राजपुरका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
सारांश
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रौतहटको राजपुर नगरपालिकास्थित जनता (नमुना) माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
- उक्त विद्यालयको भवन निर्माणमा वास्तविक कार्यभन्दा बढी मूल्याङ्कन गराई ११ लाख १० हजार ११४ रुपैयाँ ५७ पैसा बराबरको काम कम भएको फेला परेको छ।
- भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर, प्रधानाध्यापक र लेखापालविरुद्ध बिगो असुल उपर गर्न माग गरिएको छ।
काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रौतहटको राजपुर नगरपालिकास्थित एक विद्यालयको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको जिकिर गर्दै तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
राजपुर नगरपालिका वडा नम्बर ५ मा रहेको जनता (नमुना) माध्यमिक विद्यालयमा ८ कोठे प्रिसकुल ब्लक निर्माण गर्दा वास्तविक कार्यभन्दा बढी मूल्याङ्कन गराई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आयोगले आज काठमाडौँस्थित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
आयोगका अनुसार उक्त विद्यालयको भवन निर्माणका लागि बहुवर्षीय गुरुयोजनाअन्तर्गत ९७ लाख ३७ हजार ९९४ रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा पछि त्यसलाई संशोधन गरी १ करोड ५ लाख ७७ हजार ५९६ रुपैयाँ पुर्याइएको थियो। सो निर्माण कार्यमा प्राविधिक बिलअनुसार १ करोड ९ लाख ८१ हजार ५०१ रुपैयाँ खर्च भएको देखाइए पनि आयोगको स्थलगत नापजाँचका क्रममा भने ११ लाख १० हजार ११४ रुपैयाँ ५७ पैसा बराबरको काम कम भएको फेला परेको छ।
निर्माण कार्यमा नभएको कामको पनि झुटो बिल, भरपाई र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी विद्यालय र सरकारी कोषलाई हानि पुर्याउने बदनियत राखेको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
यसरी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा आयोगले राजपुर नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बैजु ठाकुर र इन्जिनियर मोहम्मद शाह फैसलविरुद्ध जनही ११ लाख १० हजार ११४ रुपैयाँ ५७ पैसा बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ।
त्यस्तै, जनता (नमुना) माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक विजयकान्त मिश्र र लेखापाल शेख जाहिरलाई पनि सोही बराबरको बिगो मागदाबी गर्दै प्रतिवादी बनाइएको छ।
उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद सजाय र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुल उपर गर्न माग गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारीले जानकारी दिए।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ग्लोबल आइएमई बैंकको एआई/एमएल ह्याकाथन सुरु
-
कर्णाली सरकारले ल्याएको ३५ अर्ब ३९ करोडको बजेट संसदबाट पारित
-
सिरहामा गोली प्रहार गरी भारतीय लागुऔषध कारोबारी पक्राउ
-
नेकपाको विभाग सङ्ख्या ४७ पुग्यो (सूचीसहित)
-
विद्युत् व्यापारमा सरकारले उचित कदम चलोस्, उत्पादित बिजुली खेर जान दिनु भएन : गुरुङ
-
एमालेले ६ बुँदामा समीक्षा गर्यो बालेन सरकारको १०० दिने कार्यकाल (पूर्णपाठसहित)
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण