काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरण तीन सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले खरेज गरिदिएको छ ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यसको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने फैसला सुनाएको हो ।

प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङविरुद्ध नक्कली माइनुट खडा गरेर अभियाननै चलाएको अरोपमा उर्जा मन्त्रालयले ४ पुसमा सञ्चालक समिति सदस्यहरु लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलाई हटाएको थियो ।

तर, उक्त निर्णयविरुद्ध लामिछाने पुस १२ गते सर्वोच्च गएका थिए ।

त्यसको एक दिनपछि नै लामिछानेले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भीक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पुस १३ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै तीन सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।

अब मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उनीहरु पदमुक्त हुनेछन् ।

निर्णयको स्वागत गर्दै उर्जामन्त्री जर्नादन शर्मा प्रभाकरले सरकारले अघि सारेको उज्यालो नेपाल अभियानलाई सहयोग पुरर्याएको बताएका छन् ।

‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणका संचालक लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल, सुरज लामिछाने र मनोज मिश्रले आफुहरुलाई हटाउने निर्णय खारेज गरिदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट उपर फैसला गर्दै सर्वोच्चले उर्जा मन्त्रालयको निर्णय सदर गरेको छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘ सरकारले अघि सारेको उज्यालो नेपाल अभियानलाई सहयोग पुग्ने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु ।’