काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाबारे कानुनी परामर्शमा जुटेको छ । कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदबारमा कांग्रेस कांग्रेसले कानुन विज्ञसँग छलफल गरिरहेको छ ।  कांग्रेस संसदीय कार्यसम्पादन समितिले पार्टी निकट कानुन अहिले व्यवसायीहरुको संगठन डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए) का पदाधिकारीसँग परामर्श लिरहेको छ ।

अधिवक्ता विमल पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको दल प्रमुख प्रतिपक्षी हुन नसक्ने दावीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।  सर्वोच्च अदालतले माघ २५ मा कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल मान्ने कि नमान्ने भन्ने विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । यस विवादमा सभामुख, संघीय संसद सचिवालय, नेपाली कांग्रेसको संसदीय दल, नेता शेरबहादुर देउवा र संवैधानिक परिषदलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । कांग्रेसले कानुन व्यवसायीको रायानुसार जवाफ पेस गर्ने गर्दैछ ।