प्रदेश २ का प्रमुख हिरशंकर मिश्रद्वारा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको छ ।  प्रदेश प्रमुख मिश्रले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार शुक्रबार प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश सभाले पारित गरेको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

१७ चैत २०७७ सालमा प्रदेशसभा सचिवालयका दर्ता भएको उक्त विधेयक २६ असोजमा २०७८ मा प्रदेश सभाबाट पारित भएको थियो । स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार हुने जानकारहरुको भनाई छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसंगति तथा हस्पिटल, चिकित्सकहरूले सर्वसाधारणबाट असुल गर्ने अनैतिक रकम लगायतका समस्यामा केही सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा ऐनमा प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन तथा जनस्वास्थ्यको विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गराउन प्रदेश स्वास्थ्य समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिको अध्यक्षमा सामाजिक विकास मन्त्री, सो मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य निर्देशनालय, नीति आयोगबाट एकरएक जना सदस्य, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ मध्येबाट अध्यक्षले मनोनीत गरेका कम्तीमा दुई महिलासहित चार जना सदस्य, प्रदेशभित्रका अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट मध्येबाट अध्यक्षले मनोनीत गरेको एक जना सदस्य, प्रमुख, प्रशासन तथा योजना महाशाखा, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सदस्य, प्रमुख, नीति कानुन मापदण्ड योजना तथा जनस्वास्थ्य महाशाखा, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सदस्य सचिव रहने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

ऐनमा  प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा किशोर किशोरीलाई प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवासहित अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा, शिक्षा दिन क्रमशः नर्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । निजी विद्यालयको हकमा भने स्वास्थ्य सेवा ऐन लागू भएको एक वर्षभित्र प्रत्येक विद्यालय अनमी वा स्टाफ नर्स राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । एक वर्ष भित्र निजी विद्यालयले विद्यालयमा स्टाफ नर्स वा अनमी नराखेको खण्डमा त्यस्ता विद्यालयको लाइसेन्स नै खारेज गरिने ऐनमा प्रावधान राखिएको छ ।