प्रतिनिधिको सभाको हिउँदे अधिवेशन बेकम्मा साबित भएको छ । गत मङ्सिर २८ गतेदेखि सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक एकातिर एमालेले अवरोध गर्दै आएको छ भने अर्कोतिर पछिल्लो समय लगातार बैठक स्थगित हुँदै आएको छ ।

एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदहरूको सूचना सभामुखले टाँस नगरेको र पार्टी फुटाउन सहयोग गरेको भन्दै रुष्ट भएको एमालेले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ती सांसद आएसम्म बैठक चल्न नदिने अडान छोडेको छैन । अर्कोतिर, गत पुस १८ गते यता सभामुखले पटक–पटक प्रतिनिधि सभाको बैठक सार्दै आएका छन् ।

मङ्सिर २८ गतेयता पुस ५, ६ र ७ गतेको बैठक एमालेले अवरोध गर्‍यो ।  यो बिचमा एमालेको विरोधका बीच सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकृत गर्नेबाहेक अन्य संसद्ले अन्य काम गर्न सकेन । पुस १८ गतेका लागि बोलाइएको बैठक पुस २२ गतेका लागि सारियो । पुस २२ गते अर्को सूचना जारी गर्दै पुस २८ गतेका बैठक सारियो । त्यस यता बैठकको मिति तोक्ने र सार्ने काम हुँदै आएको छ ।

पछिल्लो पटक माग २५ गतेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन २ गतेका लागि सारिएको छ । जनताको सार्वभौम संसद् अवरोध र स्थगितको शृङ्खलाका कारण संसद्ले कानुन बनाउने तथा जनताका आवाज उठाउने आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न पाएको छैन ।

संसद् बैठक सार्दै स्थगित गर्दै आएको विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले एक अर्कालाई दोष लगाएका छन् । सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसद् बैठक सञ्चालन गरे पनि स्थगित गरे पनि कुनै महत्त्व नरहेको बताए । संसद् खोले पनि एमालेले अवरोध गर्ने भएका कारण प्रतिपक्षी दल जिम्मेवार नभएसम्म प्रतिनिधि सभाको बैठकले काम गर्न नसक्ने बताए ।

सचेतक गुरुङले भने–‘सदन चलेपनि एमालेले अवरोध गरिहाल्छ, अहिले खुलेर पनि के गर्ने ? बैठक बस्नु र नबस्नुको कुनै अर्थ छैन । एकजना भूतपूर्व सांसदको मृत्यु भएको छ । उहाँको शोकप्रस्ताव पारित गर्ने कुरा छ । अरु काम गर्न त प्रतिपक्षले दिँदै दिँदैन ।’

प्रतिपक्ष दल एमालेले उठाएको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सदनबाट समाधान नहुने गुरुङले बताए । उनले भने, ‘अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको फैसला हुन बाँकी छ । अनि अदालतको मुद्दा संसद्मा उठाएर हुन्छ ? संविधान र कानुन बुझ्ने क ख बुझ्ने सामान्य मान्छेलाई पनि यति कुरा थाहा छ । एमालेको उद्देश्य नै जसरी हुन्छ संसद्लाई असफल बनाउने, संविधान र अहिलेको व्यवस्था असफल तुल्याउने हो । गणतन्त्र सिद्ध्याउने भाँडभैलो मच्चाउने, राष्ट्रिय संकट निम्त्याउने र सत्ता राष्ट्रपतिको हातमा पुर्‍याउने, राष्ट्रपतिको हातमा पुगेपछि विदेशीको हातमा पुर्‍याउने । देशलाई विदेशीको हातमा पुर्‍याउने एमालेको चालबाजी हो यो ।’

यता एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसद् खुलाउनका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म कुनै पहल नगरेको बताए । उनले भने, ‘एकातिर संसद् अवरोधको दोष एमालेलाई लगाउने तर एक महिनादेखि उहाँहरू कुनै परामर्श बेगर आन्तरिक झगडाको कारणले गर्दा पटक–पटक संसद् बैठक सार्दै आउनुभएको छ । हामी उहाँहरूसँग दुईवटा कुराको माग गर्छौँ– एउटा कुरा नेकपा एमालेले उठान गरेका जे मुद्दाहरू छन्, त्यसको सम्बोधन गरेर यो संसद्लाई सुचारु गर्नुपर्छ । जनताका समस्या संसद्मा मुखरित हुने अवसर दिनुपर्छ । अर्को, यसका लागि सभामुख र सत्तारुढ दलले अग्रसरता लिनुपर्छ ।’

एमालेले जे विषय उठाएको छ, त्यसको समाधान सभामुख र सरकारले दिनुपर्ने एमाले नेता भट्टराईले बताए । उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले समस्याको समाधान दिने भन्दा पनि प्रमुख मुद्दाहरू उठाउने संसारभरिको चलन रहेको बताए । उनले एमाले सरकारमा रहेका बेला पनि अहिले सरकारमा रहेका दलहरूले त्यस्तै व्यवहार गर्ने गरेको बताउँदै एमालेले संवादको माध्यमबाटै समस्याको हल गरेको दाबी गरे ।

प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने, ‘त्यत्रो जटिल संविधानसभाको द्वन्द्वलाई पनि तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङले वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्नुभयो । यस्तो अवसर त अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सभामुखलाई छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले ‘वेल’ घेराउ गरेको छ, आफ्नो मुद्दा उठाएको छ, आफूप्रति भएको विभेदको कुरा उठाएको छ, तर उहाँहरू मूकदर्शक भएर बस्नुभएको छ । यसरी त समस्याको समाधान हुँदैन ।’

संसदको अवरोध खुलाउने विषयमा सरकारले सर्वदलीय बैठक बोलाए पनि त्यसमा एमालेले सहभागिता जनाएको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीबीच २ पटक भेटघाट भए पनि संसदको अवरोध खोल्ने साँचो भेटिएको छैन ।