म्याग्दी –सरकारी निकायबाट हुने विकास योजनामा झञ्जटिलो नितीगत व्यवस्था, निर्माण ब्यवसायीको लापरबाही, कर्मचारीको बेवास्ता जस्ता समस्याले ढिलासुस्ती हुनु नेपालमा कुनै नौलो विषय होईन् । तर, म्याग्दीमा निकै तामझाम र सक्रियता देखाउने आइएनजीओ र दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित योजनाहरुको हालत पनि सरकारी निकायको भन्दा फरक छैन ।

अन्तराष्ट्रिय दातृ संस्था प्लान ईन्टरनेशनलले प्रतिवद्धता जनाएको सहयोग उपलब्ध नगराउदा म्याग्दीमा सहकारीको भवन निर्माण कार्य अलपत्र पर्नुका साथै महिलाहरुले दश–बिस रुपैया गर्दै जोडेको लाखौ रुपैया नगद पनि डुबेको छ । दाताले भवन बनाईदिने आशामा जग्गा खरिद गरेका महिलाद्धारा सञ्चालित सहकारीले सहयोग नपाएपछि लाखौ लगानी डुवेको हो ।

प्लान नेपालले २०७१ भ्दौमा म्याग्दीको बाबियाचौरमा रहेको जनआदर्श र दरवाङ स्थित न्यु दरवाङ महिला विकास सहकारीको भवन निर्माणका लागि दशदश लाख रुपैया आर्थीक सहयोग गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतापछि भवन निर्माणमा जुटेका महिलाहरु अहिले एकातर्फ दाताले एक रुपैया पनि सहयोग नदिएको र आफूसंग भएको नगद पनि डुबेपछि ‘घर न घाटको’ भनेझै बनेका जनआदर्श महिला विकास सहकारी संस्था बाबियाचौरका प्रबन्धक रुपादेवी बिकले बताइन् ।

दातृ संस्थाका प्रतिनिधिले सहकारीका सञ्चालक र सम्बन्धित गाविस कार्यालयसंग सन २०१५ सम्ममा आर्थिक सहयता उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता गर्नुपुर्व दातृ संस्थाका कर्मचारीहरुले सहयोगको आश देखाएर दवाव दिई जग्गा खरिद गर्न लगाएको सहकारीका सञ्चालकहरुले बताएका छन् ।

१२ लाख रुपैया लगानी गरेर बाबियाचौरमा घडेरी किनेको जनआदर्श सहकारीले आर्थिक वर्ष २०७१७२ मा भवन बनाउनका लागि जिविसबाट एक लाख ८२ हजार रुपैया अनुदान पनि पाएको थियो । जिविसको अनुदान फ्रिज हुनबाट बचाउन स्थानीय आमा समूहको थप करिब पाँच लाख रुपैया लगानी गरेर भवनको डिपीसी र पिल्लर डठाउने काम गरेका थिए ।

यता दरवाङको महिला सहकारीले पनि दाताले समयमै सहयोग उपलब्ध नगराउदा गाविस कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराएको ४७ हजार रुपैया अनुदान फ्रिज हुनुका साथै देउसीभैलो र वृतचित्र प्रर्दशनी गरेर संकलन गरेको एक लाख ५७ हजार पाँच सय रुपैया परिचालन गर्न सकेको छैन । संस्थाकै पदाधीकारी गौमती चपाईले ६० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराउनुभएको घडेरी खरिद गर्दा उक्त सहकारीले सात लाख २० हजार रुपैया फसाएको अध्यक्ष याममती रोकाले जानकारी दिइन् ।

घडेरी संस्थाको सम्पत्ती भएपनि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुँदा महिलाहरुलाई बिना धितो सुलभ ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराई आर्थिक उत्थानमा सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेका सहकारीहरु उद्देश्यबाट बिखुम बनेका छन । दातृ संस्था प्लान नेपालका प्रतिनिधिले बैशाख १२ गते गएको भुकम्प पछि प्रभावीत क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्दा म्याग्दी, बागलुङ र पर्वत जिल्लाका करिब १२ वटा महिला सहकारी संस्थाको भवन निर्माणका लागि प्रतिवद्धता जनाइएको बजेट कटौती गर्नुपरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

दातृ संस्थाका कर्मचारीहरुले अहिले भवन बनाउन सहयोग गर्न नसकेपनि अर्को चरणको परियोजना मार्फत ति महिला सहकारीहरुलाई सहयोग गर्ने आशा देखाएर पानीमाथीको ओभानो बन्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।