सर्वोच्च अदालतले पूर्वमाओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका ७ जनालाई मन्त्री पदबाट मुक्त गर्ने आदेश जारी गरिरहेका बेला बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद बैठकको सुरसार चलिरहेको थियो । अदालतको बर्खास्तीमा परेकामध्ये रामबहादुर थापा  बादलबाहेक ६ जना मन्त्रीहरु पनि बैठक कक्षमै थिए । त्यहीबेला फ्याट्ट सर्वोच्च अदालतले ७ मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिदिएको खबर सनसनी फैलियो ।

‘त्यस्तो खबर सुनेपछि हामी मन्त्रिपरिषद बैठकमा सहभागी हुनु नैतिक दृष्टिले उचित लागेन’ बहिर्गमनमा परेका एक मन्त्रीले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसपछि हामी बैठकमा बसेनौँ, प्रधानमन्त्रीज्यूको निवास रहेको अर्को भवनमा गयौं र आन्तरिक छलफलमा जुट्यौँ ।’

सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेका ७ जनामध्ये रामबहादुर थापा बादल उप निर्वाचनको सिलसिलामा हेटौंडामा थिए । त्यहाँ उनले गृहमन्त्रीको हैसियतमा प्रहरी प्रशासनलाई कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्न निर्देशनसमेत दिइरहेका थिए ।  
बाँकी ६ जना, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, प्रभु शाह, दाबा लामा, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरी बालुवाटारमा उपस्थित थिए । तर, उनीहरुले अदालतको आदेश सुनेपछि तत्कालै क्याबिनेट छाडेर अलग्गै छलफल गरेको एक मन्त्रीले बताए । 

ती मन्त्रीले भने, ‘मैले सर्वोच्चको आदेशको पूर्ण पाठ त हेरिसकेको छैन, केही साथीहरुले अदालतबाट मन्त्रीका रुपमा काम नगर्न मात्र भनिएको, तर मन्त्री बाटै हटाइएको होइन, भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर मैले क्याबिनेट बैठकमा बस्न उचित हुँदैन भन्ने ठानें र हामी सबैजना बाहिरियौं ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अब आफूहरुले छलफल गरेर अगाडिको बाटो तय गर्ने उनले बताए । अदालतको आदेशलाई उनले अप्रत्याशित बताए ।