सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच भएको मन्त्रालयको संख्या घटाउने सहमतिले पूर्णता पाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले  जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ । योसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बाटो खुलेको विना विभागीय मन्त्री विनोदकुमार शाहले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

यसअघि उक्त मन्त्रालय तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसलाई भागवण्डा मिलाउनका लागि फुटाएका थिए । अब प्रदेशमा ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बन्ने छ । मंगलबारसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सक्ने नेताहरूले बताएका छन् ।  

माओवादीका प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लले भोलिदेखि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिनेबारेमा   छलफल हुने बताए । 

यसअघि दुवै दलले ३/३ मन्त्रालय लिने र मुख्यमन्त्री साझा हुने सहमति गरेका थिए । यद्यपि कुन मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्ने विषयमा भने भागवण्डा मिलेको छैन । भोलिदेखि उक्त विषयमा छलफल हुने नेताहरूको भनाई छ ।