निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएका सामग्री अनुगमन गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोसमेत रहनेगरी संयन्त्र निर्माण गरेकोप्रति प्रेस सेन्टर नेपालले आपत्ति जनाएको छ । 

संविधानमा ग्यारेण्टी गरिएको नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा राज्यको चौंथो अंगको रूपमा सम्मानित  पत्रकारिता जगतमाथि सैन्य वा अन्य कुनै किसिमले अंकुश लगाउने कार्य कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सम्भव नहुने भन्दै निर्णय फिर्ता लिन सेन्टरले आयोगको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । 

सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषण भएका सामग्रीको अनुगमन र नियमन अदालत र स्व अनुगमन प्रणाली अन्तर्गतका स्वतन्त्र संरचनाबाट मात्र गर्नुपर्ने प्रेस सेन्टरको माग रहेको छ । 

प्रेस सेन्टरका महासचिव सन्तोष पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ-'निर्वाचन आयोग आफैले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सेना र प्रहरी सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गरी अनुगमन गर्ने कार्य तत्काल सच्चाउन जोडदार माग गर्दछौ । साथै पत्रकारिता क्षेत्रको सहभागिता र स्वीकृतिमा आचार संहिता निर्माण गर्न र स्व अनुगमन प्रणाली अन्तर्गत स्वतन्त्र संरचना निर्माण गरेर अनुगमन कार्य अघि बढाउन आग्रह गर्दछौ ।'

आयोगले आफ्नो निर्णय नसच्याएमा सम्पूर्ण प्रेस जगतलाई एकतावद्ध भएर त्यसको विरोध गर्न र निर्णयको अवज्ञा गर्न चेतावनी विज्ञप्तिमार्फत दिइएको छ ।