नवलपरासीका आधादर्जन बढी सरकारी कार्यालय बन्द
पश्चिम नवलपरासीमा डुबानमा परेका आधा दर्जन बढी सरकारी कार्यालयहरूको सेवा बन्द भएको छ । अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूको महत्वपूर्ण कागजात तथा कम्प्युटर लगायतका मेसिनरीहरु भिजेर बिग्रेपछि ती कार्यालयहरूबाट तत्कालै सेवा दिन असमर्थ रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, निर्वाचन कार्याल, नापी कार्यालय, शिक्षा समन्वय इकाई कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन लगायतका कार्यालयहरूको सेवा बन्द भएको छ ।
गत शुक्रबार अविरल वर्षाका कारण आएको भीषण बाढीले सदरमुकाम परासी बजार पुरै डुबानमा परेको थियो । बाढीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नेपाली सेना व्यारेक पनि डुबानमा परेको थियो । त्यस्तै कृषि ज्ञान केन्द्र, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, शिक्षा समन्वय इकाई कार्यालय, नापी कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम लगायतका करिब एक दर्जन सरकारी कार्यालयहरु डुबानमा परेका थिए ।
डुबानमा परेका अधिकांश कार्यालयहरूको महत्वपुर्ण कागजातहरु भिजेका छन् भने कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, फोटोकपी, स्क्यानर, लगायतका मेसिनहरु पनि भिजेर बिग्रेका छन् । त्यस्तै अफिस टेबल, कुर्ची, सोफा, दराज, फाईलहरु, नेटवर्किङ वायरहरु पनि भिजेका छन् भने कर्मचारीहरु बस्ने अवासका खाट र ओछयान, खाद्यान्न कपडासमेत भिजेको कृषि ज्ञान केन्द्रका निमित्त प्रमुख सन्तोषकुमार चौधरीले जानकारी दिए ।
कार्यालयमा भिजेका कागजातहरु सुकाउँदै सुरक्षित गरिँदै छ भने बिग्रेका कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर लगायतका उपकरणहरु मर्मत गराउँदै कार्यालयको सरसफाई समेत भइरहेकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले जानकारी दिए ।
शुक्रबार राती २ बजे झरही नदी र रावणखण्डा खोला ओभर फ्लो भई सदरमुकाम परासी बजारमा एक्कासि बाढी पसेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गभर्नरको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ समिति रद्द
-
नेपाल प्रिमियर लिग क्रिकेट : जनकपुर बोल्ट्सले १५ लाखमा किन्यो अनिलकुमार साहलाई
-
मन्त्रिपरिषद् बैठकका २१ निर्णय सार्वजनिक
-
प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा एमालेद्वारा पचास लाख हस्तान्तरण
-
पदभार ग्रहणपछि नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशले सुनाए पाँच बुँदे योजना
-
प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको ध्यानाकर्षण, उद्धार कोषमा पचास लाख हस्तान्तरण