मधेश प्रदेश सरकारले चार वर्षको प्रमुख उपलब्धीहरु सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार जनकपुरधाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले चार वर्षे उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् ।  मुख्यमन्त्री राउतले चार वर्षमा प्रदेशसभाबाट ४३ वटा कानून र प्रदेशको नामकरण तथा स्थायी राजधानी पारित गर्न सक्नु मुख्य उपलब्धि रहेको समेत बताए ।

उनले विगत चार बर्षमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलगायतका वैदेशिक उच्च स्तरका भ्रमणहरु सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा मुख्यमन्त्री राउतले उपलब्धि मान्दै खुसी व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘यससँगै प्राप्त राजनैतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढिकरण र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका महत्वपूर्ण योजनाहरु जस्तै ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान’, ‘शहिदको सम्मान’, ‘किसानको ऋणको ब्याज भुक्तानी प्रयोजनको लागि अनुदान’, ‘६४ निर्वाचन क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे’, ‘तीन वटा विश्वबिद्यालयको स्थापना’, ‘आधुनिक प्रदेश ल्याबको स्थापना लगायतका कार्यहरुको माध्यमबाट प्रदेशका जनताको सर्वोत्तम हित’, ‘समुन्नति र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने’ कार्यलाई मधेश प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखी कार्यसम्पादन गरिरहेको छ ।’

उनले संघीय निजामति सेवा ऐन बन्न नसकेको अवस्थामा पनि मधेस प्रदेशले प्रदेश निजामति सेवा ऐन बनाएर संघीय सरकार र बाँकी ६ वटै प्रदेश सरकारलाई निजामति सेवा ऐन बनाउन मार्गदर्शन गर्न सफल भएको बताए ।

उनले भने, ‘प्रदेश निजामति सेवा नियमावली तथा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्रदेश मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूको संगठन संरचना तथा जनशक्तिको दरबन्दीलाई अन्तिम स्वरुप प्रदान गर्ने गरी कार्य भैरहेको छ ।’

यस्तो छ मधेश सरकारको चार वर्षका उपलब्धीहरु : 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

जनकपुरधाम,धनुषा,नेपाल

फोन:०४१-५२३१३३, ५२५३३८, ५२५७३३ टोल फ्रि.नं. १६६०४१५२८४३

फ्याक्स: ०४१-५२७१०१ इमेल: [email protected]

Website:www.ocmcm.p2.gov.np

मधेश प्रदेश सरकारको चार वर्षको प्रमुख उपलब्धि

(२०७४ फाल्गुण ०३ देखि २०७८ फाल्गुण ०३ गते सम्म)

परिचय

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको ढाँचा अवलम्बन गरी संविधानको धारा ५६ बमोजिम तीन तहको सरकार गठन भएको छ । संघीय सरकार, सात वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकार गठन भई संविधान बमोजिम कार्यसम्पादन गरिरहेको छ । २०७४ साल फाल्गुन ३ गते मधेश प्रदेश सरकार गठन भएको हो । २०७८ साल माघ ३ गते प्रदेश सभाले प्रदेशको नामाकरण मधेश प्रदेश तथा राजधानी जनकपुरधाम कायम गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरु, आयोग, बोर्ड, प्रतिष्ठान, काउन्सिल लगायतका निकाय तथा कार्यालयहरु मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा रहेका छन् । २०७४ साल फाल्गुन १६, २०७५ साल श्रावण ९ गते र २०७८ साल माघ २३ गते गरी मधेश प्रदेश सरकार तीन पटक पुनर्गठन भइसकेको छ । हाल यस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्री सहित १४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहेको छ ।

नेपालको लागि नयाँ स्वरुपको शासन व्यवस्था रहेको संघीय शासन प्रणालीमा प्रदेश सरकारको स्थापना हुँदाका बखत देखि नै विभिन्न चुनौतीहरुको सामना गर्नु परिरहेको अवस्था छ । विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरुको स्थापना, कर्मचारी ब्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधारको विकास, सेवा सञ्चालनका लागि कानूनको अभाव लगायतका विभिन्न चुनौतीहरुका बीच प्रदेश सरकारले नागरिक प्रतिको दायित्व तथा जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छ । संघीय सरकारले विभिन्न संरचनाहरु हस्तान्तरण गर्नमा गरेको ढिलाई तथा असमान श्रोतको वितरण लगायतका चुनौतीहरु प्रदेश सरकाले भोगिरहेको अवस्था छ । प्रदेश प्रहरीको समायोजन हुन नसक्दा प्रदेश सरकारले प्रदेशको शान्ति सुरक्षामा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न नसकेको वास्तविकतालाई आत्मसात गरेको छ । संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका कतिपय संरचनाहरु जस्तै सागरनाथ वन विकास परियोजना, सिंचाई कार्यालय लगायतका कार्यालयहरु पुनः संघीय सरकारले आफ्नो मातहत ल्याउन खोज्दा प्रदेश सरकारले संवैधानिक बाटो अवलम्वन गर्दै सर्वोच्च अदालत गएको अवस्था छ । यी सम्पूर्ण चुनौतीहरुका बावजुद पनि प्रत्येक वर्ष आइपर्ने विभिन्न विपद्का घटनाहरु, संक्रामक रोगको प्रकोप, सेवा प्रवाहमा जनशक्तिको अपर्याप्तता, संघीय कानून समयमै नबन्दा प्रदेश कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा जटिलता लगायतका कारणहरुले गर्दा प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा प्रदेश सरकारले कठिन परिस्थितिको सामना गर्नु परिरहेको छ ।

विगत चार बर्षमा भारतका महामहिम प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा भारतको उत्तर प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री श्री योगी आदित्यनाथ लगायतका वैदेशिक उच्च स्तरका भम्रणहरु सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । साथै प्राप्त राजनैतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढिकरण र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका महत्वपूर्ण योजनाहरु जस्तै बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान, शहिदको सम्मान, किसानको ऋणको ब्याज भुक्तानी प्रयोजनको लागि अनुदान, ६४ निर्वाचन क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे, तीन वटा विश्वबिद्यालयको स्थापना, आधुनिक प्रदेश ल्याबको स्थापना लगायतका कार्यहरुको माध्यमबाट प्रदेशका जनताको सर्वोत्तम हित, समुन्नति र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कार्यलाई मधेश प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखी कार्यसम्पादन गरिरहेको छ ।

सङ्घीय निजामति सेवा ऐन बन्न नसकेको अवस्थामा पनि मधेस प्रदेशले प्रदेश निजामति सेवा ऐन बनाएर सङ्घीय सरकार र बाँकी ६ वटै प्रदेश सरकारलाई निजामति सेवा ऐन बनाउन मार्गदर्शन गर्न सफल भएको छ । त्यस्तै प्रदेश निजामति सेवा नियमावली तथा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्रदेश मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरुको संगठन संरचना तथा जनशक्तिको दरवन्दीलाई अन्तिम स्वरुप प्रदान गर्ने गरी कार्य भैरहेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले २०७४ फाल्गुण ०३ गते देखि हाल सम्म सम्पादन गरेका केही प्रमुख कार्यहरुको बुँदागत विवरण तपसिलमा उल्लेख गरिएको छः

क)    सामाजिक विकासः

I)      स्वास्थ्य क्षेत्र:

१)     स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७८ जारी भएको र उक्त ऐनको कार्यान्वयनको लागि स्वास्थ्य सेवा                      नियमावली तयारीको क्रममा रहेको ।

२)     मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७७ जारी भएको । उक्त ऐन अनुसार मधेश स्वास्थ्य विज्ञान               प्रतिष्ठान स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको र उक्त प्रतिष्ठानबाट BPH, BNS, BSc Nursing, BSc                MLT लगायतका प्राज्ञिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेको ।

३)     मुजेलियास्थित मणिपालको भवन मर्मत संभार गरी मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट प्रदेश              सरकारको सहयोगमा १०० वेड (ICU२०वेड, HDU२० वेड र साधारण ६० वेड) को कोभिड               विशेष अस्पताल सञ्चालन भइरहेको ।

४)     सवै जिल्लामा पि सि आर मेसिन खरिद गरी ल्याव स्थापना गरिएको र आवश्यक    जनशक्ति             व्यवस्थापन गरी सञ्चालनमा ल्याइएको ।

५)     प्रत्येक परिवारमा रहेको विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिहरुलाई उमेर अनुसारको आधारभूत स्वास्थ्य                सेवा सुनिश्चित गर्न नेपालमा पहिलो पटक Digital Family Health Folder को Software तथा          Apps विकास गरी ८ जिल्लाका १६ स्थानीय तहहरुमा कार्यान्यवनमा रहेको ।

६)     प्रदेशका खोप लगाउन योग्य करिब ६०% प्रतिशत जनसंख्यालाई कोभिड विरुद्धको खोप                      लगाईएको ।

७)     नेपालमा पहिलो पटक पूर्ण सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम र कुपोषण मुक्त प्रदेश बनाउने कार्यक्रम मधेश          प्रदेशमा Piloting  को रुपमा कार्यान्वयनमा रहेको ।

८)     प्रदेशका २०० जना आङ् खस्ने रोगबाट पीडित महिलाहरुको नि:शुल्क शल्यक्रिया गरिएको ।

९)     हाइड्रोसिल रोगबाट पीडित ४६४ जना व्यक्तिहरुको नि:शुल्क हाइड्रोसिलको शल्यक्रिया गरिएको ।

१०)    कोभिड १९ रोकथाम तथा व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको तथा दैनिक रुपमा                कोभिड १९ सूचना संकलन केन्द्र सञ्चालन गर्नुका साथै कोभिड १९ बारे जनतालाई सुसुचित          गराउने काम गरेको ।

११)    मधेश प्रदेशमा हुने स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्थाको पूर्वानुमान, सूचना प्रसारण र व्यवस्थापनको               लागि प्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र (PHEOC) सञ्चालन गरिएको ।

१२)   नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र (NHRC) र स्वास्थ्य निर्देशनालयको समन्वयमा प्रदेशस्तरीय                 स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र (PHRC) सञ्चालनमा रहेको ।

१३)   बारा जिल्लाको झिटकैयामा ५० वेडको प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल निर्माणको क्रममा रहेको ।

१४)   प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा HIV Viral Load र Hepatitis B,C, TB-PCR Test           हरु सञ्चालनमा रहेको ।

१५)   प्रदेशस्तरमा-४० डिग्री सेन्ट्रिग्रेडसम्मको तापक्रममा खोपहरु सुरक्षित सुविधा भएका दुईवटा Walk-          In-Cooler भएको cold room सञ्चालनमा ल्याइएको ।

१६)    मधेस प्रदेशमा Reference Laboratory को स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको ।

१७)   भ्याक्सिन ढुवानीको लागि कोल्डचेन Refrigerator/Ultra Cold chain -40 भ्यान खरिद गरी         सञ्चालनमा रहेको ।

१८)   इमरजेन्सी कोल्डचेन भण्डार गृह निर्माण गरिएको ।

१९)    कोभिड विशेष अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट र Oxygen tank जडान गरिएको ।

२०)   प्रदेश स्तरका ५ वटा अस्पतालहरुमा General Anesthesia मेसिन खरिद गरी जडान गरिएको ।

२१)   प्रदेश स्तरका अस्पतालहरुमा Automated Hematologyर Biochemistry जाँचको                         उपकरणहरु खरिद गरी जडान गरेको ।

२२)   कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रणकालागि चाहिने आवश्यक मास्क, स्यानिटाइजर, पिपिइ सेट              आदिको आपूर्ति गरी वितरण गरिएको ।

२३)   प्रदेशका ७ अस्पतालहरुमा Oxygen Plant जडान भइ सञ्चालनमा रहेको । कलैया अस्पतालमा            जडान हुने क्रममा रहेको ।

२४)   प्रदेशस्तरको अस्पतालमा तोकिए बमोजिम HDU-250 थान ICU-20 थान र Ventilator-30          थान सामाग्री खरिद गरी जडान गरिएको ।

२५)   अस्पतालहरुको न्यूनतम सेवा मापदण्ड स्कोरमा वृद्धि भई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने                क्षमतामा वृद्धि भएको ।

२६)   अस्पतालहरुमा Homodynes Set up भएको र जनकपुर, सिरहा लगायतका अस्पतालहरुमा सेवा               सञ्चालन सुरु भएको ।

२७)   अस्पतालहरुमा एम्बुलेन्स तथा शव वाहनको व्यवस्था भई सुचारु भइरहेको ।

२८)   स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम प्रदेशिक अस्पतालहरुमा सञ्चालन भइरहेको ।

२९)   सिरहा, कलैया लगायतका अस्पतालहरुमा Blood Bank स्थापना भई सेवा सुरु भएको ।

३०)   प्रादेशिक अस्पतालमा सि टि स्क्यान मेसिन जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको र एम आर आई              मेसिन खरिद भइ जडान हुने क्रममा रहेको ।

३१)   २०७७/०४/१५ देखी २०७८/१०/२६ सम्म ६५७८७ जनाको कोभिड-१९ परीक्षण गरिएको । प्रदेश                भित्रका सवै प्रयोगशालाहरुवाट १,९३,९९३ जनाको परीक्षण गरिएको ।

३२)   समुदाय/ स्थानीय स्तरमा कोभिड-१९  परीक्षणको पहुँच विस्तार गरिएको ।

३३)   क्षयरोग नियन्त्रण अन्तर्गत यस प्रदेशमा १७ वटा Gene X-pert Centers सञ्चालन गरिएको ।

३४)   नमुना भण्डारणको लागि एउटा -८०  र तिन वटा -२०  Refrigerator रहेको र यसबाट           विभिन्न अस्पतालहरुमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालमा १२ घण्टा भित्र प्रतिदिन १००० नमुना             परीक्षण र अन्य प्रादेशिक अस्पतालहरुमा २४ घण्टा भित्र प्रतिदिन ३०० सम्म नमुना परीक्षण गर्ने                क्षमता रहेको ।

३५)   प्रयोगशालामा अन्य संक्रामक र नसर्ने रोग सम्बन्धि सेवाको सुरुवात गरिएको ।

३६)   रिपोर्टको गुणस्तर र पहुँच कायम गर्न Online Software को प्रयोग गरी QR (Quick                        Response) Code सहितको परीक्षण रिपोर्टको सुरुवात गरिएको ।

३७)   VTM को प्रयोग बिना र्‍याल/थुकबाट PCR जाँच सुरू गरिएको ।

३८)   प्रयोगशाला परीक्षणको गुणस्तर नियन्त्रण मार्फत् अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तर  कायमको प्रमाणपत्र         प्राप्त गरिएको ।

II)     शिक्षा तथा सामाजिक क्षेत्र:

        १)     कृषि विश्वविधालय ऐन, २०७८ जारी भएको र उक्त ऐनको आधारमा मधेश प्रदेशको सप्तरी             जिल्लाको राजविराजमा कृषि विश्वद्यालयको स्थापना गरिएको ।

२)    प्राविधिक विश्वविद्यालय ऐन, २०७८ जारी भएको र उक्त ऐनको आधारमा मधेश प्रदेशको पर्सा जिल्लाको विरगंजमा प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापना हुने क्रममा रहेको ।

३)     २० वटा प्रस्तावित प्राविधिक विद्यालयहरुलाई शिक्षण सिकाई क्रियाकलापमा सहयोग पुर्‍याउन Integrated device प्रदान गरिएको ।

४)     ५० वटा प्रस्तावित प्राविधिक विद्यालयहरुलाई प्राविधिक कक्षा सञ्चालन गर्न स्तरोन्नतीका लागि प्रति विद्यालय २५ लाखका दरले रकम उपलब्ध गराईएको र सो रकमबाट प्रयोगशालाको स्थापना र स्तरोन्नति भएको ।

        ५)     प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा EMIS को आधारमा कक्षा १० मा छात्रा संख्या बढी भएका                 विद्यालयहरुलाई प्रति जिल्ला १० जनाको दरले ८० जना अनमी/स्टाफ नर्स छनौट गरी                   विद्यालयहरुमा परिचालन गरिएको ।

        ६)     ४४ वटा प्रस्तावित प्राविधिक विद्यालयहरुलाई शिक्षण सिकाई क्रियाकलापमा सहयोग पुर्‍याउने               Integrated device-४४ थान वितरण गरिएको ।

        ७)     १३६ स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुखहरुलाई EMIS सम्बन्धी तालिम प्रदान गरी मधेश प्रदेश स्तरको                EMIS सुदृढीकरण गरिएको ।

        ८)     ४२ वटा माध्यमिक विद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार तयार भई प्राविधिक विद्यालयको रूपमा                विकास गरिएको ।

        ९)     बौध्दिक अपाङगता भएका विद्यार्थीको लागि भवन निर्माण गरिएको ।

        १०)    श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा  मन्त्रालयको लागत साझेदारीमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा              सीप विकास तालिम सञ्चालन गरी १३४८ जनालाइ सीप विकास तालिम प्रदान गरिएको ।

        ११)    व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र मार्फत ३६००  जनालाई सीप तथा रोजगारीमूलक                तालिम प्रदान गरिएको ।

        १२)   राष्ट्रिय विकास स्वयम सेवकमा १५८ जना भर्ना तथा परिचालन गरिएको ।

        १३)   कोभिड १९ नियन्त्रणको लागि स्वास्थ्य क्षेत्र संग सम्बन्धित ४३७ जना जनशक्त्ति भर्ना गरी              परिचालन गरिएको र सो मध्ये १५५ जना हालसम्म पनि कार्यरत रहेको ।

        १४)   हिंसा पिडित महिलाहरुको उद्धार तथा पुन:स्थापनाका लागि सर्लाहीमा एक सेफ हाउसको निर्माण               गरिएको ।

        १५)   प्रदेशका आठ वटै जिल्लाका विभिन्न विद्यालयहरुमा कार्यरत ६५१ जना शिक्षकहरुलाई शिक्षक           पेशागत विकास (टि पि डि) तालिम प्रदान गरिएको ।

        १६)    दलित सशक्तिकरण ऐन, २०७६ र दलित सशक्तिकरण नियमावली, २०७८ जारी भएको र उक्त ऐन          अनुसार दलित विकास समिति स्थापना भइ दलित हितका लागि कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको ।

        १७)   प्रदेशका आठ वटै जिल्लाका विभिन्न स्थानहरुमा ६० बर्थिङ सेन्टर, ७६ सामुदायिक भवन, १८            धर्मशाला, ३ योग भवन, २ शिशु सदन, २० खेल मैदान, ५ छात्रावास, २२ विद्यालय भवन, ३           वृद्धाश्रम, ९ रंगशाला, ३ कभर्ड हल, २ अस्पताल, २        पुस्तकालय, ७ मदरसा, ३ मस्जिद, १                वालगृह, २ शौचालय निर्माण गरिएको र ३१ विद्यालय भवन र २ बृध्दाश्रम भवनको मर्मत संभार                 तथा स्तरोन्नति गरिएको ।

 

ख)    पूर्वाधार विकासः

        १)     ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा ५ कि.मि. सडक कालोपत्रे गर्नका लागि बोलपत्र सूचना प्रकाशन भई       सकेको अवस्था छ ।

        २)     यस अवधिमा करिब २२५ कि.मि.माटो सडक, ९३७ कि.मि.ग्राभेल सडक, २२४ कि.मि.कालोपत्रे    सडक र २३७ कि.मि.ढलान सडक निर्माण भएको ।

        ३)     २९२ कल्भर्ट र ३२ पुल निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको ।

        ४)     करिब ३५ कि.मि.नाला निर्माण र ३ झुलुङ्गे पुल समेत निर्माण गरिएको ।

        ५)     सिंचाईतर्फ ३४ हेडबक्स निर्माण गरिएको, १७४ कि.मि.कच्ची नहर निर्माण, २९ कि.मि.पक्की नहर       निर्माण र ७८ कि.मि.तटबन्ध निर्माण भएको ।

        ६)     ८०७४ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा संरक्षण, ५३ कि.मि.बस्ती संरक्षण र २६ कि.मि.घाट निर्माण गरिएको ।

        ७)     ९ वटा सरकारी भवन, ९७ वटा सामुदायिक भवन. २३ वटा धर्मशाला र ९०४५ वटा घर (जनता   आवास कार्यक्रम मार्फत) सम्पन्न गरिएको ।

1.  

        I)      अनुदान कार्यक्रमः

१. शत प्रतिशत अनुदानः

१)     १२२ जना शहिद र जनआन्दोलनका योद्धाको योगदानको सम्मानका साथै तिनका परिवारको जिविकोपार्जनमा प्रत्यक्षरुपमा टेवा पुर्‍याउन प्रत्येक शहिद परिवारलाई दुधालु भैंसी वितरण गरिएको  ।

२)     २४० सम्बन्धित संस्था / महिला सहकारीहरुलाई Computer set तथा Printer वितरण गरेको ।

३)     घाँस / पराल काटने उपकरण ५७१जना कृषकहरुलाई उपलब्ध गराएको ।

४)     स्थानीय तहको पशु सेवा शाखाहरुलाई २०४ थान तरल नाईट्रोजन कन्टेनर वितरण गरेको ।

५)     प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा टेवा पुर्‍याउन Burdizo Castrator-3, Microscope-1, Surgical set-1, Centrifugal machine-1 लगायतका मेशिनरी ‌औजार सेट सबै स्थानीय तहका पशु शाखालाई उपलब्ध गराएको ।

२.  ८५ प्रतिशत अनुदानः

१)     निजी तथा सहकारी साझेदारीमा ३२ थान २००-३०० वर्ग मिटर आकारका Hi-tech Nursery निर्माण भएको ।

२)     ३३६ सोलार पम्प र १८९२ स्यालो ट्युववेल वितरण भई सोलार पम्प जडानबाट अनुमानित ४५० हेक्टर क्षेत्रफलमा शुन्य सञ्चालन लागतमा सिंचाई सुविधा पुग्नुका साथै स्यालो ट्युबवेल वितरणबाट अनुमानित ४२८५ हेक्टर थप क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा विस्तार भएको ।

३)     प्रदेशका सवै जिल्लामा ८८ कृषि उपज बजार सेड तथा ३० कृषि उपज संकलन केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण गरिएको ।

४)     प्रदेशका १२३ स्थानमा करिब ९५ कि.मि. कृषि सडक निर्माण भएको ।

३.  ७५ प्रतिशत अनुदानः

१)     दुग्ध मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका १८ वटा कृषक समूह/ सहकारी/ समिति गरी करिब ४५० कृषकहरु गोठ सुधार, पशु आहारा र पशु स्वास्थ्य, chaff cutter वितरण लगायतका कार्यक्रमहरुबाट प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित भएको ।

२)     प्रदेशका ९ वटा (रौतहट, सर्लाही तथा महोत्तरीमा २-२ वटा र बारा, पर्सा धनुषामा १-१ वटा) गरी जम्मा १८६ थान कृषि यन्त्र उपकरणहरु कस्टम हायरिंग सेन्टर स्थापना मार्फत सहयोग भएको ।

1.  

१)     कृषक/कृषक समूह/ सहकारीहरुलाई १०० थान ट्रयाक्टर वितरण गरेको ।

२)     प्रदेशमा करिब ५३७ थान कृषि सम्बन्धी विभिन्न यन्त्र उपकणहरु (power tiller-197, harvesting machine-58, threshing machine-154, weeding machine-10, ploughing related machine-118) वितरण गरेको ।

३)     प्रदेशभरिमा १०-१० वटा नयाँ मत्स्य नर्सरी तथा ह्याचरी निर्माण भएको ।

५.  COVID-19 विशेष कार्यक्रमः

१)     यस कार्यक्रम मार्फत् साना कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान स्वरुप करिब रु. २२ करोड  प्रदान गरेको ।

२)     हालसम्म करिब ५६० हेक्टर क्षेत्रफलमा मत्स्य पोखरी निर्माण तथा विस्तार भएको ।

३)     विश्वव्यापी कोरोना महामारीले रोजगारी गुमाएका अति विपन्न परिवारहरुको लागि प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको कार्यविधि अनुसार करिव ३० करोड बराबरको राहत सामग्री वितरण गरेको ।

2.  

१)     आँपको बोटमा जालो लाग्ने समस्या नियन्त्रण गर्न Rapid Response Team गठन गरी जनचेतनामुलक श्रव्यदृश्य सन्देश प्रवाह गरेको ।

२)     पशुजन्य रोग Lumpy Skin Disease (LSD) नियन्त्रण गर्नका लागी समिति गठन गरी विज्ञहरुसंग परामर्श बैठक गर्दै रोग प्रभावित क्षेत्रहरुमा स्थानीय तह, प्राविधिक र कृषकहरुसँग स्थलगत रुपमा सचेतनामूलक अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु गरेको ।

३)     सबै कृषकहरुलाई सहजरुपमा सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न आ.व.२०७७।०७८ देखि थप २-२ वटा कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रहरुको स्थापना भई सञ्चालनमा ल्याईएको ।

४)     धानको उत्पादन, बिउ उत्पादन तथा प्रशोधनको क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्‍याउने कृषक, व्यवसायीहरुलाई जनही नगद रु. १०,००० पुरस्कार राशि सहित १६ जना कृषकलाई सम्मानित गरिएको ।

५)     खाद्यान्न उत्पादन, बिउ उत्पादन तथा प्रशोधन, पशुपन्छी, मत्स्य तथा फलफूलको उत्पादन र व्यवसायमा विशेष योगदान पुर्‍याउने उत्कृष्ट कृषक/व्यवसायी/उद्यमीहरुलाई जनही नगद रु.२५,००० पुरस्कार राशि सहित ५६ जना कृषक सम्मानित गरिएको ।

3.  

१)     गौशाला निर्माणबाट शहरमा खुल्ला छाडिएका गाई वस्तुको नियन्त्रण तथा अनुत्पादक गाईवस्तुको संरक्षण गरेको ।

२)     २२८० सेवाग्राहीलाई आकस्मिक पशुपंक्षी महामारी रोग नियन्त्रण तथा उपचार सेवा, रोग नियन्त्रण सेवा अन्तर्गत अनुमानित ३२,८४,०२० खोप लगाइएको, पशु रोग उपचार सेवा संख्या करिब ३,१०,६१८ र पन्छी रोग उपचार सेवा संख्या करिब ४५,७७६ लाई उपलब्ध गराइएको ।

३)     प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कृषि तर्फ १६० र पशु तथा मत्स्यतर्फ १५ ब्लकहरु सञ्चालनमा आएको ।

घ)    उद्योग, पर्यटन तथा वनः

I)      वन तथा वातावरणः

१)     एक शहिद परिवार एक रोजगार अन्तर्गत १४ जना सिफारिस भई आएकोमा हालसम्म ६ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराईएको ।

२)     हरित प्रदेश अभियान अन्तर्गत आठ वटै जिल्लामा ३७७.४ हेक्टर वृक्षारोपण गर्नुको साथै प्रत्येक जिल्लामा हाईटेक वन नर्सरी स्थापना गरी १,४०,८८,८८७ गोटा विरुवा उत्पादन कार्य भई वृक्षारोपण तथा निजी जग्गाधनी समेतलाई वितरण गरेको ।

३)     “संरक्षण हाम्रो मन प्रदेशको वन प्रदेशकै धन” नारालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनको लागि ३५१ सामुदायिक वन र १७ साझेदारी वन समेतमा करिव ९१४० हेक्टर वन क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्य हुँदै आएको ।

४)     सागरनाथ वन विकास परियोजना प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍वाट निर्णय भएकोमा सो सम्वन्धी मुद्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन रहेको ।

५)     नदी कटान तथा तटवन्ध निर्माण, आकस्मिक एवं एकीकृत भू-संरक्षण कार्य, पानी मुहान संरक्षण, संरक्षण पोखरी निर्माण, बृक्षारोपण गरेको ।

II)     उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनः

१)     लघु घरेलु उद्योग दर्ता, नवीकरण, ठाउँसारी, पुँजी बृद्धि तथा खारेजी सम्बन्धी कार्य गरिरहेको ।

२)     वाणिज्य फर्म दर्ता, नवीकरण, ठाउँसारी, पुँजी बृद्धि तथा खारेजी लगायतका कार्यसम्पादन भैरहेको ।

३)     आ.व. २०७७।०७८ मा एक प्रदेश एक साँस्कृतिक पर्व अन्तर्गत सिरहा, महोत्तरी र पर्सा जिल्लामा छठ पर्वलाई एक प्रदेश एक साँस्कृतिक पर्वको रुपमा भव्यताका साथ मनाईएको ।

४)     यस आ.व.मा ६४ पार्क निर्माण कार्य तथा ६४  पोखरी संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्य जारी रहेको ।

५)     आ.व. २०७६।०७७ मा गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम कार्यक्रम अन्तर्गत सवै जिल्लाका १६ सेवा प्रदायक संघ संस्थाबाट सेवा प्रवाह गरी गरिबी न्युनीकरणमा टेवा पुर्‍याएको ।

६)     प्रदेशभित्र प्रत्येक जिल्लामा औद्योगिक ग्राम तथा पर्यटन ग्राम स्थापनाको कार्यलाई निरन्तरता दिएको ।

७)     संस्थागत सहयोग र सहकार्यको लागी नेपाल पर्यटन बोर्डसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको ।

उद्योग सम्बन्धी विवरण

ljj/0f	pBf]u ;+Vof	/f]huf/L		pBdL		sfg"gL ?k			lsl;d
		k'?if	Dlxnf	k'?if	dlxnf	k|f=km=	;f=km=	k|f=ln=	n3'	3/]n'	;fgf
pTkfbgd'ns	$!!	@)*^	%(#	##&	$!(	#(%	^	(	#^	^	#))
;]jfd"ns	!)%(	#^^$	%%@	^*&	@&^	((&	!&	$@	*#	)	*@%
ko{6g	!!)	$^&	!^	%!	$*	!)^	@	#	@(	)	$(
s[ifL tyf jghGo	!$*^	^)^!	!&%*	***	^*(	!%^)	!!	!	@(&	)	(@%
;'rgf tyf ;+rf/	@	(	)	@	)	@	)	)	)	)	@
hDdf	#)^*	!@@*&	@(!(	!(^%	!$#@	#)^)	#^	%%	$$%	^	@!)!

 

ङ)     सामाजिक सुरक्षाः

१)     विभिन्न जिल्लामा शहिद परिवार तथा घाइतेहरुलाई नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण तथा घाइतेलाई रु २५ (पच्चीस) हजार देखि रु ३(तीन) लाखसम्म सहयोग रकम वितरण गरिएको ।

२)     प्रदेशस्तरीय लैङ्गिक समानता नीति, वालविवाह बिरुद्ध दश वर्षे रणनैतिक योजना, बाल सहभागिता कार्यविधि, प्रदेश बालअधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७७, प्रदेश दलित सशक्तिकरण ऐन निर्माण भई कार्यान्वयनमा रहेको ।

३)     प्रदेश भित्रका सबै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक तथा सदस्यहरुलाई कानूनी सचेतना सम्बन्धी तालिम दिइएको ।

४)     एकल तथा पछाडी पारिएका ४८५ जना महिलाहरुलाई अटो रिक्सा ड्राइभिंग सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिएको ।

५)     २० वटा माध्यमिक विद्यालयका खेल मैदानहरुको विकास र विस्तार गरेको ।

६)     महिलाहरुको स्वास्थ्य सुधारका लागि गुइठा व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।

७)     छोरीहरुको सुरक्षा, शिक्षा र सशक्तिकरणका लागि मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान अन्तर्गत हाल सम्म पाँच हजार छ सय छैसठी (५,६६६) जना छोरीहरुको नाममा बीस वर्ष पछि रु. तीन लाख पाउने गरी छोरी शिक्षा बीमा/मुद्दति बचत खाता खोली प्रदेश सरकारबाट रकम जम्मा गरिएको ।

८)     छोरीहरुलाई विद्यालयमा पहुंच पुर्‍याउन र प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले जम्मा ७७१ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा ३७,३५४ थान साईकल खरिद गरी अधिकासं साईकल वितरण गरिएको ।

९)     सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरी SEE परीक्षामा उत्कृष्ट अंक प्राप्त गर्न सफल सवै जिल्लाका उत्कृष्ट २८ जना छात्राहरुलाई जनही प्रथम, द्बितीय र तृतीयलाई क्रमश:रु. २५ हजार, रु. २० हजार र रु. १५ हजारका दरले रकम प्रदान गरिएको ।

१०)    महिलाहरुको सशक्तिकरण तथा निजामती सेवामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले विभिन्न जिल्लाका ४२० जना महिलाहरुलाई निःशुल्क लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गरिएको ।

११)    प्रदेशका सवै जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरुमा छात्रामैत्री शौचालयको अभावको समस्या समाधान गर्न तथा विद्यालयमा छात्राहरुको पढाइलाई निरन्तरता बढाउने उद्देश्यले १०० वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा छात्रामैत्री शौचालय निर्माण गरिएको ।

१२)   “मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान” अन्तर्गत धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिने प्रयोजनार्थ प्रदेश स्थित विभिन्न समुदायमा गौरवको रुपमा रहेको जानकी मन्दिर,रौजा मजार, बनौली विद्यापति डिह स्थित पोखरी सौन्दर्यीकरण, छिन्नमस्ता भगवती, सहलेश स्थान, पारशनाथ, भिसवा बौद्ध गुम्बाहरुको संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरणको कार्य अगाडि बढाइएको छ । यस अभियान अन्तर्गत २७ पोखरी एवम् सार्वजनिक, पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थलहरुको संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरणको कार्य सुरु भएको छ । साथै प्रदेशस्थित सवै जिल्लाका सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालय (मालपोत, नापी, अदालत आदि) र अन्य सार्वजनिक स्थलहरुमा ६० सार्वजनिक शौचालयको निर्माण, जनकपुरको उत्तरी भेग एवम् सिराहा जिल्लामा २० ईनार निर्माण, १०० सामुदायिक विद्यालयहरु लगायत अन्य सार्वजनिक स्थलहरुमा खानेपानी सुविधा पुर्‍याउन १५० ह्यान्ड पम्प (Hand Pump) जडान गरिएको छ ।

१३)   मधेश आन्दोलनका शहिद परिवारलाई "एक शहिद परिवार, एक रोजगार" योजना अन्तर्गत २७ जना शहिद परिवारलाई रोजगार उपलब्ध गराईएको ।

१४)   प्रदेश सरकारले मधेश आन्दोलनको क्रममा शहादत प्राप्त गरेका नागरिकको सम्मान र स्मरणस्वरुप बिरगंज महानगरपालिकाको तिलाबेमा मधेश आन्दोलन शहिद स्तम्भ तथा पार्क निर्माणको कार्य सुरु गरिएको छ । आन्दोलनका क्रममा घाइते व्यक्ति तथा पिडित परिवारलाई राहत समेत उपलब्ध गराइएको छ ।

१५)   मधेशी शहिद प्रतिष्ठान गठन भई सञ्चालनमा आएको ।

च)    आर्थिक विकास तथा योजनाः

१)     प्रत्येक आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्याक्रम र बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको ।

२)     प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षिय योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको ।

३)     मध्यकालिन खर्च संरचना (MTEF) तयारी र PLMBIS मार्फत वार्षिक बजेट तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गरिएको ।

४)     पछिल्लो तीन आ.व. र यस आ.व.को ६ महिना सम्ममा जम्मा १० अर्ब २१ करोड भन्दा बढी आन्तरिक राजश्व संकलन गरेको ।

५)     स्थानीय सरकार मार्फत् प्रदेश सरकारको लगानीमा बागमती नगरपालिकामा मानव निर्मित तालको निर्माण गरेको ।

चार वर्षको आयको अवस्था(रु.हजारमा)

विवरण	आ.व. २०७५।०७६	आ.व. २०७६।०७७	आ.व. २०७७।०७८	आ.व. २०७८।०७९ को ६ महिनाको प्रगति
प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय	18,42,679	20,18,629.664	37,85,500	25,63,255.214
बाँडफाँडबाट प्राप्त राजस्व	65,19,775	65,26,371.287	87,94,400	46,68,7683.499
नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान	1,49,64,608	1,50,61,100	1,44,32,821	79,75,474.351
जम्मा	2,33,27,062	2,36,06,100.951	2,70,12,721	1,52,07,497.915
आय प्रतिशत	65 %	76 %	84 %	24 %

 

चार वर्षको खर्चको अवस्था (रु. हजारमा)

विवरण	आ.व. २०७५।०७६	आ.व. २०७६।०७७	आ.व. २०७७।०७८	आ.व. २०७८।०७९ को ६ महिनाको प्रगति
चालु खर्च	66,27,466	97,81,962	87,31,543	24,00,569
पुँजीगत खर्च	84,64,908	82,35,230	1,40,33,820	12,71,832
जम्मा खर्च	1,50,92,374	1,80,17,192	2,27,65,363	36,72,401

 

 

छ)    सुशासन तथा शासकीय सुधारः

१)     प्रदेश लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षाहरुको विभिन्न ७९ वटा पदका पाठ्यक्रमहरु स्वीकृत भएको ।

२)     प्रदेश सरकारले गर्ने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत इन्जिनियरिंग सेवाका सातौं तहका विभिन्न समूह, उपसमूहका लागि १७ जना उम्मेदवार सिफारिश भई पदस्थापन भएको छ । साथै अधिकृत एघारौं, नवौं, आठौं, सातौं र सहायकस्तर पाँचौ तथा चौथो तहको बढुवा, खुल्ला, अन्तर सेवा र समावेशी गरी ४८८ पदको विज्ञापन भई हाल परिक्षा सञ्चालनमा रहेको ।

३)     प्रदेश तथा स्थानीय तहका निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त पदाधिकारी, सदस्य, प्रदेश सरकार अन्त्तर्गत स्थापित संस्थान तथा संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना भएको ।

४)     प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, जनकपुरधाममा रिक्त रहेको “कार्यकारी निर्देशक” पदमा पदपूर्ति भएको ।

५)     प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र मार्फत् प्रदेश तथा स्थानीय तहका जम्मा २३६१ जना (महिला ४५१ र पुरुष १९१०) कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरुलाई विभिन्न विषयमा तालिम प्रदान गरिएको ।

६)     कार्यालयको तथ्यांक एवं अभिलेख व्यवस्थापनको लागि Data Entry and Reporting Application Software र Office Automation System को स्थापना भएको ।

७)     प्रदेशको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त मितव्ययी र प्रभावकारी बनाई पारदर्शिता र सुशासन कायम गराउने उद्देश्यले प्रदेश जनलोकपालको स्थापना गरिएको । जनलोकपाल आयोगको बजेट तथा संगठन संरचना र दरबन्दी प्रदेश सरकारले स्विकृत गरेको ।

८)     मिति २०७६।०९।२६ र २७ गते महोतरीको बर्दिवासमा प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सम्पन्न भएको ।

९)     प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगितात्मक परिक्षावाट पूर्ति हुने पदमध्ये पैंतालीस प्रतिशत पद छुट्याई सोलाई शतप्रतिशत मानी देहाय बमोजिमका उम्मेदवारका बीच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपुर्ति गरिने प्रावधानलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरिएको ।

(क) मधेशी ५४.३६ प्रतिशत

(ख) दलित १७.२९ प्रतिशत

(ग) मुस्लिम ११.५८ प्रतिशत

(घ) आदिवासी/जनजाती ६.६१ प्रतिशत

(ङ) थारु ५.२७ प्रतिशत

(च) आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य ४.८९ प्रतिशत

माथि उल्लिखित प्रत्येक समूहमा पचास प्रतिशत सम्बन्धित समूहका महिलाका लागि आरक्षित रहनेछ ।

१०)    मधेश प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले प्रदेश तथ्यांक, परियोजना बैंक, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन विकास निर्माणका लक्ष्य तथा रणनीतिक दस्तावेजहरु प्रकाशन गरेको ।

ज)    आन्तरिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन तथा सञ्चारः

आन्तरिक सुरक्षाः

१)     विद्यार्थीहरुका लागि ट्राफिक नियम सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन भएको ।

२)     राजमार्ग सुरक्षा संयन्त्र जडान अन्तर्गत १० स्थानमा CCTV जडान गरिएको ।

३)     नेपाली सेना, प्रदेश प्रहरी कार्यालय र स्थानीय तहहरुलाई बारुण यन्त्र, मिनि बस, ट्रक, जीप, मोटरसाईकल लगायतका ५७ वटा सवारी साधन हस्तान्तरण गरिएको ।

४)     विभिन्न सुरक्षा निकायहरुको भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भार र स्तरोन्नती अन्तर्गत ७ वटा ईकाइ निर्माण सम्पन्न भएको र पाँच स्थानमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ।

५)     सुरक्षित बेटी अभियान र लागु पदार्थ दुर्व्यसन मुक्त युवा अभियानसँग सम्बन्धित प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम र सचेतनामुलक सामाग्रीहरु छपाई तथा प्रचार प्रसार गरेको । महोत्तरी जिल्लाको गौशालामा पुनरस्थापना केन्द्र निर्माण भईरहेको । 

विपद् ब्यवस्थापनः

१)     विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरणहरु जस्तै ड्रोन क्यामरा, राफ्ट बोट, मास्टर पैडल, रेस्कु हेलमेट, डोरी लगायत १५२ थान सामाग्रीहरु प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको ।

२)     प्रकोप प्रभावित तथा दिर्घ रोगीहरुलाई राहत स्वरुप आर्थिक सहायत तथा कम्बल वितरण गरिएको ।

३)     विपद् ब्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, कार्यविधी र रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।

सुचना तथा सञ्चारः

१)     सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागी आम सञ्चार प्राधिकरण, चलचित्र तथा लोक सञ्चार प्रवर्धन बोर्ड र मिडिया काउन्सिल स्थापना भएको ।

२)     रा.स.स.का पत्रकारहरुलाई अभिमूखीकरण तालिम प्रदान तथा सलहेस बृतचित्र निर्माण भएको ।

झ)    कानून तथा न्यायः

१)     यस प्रदेशमा हालसम्म ४४ वटा ऐन, ३ वटा नियमावली र ११ वटा कार्यविधि/मापदण्ड/निर्देशिकाहरु निर्माण भएको ।

२)     तीन हजार नौसयको संख्या गरीव, अशहाय, जातीय छुवाछुत तथा महिला हिंसा पिडितलाई प्रदेश सरकार गठन पश्चात्त निशुल्क कानूनी सहयता प्रदान गरेको ।

३)     प्रादेशिक स्वायत्‍ताका लागि मधेश प्रदेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध ६ वटा मुद्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको ।

४)     मुस्कान खातुन, आरती साह लगायतका एसिड पिडित महिलाहरुलाई प्रदेश सरकारले पाँच लाखको दरले आर्थिक सहयाता प्रदान गरेको ।

 

अन्त्यमा प्रदेशको नामाकरण मधेश प्रदेश र राजधानी जनकपुरधाम कायम गराउन सफल भएको कार्यलाई प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण राजनैतिक उपलब्धिको रुपमा लिएको छ । प्रदेशको निशाना छाँप तथा स्थायी राजनीतिका संरचनाहरु निर्माणका लागि जग्गा पहिचान तथा संरचना निर्माणका लागि उच्च स्तरीय समिती समेत गठन गरी कार्य अघि वढाएको छ । त्यस्तै किसानहरुको समस्या पहिचान गरी समस्या सामाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन भई किसानहरुलाई राहत तथा अनुदानका लगि गृहकार्य प्रारम्भ भएको छ । आगमी दस महिनामा प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्वायत्तता तथा पहिचानका लागि सम्पूर्ण कार्यहरु पुरा गरी विकास निर्माणको कार्यलाई तिव्रताका साथ अगाडी बढाउने प्रतिबद्धता समेत गर्दछ ।

 

**शुभम्

**