कर्णाली प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग गरेको चार बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा स्वयम् मुख्यमन्त्रीकै कार्यालय उदासिन देखिएको सो पार्टीले आरोप लगाएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले २४ असारमा सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएका आरोप लगाएका हुन् । 

सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमाथिको छलफल कार्यक्रममा कँडेलले भने, ‘लामो समय संसद अवरुद्ध भएपछि छलफलका बीचबाट एक किसिमको सहमति भयो । मलाई विश्वास थियो कि आजको यो छलफल हुने बेलासम्म सहमति कार्यान्वयनका लागि तल्लो निकायमा पत्राचार गरिसकिएको होला भनेर तर त्यतापट्टि सरकार उदासिन नै देखिन्छ ।’ 

चार बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सम्बन्धमा प्रस्तावित  योजनाहरु एकमुष्ट फिर्ता लिने र विनियोजन भएको रकम यथावत राखी साउन मसान्तसम्म कार्यविधि सम्मत योजनाहरु छनौट गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ । तर मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही नै कार्यरत कार्यालय सम्झौता कार्यान्वयनमा उदासिन देखिन्छ,’ कँडेलले भने, ‘हामीले भनेका थियौं मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजनाहरु एकमुष्ट फिर्ता लिने कार्यविधि अनुसार साउन मसान्तभित्र योजना तर्जुमा गरिसक्ने हाम्रो स्पिड हो । त्यस मुताविकको निर्देशन, ध्यानाकर्षण गराउने दायित्व सम्बन्धित निकायका होला नि ..!  तर त्यहाँ दायित्व पुरा गर्न तर्फ स्वयं मुख्यमन्त्री कार्यालय नै देखिएन ।’ 

मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित कुरा नै ओझेलमा परेपनि अन्य सम्झौताको अवस्था कस्तो होला मैले भन्न सक्दिन’ उनले भने ।