पोखरा । राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर पाँच दलीय गठबन्धन भत्किएपछि सङ्घमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सरकारबाट बाहिरियो । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलको आकस्मिक बैठक डाकेर राप्रपाले सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । 

राप्रपाले समर्थन समेत फिर्ता लिन भएपछि अब गण्डकीमा वर्तमान सरकार ढल्ने अड्कलबाजी भइरहेको छ । यहीबिचमा राप्रपाले गण्डकीको हकमा अझै केही दिन कुर्ने बताएको छ । 

राप्रपाबाट प्रदेश सभा सदस्य बनेकी विन्दु अधिकारी पहाडीले राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पार्टी सरकारबाट नबाहिरिने बताइन् । ‘प्रदेश १ मा पनि तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने भन्नुभएको छ । हामी पनि राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म हेर्छौँ,’ संसद् पहाडीले भनिन्, ‘सरकाबाट बाहिरिने भए अरू प्रदेशसँग सल्लाह गरेर एकैचोटी बाहिरिन्छौँ ।’ यद्यपि बागमती प्रदेशमा राप्रपाका मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाइसकेका छन् । 

गण्डकीमा राप्रपाबाट पञ्चराम गुरुङ खगराज अधिकारी नेतृत्वका सरकारमा मन्त्री छन् । गुरुङ सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् । पुस २५ गते खगराज अधिकारीले आफूसँगै साथमा लिएर मन्त्री गुरुङलाई शपथ खुवाएका थिए ।

 माघ १० गते मात्र गुरुङले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । केन्द्रको निर्णय बमोजिम राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिए अधिकारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ । सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री गुरुङ पर्ख र हेरको निर्णयमा पुगेका हुन् । 

शनिवार राप्रपा गण्डकी प्रदेशको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा कास्की सहितका जिल्लाबाट तत्काल राजीनामा दिन सुझाए पनि मन्त्री गुरुङले तत्काल राजीनामा नदिएका हुन् । ‘केन्द्रको समीकरण अझै के हुने हो थाहा छैन, अझै राष्ट्रपति निर्वाचन आउन करिब १० दिन बाँकी छ । यस कारण हामीहरू पुन पार्टीको बैठक बस्छौँ । यसपछि निर्णय गर्छौँ,’ सांसद पहाडीले भनिन् । 

गुरुङलाई समर्थन फिर्ता लिएर सहयोग गर्न कांग्रेस सांसदले लबिङ गरे पनि मुख्यमन्त्री अधिकारीले हतारिएर कुनै पनि निर्णय नलिन सुझाएका छन् । 

‘मुख्यमन्त्रीज्यूले राप्रपाले सरकार छाड्ने परिस्थिति भएसँगै मन्त्रीज्यूलाई हतारिएर कुनै पनि निर्णय नलिनु भन्नुभएको छ । बरु सरकार छाड्न परेसँगै निर्णय लिउँला अहिले हतार नगर्नुस् भनेर सुझाउनुभएको थियो । यहीँ भएर होला उहाँ अहिले सरकार छाड्ने मनस्थितिमा हुनुहुँदैन,’ मुख्यमन्त्री स्रोतले भन्यो । 

मुख्यमन्त्री अधिकारीले पुस २९ गते विश्वासको मत पाएका थिए । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा उनको पक्षमा बहुमत अर्थात् ३१ सदस्यले मत दिएका थिए । 

२ सदस्य रहेको राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिनासाथ अधिकारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रले भने प्रदेशमा अब के गर्ला सबैको चासोको विषय बनेको छ । 

गण्डकीमा माओवादीबाट कृष्ण धिताल सभामुख बनेसँगै बाँकी ७ सांसद छन् । जुन खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार रहने÷नरहने महत्त्वपूर्ण संख्या हो । माओवादीले नै समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । कांग्रेस सांसदहरू भने राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिए यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रम स्वतः आफ्नो पक्षमा हुने विश्वासमा छन् ।

‘माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनै पर्दैन । सुरुमा राप्रपाले फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले सांसदबाट पुन विश्वासका मत पाउने अवस्था हुँदैन । यस कारण अहिलेलाई हाम्रो जोड् राप्रपाको निर्णय पर्खने मात्र हो,’ कांग्रेस एक सांसदले भने । 

तथापि माओवादीको केन्द्रबाटै समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन आउन सक्ने पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले देखाएको छ । ‘अहिलेसम्म केन्द्रबाट यस्तो केही निर्णय आएको छैन । थप राजनीतिक घटनाक्रमले पुष्टि गर्ला,’ माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले भने । उनले केन्द्रको समीकरण राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मात्र भएको जिकिर गरे ।

‘प्रदेशमा यस्तो केही छैन । केन्द्रको समीकरण राष्ट्रपति निर्वाचनसम्मका लागि मात्र हो भन्ने मलाई लागेको छ, हेर्दै जाऊँ के हुन्छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री समेत रहेका चुमानले भने ।