सरकारले व्याप्त गरिबी हटाउन तीन महिनाभित्र विस्तृत योजना तयार पार्ने भएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापित गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले यो योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रतिस्थापन विधेयकको प्रमुख उद्धेश्यनै बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण राखिएको छ । 

पर्याप्त स्रोतसाधन र जनशक्तिका बाबजुद बहुआयामिक गरिबी जनसंख्याको १७.४ प्रतिशत हुनु एवम् त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेश, प्रदेश नम्बर २, सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था गम्भीर रहेको विधेयकमा उल्लेख छ । सरकारले उक्त प्रदेशलगायत देशभर गरिबीको अवस्था सघन रहनुको कारण, गरिबी न्यूनीकरणका हालसम्मका प्रयासहरूको समीक्षा र समस्या समाधानका उपायहरूसित तीन महिनाभित्र विस्तृत योजना तयारी गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो ।