काठमाडौँ । पछिल्लो समय खाद्यान्नको मूल्य ह्वातै बढेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा भएको मूल्यवृद्धिले उपभोक्ता मारमा परेका छन् । कोरोना महामारी र युक्रेन–रुस युद्ध लगायतका कारणले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खाद्यान्नको मूल्य आकासिएको हो । जसका कारण उपभोक्ताको भान्सामा प्रत्यक्ष रूपमा असर परेको छ । सबैभन्दा बढी पिठो, गेडागुडी र मसलामा मूल्यवृद्धि भएको छ ।

सधैँ मूल्यवृद्धिको मार खेप्ने नेपाली उपभोक्ता गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष झन् धेरै मारमा परेका छन् । नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अनुसार एक वर्षमा त्रिशूलीको पोखरेली चामल–प्रतिकेजी ५, लङ्ग्रेन बासमती चामल ४०, स्टिम सोना चामल १५, ताइचिन चामल ४०, ताइचिन चिउरा ४०, मासको दाल १०, मुग खोस्टा १०, खोर्सानी पाउडर १००, जिरा पाउडर २५०, कालो भटमास ८०, सेतो तिल ९०, गहुँ २०, जौ २०, मैदा ३०, आँटा ३६, जिरा सुरज २२०, धनिया गेडा हरियो प्रतिकेजी १०५ रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ ।

तर, बजारमा खाद्यवस्तुको मूल्य योभन्दा बढी तिर्नु पर्छ । बजारमा अनुगमन नहुँदा अहिले उपभोक्ताले खाद्यवस्तुको प्रतिकेजी ५ देखि १५ रुपैयाँसम्म थप मूल्य तिर्न बाध्य छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा बजार महँगी बढेर ७.८८ प्रतिशत पुगेको छ । बजार महँगी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ६.२४ प्रतिशत मात्र थियो । अघिल्लो महिनाको तुलनामा ०.६२ प्रतिशतले र गत वर्षको तुलनामा १.६४ प्रतिशतले महँगी वृद्धि  भएको छ ।

समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ६.१९ प्रतिशतले र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ९.२२ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।  समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत रेस्टुरेन्ट तथा होटेल उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क १५.२४ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको १२.३९ प्रतिशत, मरमसलाको ८.०४ प्रतिशतले बढेको छ ।

कहिले डलर भाउ बढ्दा र कहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि भएको बहानामा नेपाली बजारमा व्यापारीहरूले खाद्यान्नको मूल्य बढाएको नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव आमूल काजी तुलाधरले बताए । बजारमा खाद्यान्नको मूल्य कति वृद्धि भयो भनेर अनुगमन गर्ने निकायले ध्यान नदिएको उनले बताए ।

सरकारले अति आवश्यक वस्तुको मूल्य सार्वजनिक गर्न नसक्दा र समर्थन मूल्य तोक्न नसक्दा बजारमा व्यवसायीहरूले मनपरी ढङ्गले मूल्यवृद्धि गरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अनुगमन नहुँदा वृद्धि भएको वास्तविक मूल्यभन्दा पनि बढी उपभोक्ताले तिर्नु पर्छ ।’

भारतको पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेशसहित केही राज्यमा खडेरीका कारण धानको उत्पादन घटेको भन्दै गत भदौदेखि बासमती र उसिनाबाहेक अन्य चामल निर्यातमा २० प्रतिशत कर लगाएको थियो । त्यसैगरी गहुँ निर्यातमा भारतले पूर्ण रूपमा रोक लगाएपछि त्यसको असर नेपाली बजारमा देखिएको छ । नेपालमा खाद्यान्न मुख्य गरी भारतबाट आयात हुन्छ । 

उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०७५ ले तोकेको परिधिभित्र रहेर व्यवसायीले व्यवसाय गर्नुपर्ने उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले बताए ।  उनले अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मूल्यवृद्धिका विषयमा अध्ययन गरेर कानुनी कारबाही नगर्दा व्यवसायीहरूले आफूखुसी ढङ्गले मूल्यवृद्धि गरेको बताए ।

खासगरी अहिले बजारमा अनुगमन तथा नियमन कमजोर हुनुमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । अनुगमन गर्ने केन्द्रीय विभागहरूमा छोटो समयमा विभागीय प्रमुख परिवर्तन हुनुले गर्दा पनि बजारमा स्वेच्छाचारिता बढेको उनी बताउँछन् ।

नेपालमा प्रयोग हुने अधिकांश खाद्यान्नमा अझै विदेशकै भर पर्नुपर्ने र डलरको मूल्य बढेकाले पनि त्यसको असर बजारमा परेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार आयातमा निर्भर भएकाले विदेशमा मूल्य बढ्दा त्यसको असर यहाँको बजारमा परेको हो । अहिले समग्रमा मूल्यवृद्धि भएको गुनासो आएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले बताए ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मूल्यवृद्धि भएकाले नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि हुनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । व्यापारीहरूले मूल्यवृद्धि गरेको गुनासो आएमा वा अनुगमन गर्दा मूल्यवृद्धि गरिएको भेटिएका कानुन अनुसार कारबाही गर्दै आएको उनले बताए । उनले भने, ‘अनुगमन गर्दा तोकेको मूल्यभन्दा बढी लिएकालाई कारबाही गर्दै आएका छौँ ।’