काठमाडौँ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैसँग राखेका छन् । सरकारबाट नेकपा एमाले, राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिरिएपछि रिक्त भएका मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आफैले सम्हालेका हुन् ।

सरकारबाट तीन वटा दल बाहिरिएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा प्रधानमन्त्रीमाथि मन्त्रालयहरूको बोझ थपिएको हो । तर, राष्ट्रपति निर्वाचन अघि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना लगभग सकिएको छ । राष्ट्रपतिको चुनाव फागुन २५ गते हुँदैछ ।

माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिको चुनावअघि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना कम देखिएको बताए । ‘अब राष्ट्रपतिको चुनाव आउन नौ दिनमात्रै छ,’ उनले भने, ‘त्यसअघि नै दलहरुसँग छलफल गरेर मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगो लगाउन सक्ने अवस्था छैन ।’

राष्ट्रपतिको चुनावपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने उनले बताए । ‘राष्ट्रपतिको चुनावअघि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेसम्म हुन सक्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारचाहिँ राष्ट्रपति चुनावपछि नै होला ।’

तर, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलले तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १६ मन्त्रालय सम्हाल्नु परेका कारण कार्यसम्पादनमा असर पर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता नदिए पनि सत्ता साझेदार दलको प्रतिनिधित्व हुनेगरी थोरै मन्त्रीलाई सहभागी गराएर शपथ गराउनुपर्ने ती दलको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस विज्ञ मनहरि तिमिल्सेनाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केन्द्रित भई छलफल सुरु नभएको जानकारी दिए । राष्ट्रपतिको चुनावपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्ने उनको आकलन छ ।

सरकारमा कुन दलले कति मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा समेत छलफल हुन सकेको छैन । सरकारमा जान कांग्रेससहित एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तयारी गरेका छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकारमा जाने/नजाने विषयमा आधिकारिक निर्णय गरेको छैन । प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले समेत सरकारमा जान छलफल चलाइरहेको स्रोत बताउँछ । यद्यपि, साहले सरकारमा जानेबारे त्यस्तो कुनै छलफल नभएको बताए ।