्थकहरूले सायदै सोचेका थिए । अब यी महानुभावहरूले माधव नेपालले अडान लिनु भएन वा झलनाथ खनालले खुट्टा टेक्नु भएन, हामीलाई नेतृत्व दिए त चारैचौरास फाँड्ने थियौँ भनेर गफ गर्न यही चालाले भविष्यमा मिल्ला कि नमिल्ला ?

असल मान्छेले कहिलेकाहीँ नसोचेको गल्ती ग¥यो वा परिस्थितिको सही विश्लेषण गर्न सकेन भने गाउँघरतिर यसो भन्छन्– “त्यतिखेर के भयो भयो, भूतले आँखा छलेछ बरै । मेसो पत्तै पाइएन नि !” हाम्रो गाउँले जीवनमा आत्मालोचना गर्ने सजिलो तरिका हो यो । राजनीतिक प्राणीले यसो भन्न मिल्दैन । नेपाली धर्तीको माटो समातेर छातीमा टाँसी सही समीक्षा र आत्मालोचना गरेर अगाडि बढेमा छरिएको बिस्कुन उठाउन सकिन्छ, कम्युनिस्ट एकतालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, भविष्यमा ब्ल्याक कमेडी नदोहोरिने प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ ।

एकीकरण अभियान धरापमा पर्नुमा मूल दोष नभए पनि केही दोष साबिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भागमा पनि पर्न जान्छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नेकपाको ओली समूहले छुट्टिने अभियान सुरु गरेपछिका समयमा पनि एकीकरणका काम पूर्ण गर्नेतिर नलाग्नु, अदालतको फैसलाले साविकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन गर्ने परिस्थिति तयार भए पनि तत्काल त्यसलाई कानुनी, राजनीतिक र वैचारिक तरिकाले कसरी सम्हाल्न सकिन्छ भन्नेतिर ध्यान नदिनुजस्ता कमजोरी रहेका छन् नै ।

निर्वाचन चिन्ह के हुन्छ भन्ने कुराले अवश्य पनि राजनीतिक भविष्य तयार गर्दैन । कुनै अमूक निर्वाचन चिन्ह कता हुन्छ भनेर कुद्नुजत्तिको दुखद हास्य अरू के हुन्छ र ? के सूर्य चिन्ह माक्र्सवाद–लेनिनवाद हो ? कि यो आजको  समाजवादका समस्याहरूको एकमुष्ट औषधि हो ? आफैले अवैचारिक बनाएको भीड, जसले चुनावचिन्हलाई नै विचार ठानिरहेको छ, त्यसलाई सही बाटो देखाउने गरी नेतृत्व गर्ने हो कि भीडबाट लतारिने हो ? पदीय नेतृत्वमा पुगेका साथीहरूले यसबारे गम्भीर भएर सोचून् । बाटो सच्याउनका लागि अझै समय बाँकी छ ।

चुनाव चिन्ह सूर्य नेपाली सामाजिक परिवर्तनमा लाग्ने एक राम्रो विम्ब–माध्यम बनेको साँचो हो । यस चिन्हसँग स्वर्गीय मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीका योगदानका सम्झनाहरू छन् । त्यसभन्दा माथि एकीकृत भइसकेको कम्युनिस्ट आन्दोलनले यसलाई स्वीकारेको विरासत पनि अवश्य छ तर यही मामिलामा भयादोहन (ब्ल्याकमेल) मा पर्न त भएन नि ! जनताले सही एजेन्डालाई साथ दिन्छन्, निर्वाचन चिन्हको भावुकता दुई दिन पनि टिक्दैन । भारतकी पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. इन्दिरा गान्धी यस प्रसङ्गमा उदाहरण दिन सकिने नाम हो । सन् १९६९ को नवम्बर १२ का दिन भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसले इन्दिरा गान्धीलाई पार्टीबाट निष्कासन ग¥यो । पार्टीको आधिकारिक चुनाव चिन्ह गाई र बाच्छो थियो । इन्दिरा गान्धीले हातको पञ्जा चुनाव चिन्ह लिएर नयाँ पार्टी दर्ता गर्नुभयो र बाँचुन्जेल शासन गर्नुभयो भने हुन्छ, बीचमा एकपटक हारेबाहेक ।

कम्युनिस्ट पार्टीको अत्यधिक बहुमत भएको संसदमा गैर कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर प्रधानमन्त्री बनाउने या कायम रहने खेलमा लाग्नु जत्तिको दुखद हास्य अरू के हुन सक्छ ? यसलाई सच्याउने साँचो प्रधानमन्त्री र नेकपा (एमाले)को अध्यक्ष बन्न रुचाउनुभएका नेता केपी शर्मा ओलीको हातमा छ । आफूबाहेक अरू नेतालाई कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बन्नै नदिने उहाँको हठ नै समस्याको मूल जडी कारण हो । तिकडम नै मूल समस्या हो । मूली मान्छेले तिकडम गरेपछि झगडा त हुने नै भयो । विवाद र आरोप–प्रत्यारोप तपसिलका कुरा हुन् । आरोप–प्रत्यारोप गरी लेखिएका किताब दराजमा राखेर भविष्यमा छलफल गरे भइहाल्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहने हो भने कम्युनिस्ट एकतामा लागेकोे कालो बादल तत्कालका लागि एक निमेषमा समाधान भइहाल्छ, पार्टी एकताबद्ध पनि हुन्छ, नयाँ नाम पनि बन्छ, कम्युनिस्ट सरकार पनि जोगिन्छ र सरकारका विगतका तीनवटा नीति–कार्यक्रम र बजेटका कमजोरी हटाउँदै जनतालाई नयाँ आशा र भरोसा दिने समाजवाद उन्मुख नीति–कार्यक्रम र बजेटको खाका अगाडि आउन सक्छ, लागू हुन सक्छ । हो, चरम अवैचारिक भएको पार्टीलाई वैचारिक बनाउने अभिभारा पूरा गर्ने काम पनि त्यहीँबाट एकीकृत रूपमा सुरु गर्न सकिन्छ । यो आदरणीय नेता केपी ओलीले गरे हुने हो, नगरे नहुने हो । उहाँले नमानुन्जेल एकीकरण अभियानमा अनेक गरेर किनारामा पारिएका माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरूले आह्वान मात्रै गर्न सक्ने हो ।

केपी ओली एमालेमै फर्किन चाहनुहुन्छ भने सांसदको टाँक जोगाउने लोभमा कम्युनिस्ट एकताको अभियानलाई माधव नेपाल र झलनाथ खनाल तथा स्थायी समितिमा रहेका युवा नेताहरुले धरापमा पर्न दिनुहुन्न । अदालतको राजनीतिक फैसला यताका पाँच दिनका अलमललाई चिर्दै पुनः एकीकृत पार्टी निर्माणको पहल थालिहाल्नु पर्दछ ।

एकीकरण अभियान धरापमा पर्नुमा मूल दोष नभए पनि केही दोष साबिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भागमा पनि पर्न जान्छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नेकपाको ओली समूहले छुट्टिने अभियान सुरु गरेपछिका समयमा पनि एकीकरणका काम पूर्ण गर्नेतिर नलाग्नु, अदालतको फैसलाले साविकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन गर्ने परिस्थिति तयार भए पनि तत्काल त्यसलाई कानुनी, राजनीतिक र वैचारिक तरिकाले कसरी सम्हाल्न सकिन्छ भन्नेतिर ध्यान नदिनुजस्ता कमजोरी रहेका छन् नै ।

कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत गर्न चाहनेहरूले अब गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ । अबको कार्यभार भनेको कम्युनिस्ट एकताका लागि वैचारिक आधार तयार गर्दै तत्काल साङ्गठनिक रूपमा पुनः एकीकरणमा जोड दिनु हो । नत्रभने नेकपाका विभिन्न घटकहरूभित्र ब्ल्याक कमेडीका शृङ्खला दोहोरिरहने छन् ।