काठमाडौँ । परराष्ट्रविद् मधुरमण आचार्यले आर्थिक कूटनीतिका लागि दक्ष राजदूतको नियुक्तिमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । आर्थिक कूटनीतिमा मुलुक पछि परिरहँदा पूर्व परराष्ट्र सचिव समेत रहेका उनले मुलुकको आर्थिक कूटनीतिलाई अघि बढाउन सरकारले दक्ष राजदूत नियुक्तिमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै परराष्ट्रविद् आचार्यले आर्थिक र कूटनीति दुवै थाहा नभएकालाई सरकारले राजदूत बनाएर पठाएका कारण मुलुकको आर्थिक कूटनीतिक फलदायी हुन नसकेको पनि स्पष्ट पारे । उनले आर्थिक कूटनीति कार्यान्वयनका लागि नीतिगत रूपमा स्पष्ट धारणा तय गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । मुलुकमा लगानी भित्र्याउनका लागि लगानी बोर्डले कामै गर्न नसकेको समेत परराष्ट्रविद् आचार्यको भनाई थियो ।

उनले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि भारत र चीन दुवै मुलुकबाट लगानी भित्र्याउन सरकारले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याए । परराष्ट्रविद् आचार्यले भने, ‘लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आउँदैन । किनभने नीतिगत स्पष्टता भएन नि । कतिपय आयोजना सरकारले बनाउने छ । कतिपय सेनाले बनाउने छ । त्यसमा पनि त चीनका ठेकदारहरू छन् । पुल, बाटो, सुरुङ बनाउन चीनकै ठेकदार चाहिएको छ । बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना बुढी गण्डकी मन्त्रीले सही गरेर गेजुवा कम्पनीलाई दिनुभयो । लगानी ऐन अन्तरगत हेर्ने हो भने त्यो लगानी बोर्डको मातहत पर्छ । ५ सय मेगावाटभन्दा माथिको आयोजना लगानी बोर्डले अघि बढाउने हो । त्यो सिधै मन्त्रीले दिनुभयो । त्यो दिनु हुँदैन थियो । ल दिइयो । दिएपछि अर्को सरकारले आएर झिकिदियो । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ता कसरी आउँछ ?’

उनले भने– ‘त्यसकारण यस्तो खालको कुरामा नीतिगत स्पष्टता हुन आवश्यक छ । नयाँ श्रम ऐन आएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रका ऐनहरु आए । औद्योगिक नीति पनि ल्यायौं । सरकार–निजी क्षेत्र साझेदारीको नीति पनि ल्याइएको छ । यी कुराहरु छन । तर गर्छु भनेको कुरा भएको छैन । जस्तो लगानी बोर्ड बन्यो ।  तर त्यसले काम गर्न सकेको छैन । निर्णय गर्दा पनि ढिलो हुन्छ । यसको काममा सुधार गर्नुपर्छ । कतिपय हाम्रा राम्रा कुराहरु पनि छन् । त्यसको प्रचार गर्नुपर्यो । भारत र चीनको लगानीमा ध्यान दिनुपर्यो । लगानीकर्ताहरुको संख्या वृद्धि गर्नु पर्यो । आर्थिक मुद्धाहरुमा द्धिपक्षीय सम्बन्धहरुमा राजनीतिकरण छ एउटा । अनुभव विनाका राजदूत । आर्थिक कूटनीति भन्छौं । तर हामी नआर्थिक  नीति न कूटनीति जाने राजदुत बनाउँछौं । यस्तो भएपछि आर्थिक कूटनीति हुन सक्दैन । निजी क्षेत्रको नेतृत्व र साझेदारी पनि हुनुपर्दछ आर्थिक कूटनीतिलाई अघि बढाउनका लागि ।’

परराष्ट्रविद् आचार्यले आर्थिक कूटनीतिका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गराउन पनि आवश्यक रहेको बताए । बैठकका विमला राई पौडेललगायतका सांसदहरुले आर्थिक कूटनीतिलाई अघि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबारे परराष्ट्रविद् आचार्यसँग जिज्ञासा राखेका थिए ।