शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

नेपालले राष्ट्रिय हितका आधारमा सबैसँग सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड

आइतबार, ०५ चैत २०७९, २१ : ५४
आइतबार, ०५ चैत २०७९

काठमाडौँ ।अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार विज्ञहरूले विश्व महाशक्तिहरूको रणनीतिक भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र भएको भन्दै नेपालले राष्ट्रिय हितका आधारमा सबैसँग सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।  राप्रपा नेपालको विदेश विभागद्वारा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा भइरहँदा नेपाल कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक वा राजनीतिक गठबन्धनमा सामेल हुनु नहुने पनि सुझाव दिएका छन् । 

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले अहिलेको विश्व परिस्थितिबारे चर्चा गर्ने क्रममा फेरि दुई ध्रुवीय प्रतिस्पर्धाले शीतयुद्धको सम्भावना रहेको बताए । यसबाहेक छिमेकी भारत र चीन आर्थिक र सामरिक रूपमा शक्ति राष्ट्र बन्ने दिशामा रहेको अवस्थामा नेपाल चनाखो हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो । 

‘महाशक्तिहरूको रणनीतिक र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा हाम्रो आफ्नो अडान स्पष्ट नहुँदा भविष्यमा राष्ट्रिय स्वार्थमा सम्झौता हुने सम्भावना रहन्छ,’ थापाले भने,  ‘चीन र अमेरिकाबीचको तनाव, भारत र चीनबीचको तनावबीच हामीले सन्तुलित सम्बन्धमा जोड दिनुपर्छ । अहिले महाशक्तिहरूले प्रस्तुत गरेको क्षेत्रीय सुरक्षा अवधारणा नेपालले कसरी धारणा प्रस्तुत गर्ने भन्ने बारेमा पनि छलफल गरेर स्पष्ट साझा दृष्टिकोण तयार हुनु आवश्यक छ ।’

पूर्वकानुनमन्त्री एवं भारतका लागि पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्यले हरेक शक्ति मुलुकसँग नेपालले सन्तुलनकारी सम्बन्ध राख्नुपर्ने बताए । 

‘चीनको हकमा चीनसँगै सन्तुलनकारी सम्बन्ध राख्नुपर्छ, भारतसँग र अमेरिकाको हकमा पनि यही हो । सम्बन्धित मुलुकसँगै सन्तुलनकारी सम्बन्ध राख्नुपर्छ,’ आचार्यले भने, ‘भारतको कुरा गर्दा चीन जोड्न जरुरी छैन, चीनको कुरा गर्दा अर्को देश जोड्न जरुरी छैन ।’ 

आचार्यले छिमेकी भारत परिवर्तित परिस्थितिअनुसार नेपालसँग सम्बन्ध राख्न नचाहेको समेत स्पष्ट पारे । उनले नेपाल कुनै पनि सैनिक वा राजनीतिक आवरणको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनमा सहभागी हुन नहुने पनि सुझाव दिए । अहिलेको विश्व परिस्थिति जे जस्तो छ, त्यहीबाट नेपाललाई फाइदा लिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

पूर्वपरराष्ट्रसचिव डा.मदनकुमार भट्टराईले छिमेकीहरूसँग नेपालले द्विपक्षीय सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘छिमेकीहरूको सन्दर्भमा त्रिपक्षीय मामिला आउनु हुँदैन, त्रिपक्षीयको चर्चा नै आवश्यक हुँदैन,’ भट्टराईले भने । 

उनले  इपिजीका विषयमा नेपालका सदस्यले धेरै बोलेको तर भारतीयहरूले नबोलेको भन्दै यसमा धेरै चर्चा आवश्यक नभएको बताए ।  अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाविज्ञ डा.निश्चलनाथ पाण्डेले विश्वमा नेपाल कूटनीतिक रूपमा एक्लिँदै गएको, ठूला मुलुकहरूबाट राजनीतिक तहको नभएर सहसचिव /उपसचिवस्तरका कर्मचारीहरूको भ्रमणमा सीमित रहेको भन्दै नेपालमा सामरिक सोच, गृहकार्य र तत्परता नभएको टिप्पणी गरे । 

‘नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढेको छ, विदेशीहरू सरकार निर्माण र विघटनमा सक्रिय छन् । युवाहरूमा आवेग बढेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘अदालत, शिक्षण संस्था, प्रहरी, प्रशासन कमजोर छ । सेनालाई पनि कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ । नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वको खालीपन महसुस भएको छ । यो राम्रो होइन ।’ 

सार्कमा नेपालको नेतृत्व कमजोर भएको, भारत र चीनसँग सुल्झिन बाँकी विषयहरूमा कुनै प्रगति नभएको, नेपाली कूटनीति असफल प्राय भएको उनको टिप्पणी थियो । सेनाका पूर्वउपरथी डा. पूर्ण सिलवालले मुलुकको परराष्ट्र सञ्चालनमा राजनीतिक दलहरूको विचार हाबी भएको, छिमेकी मुलुकहरू नेपालमैत्री नरहेको तथा वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनमा विविधतासमेत नरहेको टिप्पणी गरे । 

‘नेपाल सम्भावनावेष्ठित देश हो । तर, अहिले सम्भावना गुमाएका छौँ,’ सिलवालले भने, ‘तेस्रो विश्वयुद्ध हुने अवस्थामा हाम्रो पोजिसन के हुने ? भारत र चीन एकैठाउँमा उभिए भने वा भारत तटस्थ बसिदियो भने हामीलाई ठीकै होला । योभन्दा अर्को परिस्थितिमा हामीले लिने निर्णय के हो रु यसमा पर्याप्त छलफल आवश्यक छ ।’

नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) का सदस्य रहेका पूर्वजलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले राजनीतिक नेतृत्व तहमा रहेकाहरूले नेपालको राष्ट्रिय हितका विषयमा कहिल्यै पनि छलफल नगर्ने परिस्थिति दुःखद रहेको बताए । 

उनले सन् १९५० को सन्धिलाई परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले इपिजी गठन भएको तर भारतको दबदबाका कारण यो कार्य सम्भव नभएको टिप्पणी गरे ।  तर, सन्धि आफैँमा नेपालको स्वतन्त्रता र आर्थिक विकासको बाधा नभएको उनको भनाइ थियो । 

‘सन् १९५० को सन्धिले भारतीय नागरिकलाई नेपालमा निर्वाध रूपमा बस्न अनुमति दिँदैन । सिमाना खुला राख्नुपर्छ भन्ने कुरा सन्धिमा छैन,’ उपाध्यायले भने, ‘इपिजीको रिपोर्टमा सन्धि परिमार्जन गर्ने भनिएको छ र कस्तो सन्धि गर्ने पनि भनिएको छ ।’ 

रुसका लागि पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले वैदेशिक मामिला सञ्चालनमा नेपाल आफ्नै कथ्यमा उभिनुपर्ने बताए ।  ‘हिमालय (चीन) नेपालका लागि अवरोध होइन, यसबारेमा हामी दक्षिण वा पश्चिमको कथ्यको पछाडि लाग्नु आवश्यक छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘नेपालले भारत र चीनविरूद्ध गतिविधि गर्न छुट दिनुहुँदैन । विदेश नीतिमा सबै दल र सबै पक्ष विभाजित हुने होइन, एक भएर जानुपर्छ । सहमति हुनुपर्छ ।’ 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक लालबाबु यादवले नेपालमा विदेश नीति नै नभएको बताए । पूर्व राजदूत डाक्टर अन्जान शाक्यले कृषि नीति ल्याउनु पर्ने र विदेशी सम्बद्धलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा जोड्नु पर्ने बताइन्।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप